मोहोळ - गेल्या दोन गळीत हंगामात शेतकऱ्यांची ऊस बिले कारखानदारां कडून थकविण्यात आल्यामुळे, राज्यात सर्वत्र शेतकऱ्यांना ऊस बिलासाठी आंदोलने करावी लागली. या पार्श्वभूमीवर 14 दिवसाच्या आत ऊस बिले न दिल्यास ती 15 टक्के व्याजासह देण्याचा आदेश साखर आयुक्तांनी नव्याने काढल्याची माहिती अखिल भारतीय किसान काँग्रेसचे राष्ट्रीय समन्वयक प्रकाश घाळे यांनी दिली.

या संदर्भात अधिक माहिती देताना घाळे म्हणाले, गतवर्षी सोलापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना मातोश्री सहकारी साखर कारखान्याच्या थकीत ऊस बिलासाठी काँग्रेस भवन येथे उपोषणाला बसलेल्या शेतकऱ्यांना भेट देऊन, कारखान्याला बिले त्वरित देण्यास भाग पाडले होते.

या गंभीर व देशव्यापी समस्येबाबत शासन दरबारी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार त्यांनी राज्याचे सहकार मंत्र्याशी संपर्क साधून वारंवार निर्माण होणाऱ्या थकीत ऊस बिलांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधून घेतले.

सहकारी तसेच खाजगी कारखानदारा कडून ऊस बिले थकवण्याच्या समस्येमुळे राज्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशांमधील शेतकरी भयंकर त्रस्त झाले असून, कारखानदारांनी शेतकऱ्या कडून ऊस खरेदी केल्यानंतर त्यांच्या उसाचे एफ.आर.पी प्रमाणे होणारे ऊस बिल 14 दिवसांच्या आत अदा करणे हे कायद्याने बंधनकारक असून तसा कायदा अस्तित्वात असताना ही साखर कारखानदारांना याचा विसर पडला आहे, व ते शेतकऱ्यांची बिले थकवीत आहेत.

ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. ऊस बिले वेळेत न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्याना पुढील शेती करण्यासाठी भांडवलाची अडचण येते. परिणामी राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी खाजगी सावकाराच्या कचाट्यात सापडत चालला आहे. साखर सम्राटांकडून एफ.आर.पी चा व 14 दिवसाच्या आत ऊसबिले अदा करण्या विषयीच्या कायदयाची पायमल्ली केली जात असताना, सरकार झोपले आहे काय? असा संतप्त सवाल प्रकाश घाळे यांनी केला होता.

याबाबत सोलापूर जिल्हा किसान काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.संग्राम चव्हाण व किसान काँग्रेसचे राज्याचे जनरल सेक्रेटरी संजय चौगुले यांनी सरकारकडे पाठपुरावा केल्या नंतर राज्याचे साखर आयुक्त यांनी सर्व कारखान्यांना शेतकऱ्यांचा ऊस खरेदी केल्यापासून 14 दिवसांच्या आत एफआरपी प्रमाणे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण बिल अदा करण्याविषयी आदेश निर्गमित केले असून, जर 14 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांची ऊसबीले खात्यावर जमा करण्यात कारखाने अयशस्वी झाले तर, सदर ऊस बिल हे कारखान्यांनी वार्षिक 15 टक्के व्याजासह शेतकऱ्याला देणे कायद्याने बंधनकारक राहील. व साखर कारखान्याला कायदेशीर कार्यवाहीलाही सामोरे जावे लागेल.

अशा आशयाचे आदेश राज्य सरकारच्या साखर आयुक्तालया कडून सर्व सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना निर्गमित करण्यात आले आहेत. यापुढे कोणत्याही साखर कारखान्याने बीले थकवली तर शेतकर्यांनी आमच्याशी संपर्क साधावा आम्ही पिडीत शेतकर्यांना न्याय मिळवून देऊ असे आवाहनही राज्यातील शेतकऱ्यांना केले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वारंवार घडणाऱ्या थकीत ऊस बिलाच्या प्रश्ना बाबत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही सदरचे आदेश निर्गमित करण्याविषयी सरकार विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. या आदेशामुळे शेतकरी वर्गात समाधान व्यक्त होत आहे.