सांगोला : सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात 'वसुली' हा शब्द मोठा गाजवताना दिसतोय. मंत्र्यांपासून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही यामुळे तुरुंगाची हवा खावी लागली आहे. परंतु ग्रामीण भागात सगळीकडे महावितरणच्या वसुलीमुळे शेतकरी त्रस्त झालाय तर यामुळेच विरोधक राजकारणाची पोळी भाजून घेऊ पाहत आहे. परंतु अधिकारी मात्र थकीत वसुलीसाठी 'कोणी निंदा, कोणी वंदा, वसुली हाच आमचा धंदा !' असे म्हणत  वसुलीसाठी प्रयत्न करू लागले आहेत.

महावितरणच्या शेती पंपाच्या थकीत वीज बिलाची वसुली मोहीम सुरू झाली आहे. मार्चला सुरुवात होण्याअगोदरच महावितरणने शेतकऱ्यांनी थकीत वीज बिल भरावे असे अहवान केले होते. परंतु सांगोला तालुक्यातील डाळिंब उत्पादकांची अवस्था बिकट बनल्याने थकीत वसुली होणे कठीण झाले आहे. परंतु महावितरणे अधिकारी मात्र विज बिलासाठी विजपुरवठा खंडीत करण्याचा मार्ग अवलंबित आहेत. त्यामुळे शेतकरी व महावितरणच्या अधिकाऱ्यांमध्ये यापुढे मोठा संघर्षही होऊ शकतो. या महावितरणाच्या वसुली मोहिमेच्या विरोधात मात्र राज्यातील विरोधी पक्षांनी दंड थोपटले असून कोणत्याही परिस्थितीत वीजपुरवठा खंडित करू देणार नाही असे सांगितले आहे. याबाबत निवेदने, मोर्चु, महावितरणच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठकीची फोटो सोशल मीडियावर फिरू लागले आहेत.

वसुलीमुळे राजकारण तापले

नुकतेच या खंडित वीजपुरवठ्या संदर्भात तालुक्यातील काही राजकीय नेतेमंडळींनी तहसीलदारांना निवेदन दिले. निवेदन देतेवेळी याबाबत चर्चा करण्यासाठी तहसीलदार अभिजित पाटील यांनी लगेचच सांगोला येथील महावितरणच्या उपकार्यकारी अभियंत्यांना बोलावून घेऊन आलेल्या नेतेमंडळीसोबत चर्चा केली. परंतु यातील पेशाचे वकील असलेले जिल्हा परिषद सदस्य सचिन देशमुख यांनी वीज वसुलीसाठी वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या अगोदर तसा लेखी आदेश दाखवा, मगच कारवाईला सुरुवात करा. अन्यथा यापुढे तीव्र संघर्षाला सामोरे जावे लागणार असल्याचे सांगितले. तर तालुक्यातील भाजपचे तालुकाध्यक्ष चेतनसिंह केदार यांच्या नेतृत्वाखाली थेट उपकार्यकारी अभियंता यांना निवेदन देऊन ही वसुली थांबवा व वीज पुरवठा खंडित करू नका याबाबत मोर्चाच काढला. यामुळे सध्या महावितरणच्या वसुलीसाठीचे राजकारणही चांगलच तापू लागल्याचे दिसून येत आहे.

डाळिंबामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत

थकीत वसुली मोहीम सुरू झाली की तालुक्यातील अनेक भागांमध्ये खंडित वीजपुरवठा करण्याअगोदर शेतकरी एकत्र येऊन वीज बिले गोळा करून एकत्रित महावितरणला भरणा करीत असलेले चित्र दिसत होते. परंतु सध्या तालुक्यातील डाळिंब बागा मोठ्या प्रमाणात नष्ट होत असल्याने शेतकरीच आर्थिक अडचणीत आला आहे. त्यामुळे याचा परिणाम थकीत वीज बिल भरण्यावर होणार आहे.

विजबिल भरण्यासाठी नानाविध उपाय

शेतकऱ्यांकडील थकित असलेले वीजबिल वसुलीसाठी नानाविध उपाय केले जात आहे. याबाबत विभागवार शेतकऱ्यांच्या बैठका घेऊन त्यांना विजबिल भरण्यासाठी सांगितले जात आहे. तर वसुलीसाठी वीज पुरवठा खंडितचा तगादा लावला जात आहे. तसेच सोशल मीडिया वर विजबिल भरण्यासंदर्भात ट्रोल केले जात आहे. उखण्याद्वाराही विजबिल भरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

हांड्यावर हांडे, हांड्यावर हांडे,

हांड्यावर ठेवली परात..

राया तुम्ही लाईटबिल भरा,

तेव्हांच मी येईल घरात..

निवडणूक पुर्वी व नंतरची नेत्यांची भाषणे सोशल मीडियावर

वीज बिलासंदर्भात निवडणुकीपूर्वी अनेक राजकीय नेत्यांनी दिलेली आश्वासने व निवडणुकीनंतर महावितरणला वीजबिल भरण्यासाठी त्यांचीच भाषणे सध्या सोशल मीडियावर फिरू लागले आहेत. याबाबतही अनेक कमेंट्स केल्या जाऊ लागल्या आहेत.

सांगोला तालुक्यात 483 कोटी 10 लाखांची थकबाकी

सांगोला तालुक्यामध्ये 32 हजार 198 शेतीपंप ग्राहकांमध्ये फक्त 785 ग्राहकांनी संपूर्णपणे कृषी संजीवनी योजनेचा आत्तापर्यंत लाभ घेतला आहे. यामध्ये 21 हजार 96 ग्राहकांनी हप्त्या- हप्त्याने पैसे भरले आहेत. तर 10 हजार 317 ग्राहकांनी एक रुपयाही या कृषी संजीवनी योजनेत भरला नाही. तालुक्यात कृषीपंप धारकांकडे अद्यापही 483 कोटी 10 लाख रुपये थकबाकी आहे. सप्टेंबर 2022 पर्यंत 395 कोटी 57 लाख रुपये कृषी ग्राहकांकडे थकित होते. तर चालू विजबिले 87 कोटी 51 लाख रुपये आले आहेत. शेतकऱ्यांनी 31 मार्च पर्यंत कृषी संजीवनी योजनेचा लाभ घेतला तर 65 ते 67 टक्के वीज बिलात सवलत मिळणार आहे. 1 एप्रिल 2022 पासून फक्त या योजनेखाली 30 टक्के माफी मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी 'कृषी संजीवनी' योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 31 मार्चपर्यंत आपली वीज बिले भरुन सवलत मिळवावी असे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.