नरेंद्र पाटील म्हणाले, आरक्षणाच्या प्रश्‍नात राज्य सरकारने ठाम भूमिका न मांडल्याने मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळले गेले आहे. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने कधीच मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न केले नाहीत.

सोलापूर : तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सरकारने महाराष्ट्रात विविध समाजांच्या मोर्चांना परवानगी दिली. त्यांच्या सरकारने कोणाचेही मोर्चे दाबले नाहीत. त्या सरकारमधील मंत्री मोर्चात सहभागी झाले होते. मोर्चे काढणाऱ्यांचे प्रश्‍नही त्या सरकारने सोडविले. सध्याच्या सरकारला विधिमंडळाचे अधिवेशनच नको आहे, तर समाजाचे मोर्चे कसे चालतील, असा प्रश्‍न अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष नरेंद्र पाटील (Narendra Patil) यांनी विचारला आहे. (Narendra Patil said that those who do not want a convention, how will the rallies run)

सोलापुरात आल्यानंतर पाटील यांनी "सकाळ'च्या कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली, त्या वेळी ते बोलत होते. सहयोगी संपादक अभय दिवाणजी यांनी त्यांचे स्वागत केले. या वेळी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक किरण पवार आदी उपस्थित होते. नरेंद्र पाटील म्हणाले, आरक्षणाच्या प्रश्‍नात राज्य सरकारने ठाम भूमिका न मांडल्याने मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळले गेले आहे. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने कधीच मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न केले नाहीत. मराठा आरक्षणाच्या (Maratha reservation) प्रमुख मागणीसाठी 4 जुलैला सोलापुरात होणाऱ्या मराठा क्रांती मोर्चाला आम्ही परवानगी मागितली आहे. हा मोर्चा नियोजित आहे, त्यामुळे आणखी वेगळी परवानगी मागण्याची आवश्‍यकता नाही. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मोर्चात सहभागी होताना मास्क आणि सॅनिटायझर आवश्‍यक आहे. मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीनेही मास्क व सॅनिटायझर दिले जाणार असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.

महाविकास आघाडी सरकारमधील सत्ताधारी आमदार या मोर्चात सहभागी होताना दिसत नाहीत. भाजपचे आमदार उत्स्फूर्तपणे सहभागी होत आहेत. हा मोर्चा कोणत्या एका पक्षाचा नसून मराठा समाजाचा आहे. या मोर्चात जास्तीत जास्त समाजबांधवांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन नरेंद्र पाटील यांनी केले. सरकारी नोकरीसाठी मराठा आरक्षणातून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने "सुपर न्युमरिकल पॉवर' वापरून नियुक्‍त्या द्याव्यात, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.