सोलापूर : सोलापूर जिल्हा परिषदेला 59 वर्षे पूर्ण झाली असून, ग्रामीण भागाची लोकसंख्या 36 लाखांवर आहे. मात्र, तेवढ्या लोकसंख्येसाठी केवळ 601 वैद्यकीय कर्मचारीच कार्यरत असून, मागील दहा वर्षांत अनेक ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे सुरू करण्याचा प्रस्ताव देऊनही निधी नाही म्हणून त्यावर कार्यवाहीच झाली नाही. सांगोल्यातील जुनोनी येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र झाले, परंतु इमारत सध्या धूळखात पडून आहे. पदाधिकाऱ्यांनी आजवर रस्ते व बांधकामाच्या कामांनाच प्राधान्य दिले. त्यामागे "अर्थ'कारण दडल्याचीही चर्चा आहे.

जिल्ह्यातील 11 तालुक्‍यांची लोकसंख्या 36 लाखांवर असतानाही 59 वर्षांच्या काळात सोलापूर जिल्हा परिषद ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधा सुधारू शकली नसल्याचे वास्तव कोरोना काळात समोर आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून अनेकजण राज्याच्या मंत्रिमंडळावर तर अनेकजण आमदार झाले. मात्र, कोणीही आरोग्यासाठी निधी वाढविला नाही. एकूण बजेटच्या 90 टक्‍के निधी हा बांधकाम आणि रस्त्यांवरच खर्च करण्यात आला. 1962 मध्ये कटक मंडळ बरखास्त होऊन सोलापूर जिल्हा परिषदेची स्थापना झाली. मोहिते-पाटील, गणपतराव देशमुख, दिलीप सोपल, राजन पाटील, मनोहर डोंगरे, प्रशांत परिचारक, बबनराव शिंदे, संजय शिंदे, सिद्रामप्पा पाटील, सिद्धाराम म्हेत्रे, दीपक साळुंखे- पाटील यांचे नेतृत्व सहकार आणि जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातूनच फुलले. त्यांच्या विचारांवर चालणारे त्यांचे समर्थक जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, सदस्य झाले. बदल हवा परंतु, तो लोकहितासाठी असावा; मात्र कोरोनाच्या महामारीत ग्रामीण भागातील रुग्णांवर एकही प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा उपकेंद्र उपचार करू शकत नाही, हे दुर्दैवच ! दुसरीकडे, 36 लाखांच्या लोकसंख्येची जबाबदारी सांभाळताना आरोग्य विभागातील रिक्‍त पदे भरण्यासाठी आजवर कोणीही आवाज उठविला नाही, हेही विशेषच!

36 लाख लोकांसाठी 601 वैद्यकीय कर्मचारी

जिल्ह्याची लोकसंख्या 36 लाख आणि जिल्हा परिषदेची स्थापना 59 वर्षांपूर्वीची असतानाही सध्या या सर्व लोकांचे आरोग्य जिल्हा परिषदेअंतर्गत काम करणाऱ्या 601 वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या हाती आहे. सध्या जिल्हा परिषदेकडे 134 डॉक्‍टर, सात आरोग्य पर्यवेक्षक, 72 औषध निर्माण अधिकारी, 237 आरोग्य सेवक, 43 आरोग्य सहाय्यिका व 108 आरोग्य सहाय्यक कार्यरत आहेत. नऊशे मंजूर पदांपैकी तीनशे पदे सध्या रिक्‍त असतानाही त्यावर एकाही पदाधिकाऱ्याने आवाज उठविला नसल्याचेही झेडपीतील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

ग्रामीणमधील "आरोग्या'ची सद्य:स्थिती

• जिल्ह्याची लोकसंख्या : 36.49 लाख

• प्राथमिक आरोग्य केंद्रे : 77

• आरोग्य उपकेंद्रे : 427

• ग्रामीण रुग्णालये : 12

• उपजिल्हा रुग्णालये : 3

• आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी : 601

कोरोनातही 30 लाखाने कमी केली तरतूद

जिल्हा परिषदेचे दरवर्षीचे बजेट 35 ते 40 कोटींचे असते. त्यात आरोग्यासाठी 10 टक्‍के निधीची (तीन कोटींपर्यंत) तरतूद केली जाते तर उर्वरित निधी रस्ते, बांधकामासह अन्य कामांसाठी दिला जातो. विशेष म्हणजे आरोग्य व शिक्षणाचा निधी 100 टक्‍के खर्च करण्याऐवजी रस्ते व बांधकामाचा निधी संपविण्यालाच पदाधिकारी प्राधान्य देतात, असाही अनुभव काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर कथन केला. दरम्यान, कोरोनाच्या संकटाला आता वर्षपूर्ती झाली आहे. मागच्या बजेटमध्ये आरोग्यासाठी 3.30 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. आता 2021-22 च्या बजेटमध्ये आरोग्यासाठी तीन कोटींचीच तरतूद करण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. तरतूद वाढविणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच काही पदाधिकाऱ्यांनी विरोध केल्याचीही चर्चा आहे.