Solapur News: श्री सिद्धेश्वर साखर कारखान्याची अनधिकृत चिमणी पाडकाच्या कामावेळी त्याठिकाणी पोलिसांचा बंदोबस्त लावला जाणार आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून श्री सिद्धेश्वर साखर कारखान्यापासून एक किलोमीटर परिसरात आता ११४ कलम (जमावबंदी) लागू करण्यात आले आहे. मंगळवारी (ता. १३) दुपारी दोन वाजल्यापासून पुढील आदेश येईपर्यंत हे आदेश लागू राहतील, असे पोलिस आयुक्त डॉ. राजेंद्र माने यांनी स्पष्ट केले आहे.

श्री सिद्धेश्वर साखर कारखान्याच्या चिमणी पाडकामास विरोध करण्यासाठी कारखाना बचाव कृती समिती व कारखान्याचे संचालक मंडळाने कामगारांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत चिमणी पाडकामास विरोध म्हणून रास्ता रोको, आत्मदहन, चिमणीवर चढून विरोध करणे, असे आवाहन करण्यात आले. (Latest Marathi News)

त्यासाठी सर्व सभासद व कर्मचाऱ्यांनी बहुसंख्येने कारखाना परिसरात एकत्रित येण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांचा विरोध लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने पोलिस आयुक्तांनी कारखाना परिसरात १ किलोमीटरपर्यंत कलम १४४ लागू करण्याचे आदेश काढले आहेत. पुढील आदेश येईपर्यंत त्या परिसरातील धार्मिक स्थळे, बार, हॉटेल्स, प्रार्थना स्थळे बंद राहणार आहेत.

कलम १४४ म्हणजे नेमकं काय?

कलम १४४ फौजदारी दंडसंहिताअंतर्गत एखाद्या परिसरात जमाव एकत्र येवून तेथील शांतता भंग करून दंगल माजविण्याची शक्यता असते, जमावाने कायदा हातात घेऊन हिंसाचार घडवू नये, अशा ठिकाणी हे कलम लावले जाते.

सार्वजनिक जनहितासाठी, कोणताही उपद्रव टाळण्यासाठी किंवा सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आल्यास किंवा सुरक्षा राखण्यासाठी, व्यक्तीगत स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्यासाठी या कलमाचा वापर केला जातो.

कार्यकारी दंडाधिकारी, प्रांताधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी जनतेच्या हितासाठी आवश्यकतेनुसार ते आदेश लागू करतात. ज्यायोगे काही विशिष्ट कृती, हालचालींना निर्बंध घातले जातात.

चार किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींच्या एकत्र येण्यावर निर्बंध घातले जातात. उपद्रव, सुरक्षिततेला, मानवी जीवनाला किंवा आरोग्याला धोका निर्माण झाल्यास ती घटना रोखण्यासाठी आदेश लागू केले जाते. हा आदेश जास्तीत जास्त २ महिन्यांसाठी असतो. (Marathi Tajya Batmya)

राज्य सरकारच्या माध्यमातून सहा महिन्यांपर्यंत वाढ होवू शकते. आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल लोकांना अटकही होते. या कलमांतर्गत सार्वजनिक हिताला प्राधान्य दिले जाते आणि व्यक्तींच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यांना तात्पुरत्या कालावधीसाठी प्रतिबंधित केले जाते.