सोलापूर : कोरोनाच्या (Corona)दोन्ही लाटेत राज्यातील 306 तर सोलापूर जिल्ह्यातील 33 मुलांच्या डोक्‍यावरील पालकांचे छत हरपले. राज्यात अनाथ मुलांना शिक्षण व नोकरीत एक टक्‍का आरक्षण दिले जाते. मात्र, कागदपत्रांची जुळवाजुळव करत त्या मुलांचा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी संघर्ष (struggle for certificate)सुरु आहे. काहींचा प्रवेश रखडला असून काही मुलांकडे शाळेची फी भरायला पैसे नाहीत, अशी विदारक स्थिती आहे.

अनाथ प्रमाणपत्रासाठी तीन प्रवर्ग करण्यात आले आहेत. ज्यांना आई- वडिल, नातेवाईकांची माहितीच नाही, जन्मत:च पालकांनी सोडून दिलेली मुले "अ' प्रवर्गात तर आई-वडिल, नातेवाईक नसल्याने त्यांचे संगोपन रिमांड होममध्ये आहे अशी मुले "ब' प्रवर्गात आहेत. तसेच नातेवाईक आहेत, परंतु आई-वडिल नाहीत अशांचा समावेश "क' प्रवर्गात करण्याचा निर्णय 23 ऑगस्ट 2021 मध्ये राज्य सरकारने घेतला. त्या अनाथ मुलांना प्रमाणपत्रावरुन शिक्षण व नोकरीत एक टक्‍का आरक्षण दिले जाते. मात्र, अनाथ प्रमाणपत्र वेळेत न मिळाल्याने अनेकांची संधी हुकल्याचीही उदाहरणे आहेत. अनाथ प्रमाणपत्रासाठी मुलांचा सांभाळ करणाऱ्या नातेवाईकांचे आधारकार्ड, स्वत:चे आधारकार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला (जातीचा उल्लेख असावा) आणि सध्या शिकत असलेल्या शाळेचे बोनाफाईड व आई-वडिलांचा मृत्यू दाखला देणे बंधनकारक आहे. आई-वडिलांच्या मृत्यूनंतर पोरकी झालेल्या मुलांना कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील 33 अनाथ मुलांपैकी अवघ्या पाच मुलांनाच अनाथाचे प्रमाणपत्र मिळाले असून उर्वरित विद्यार्थ्यांना अजूनपर्यंत प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये अशीच स्थिती आहे.

कोरोना काळात अनाथ झालेल्या मुलांना लवकर प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी कागदपत्रांतील त्रुटींची पूर्तता केली जात आहे. आतापर्यंत पाच मुलांना अनाथ प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आली आहेत.

- डॉ. विजय खोमणे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, सोलापूर

शैक्षणिक शुल्काचाही लाभ मिळेना

कोरोना काळात अनाथ अथवा ज्या मुलांच्या घरातील कर्ता (आई अथवा वडिल) मयत झाला आहे, त्यांचे शैक्षणिक शुल्क संबंधित शाळा, संस्थांना देण्याचा निर्णय समाज कल्याण आयुक्‍तालयाने घेतला होता. आयुक्‍तालयाने राज्यातील काही सामाजिक संस्थांसोबत सामंजस्य करार केला होता. आयुक्‍तालयाच्या पत्रानुसार जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांनी तशा विद्यार्थ्यांची यादी सादर केली. सोलापूर जिल्ह्यातील 15 ते 17 मुलांना त्याचा लाभ मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यावर अजूनपर्यंत निर्णय झालेला नाही.