लोहारा : उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या हा चिंतेचा विषय बनला आहे. अवघ्या सहा वर्षात ७१७ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. मात्र यापैकी केवळ ४३३ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना लाभ मिळाला आहे. तर २८४ प्रकरण लालफितीत अडकली आहेत. अद्यापही ही कुटुंबे लाभाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

आसमानी संकट तर कधी सुलतानी संकटाला शेतकऱ्यांना सातत्याने सामोरे जावे लागत आहे. दरवर्षी खते, बी बियाण्यांच्या किमती वाढत आहेत. मजुरीही वाढत आहे. मात्र उत्पादित झालेल्या शेतीमालाचा भाव मात्र घसरत आहे. हे एक विरोधाभासी चित्र आहे. शेतीमाल तयार झाल्यानंतर तो बाजारपेठेत येण्याच्या वेळेसच भाव गडगडतात त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे.

अल्पप्रमाणात होणाऱ्या पावसामुळे दरवर्षी दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली. परंतु गेली तीन वर्षापासून जोमाने पडत असलेला पाऊस तो खरिप पिकांना धोकादायक ठरत आहे. तीन वर्षापासून अतिवृष्टीमुळे हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला जात आहे. पदरात काहीच पडत नाही. मग बँकांची घेतलेली रक्कम परतफेड न होणे, खाजगी सावकाराचा तगादा, घरातील मुलांचे शिक्षण, दवाखान्यामुळे पडणारा आर्थिक बोजा, त्यातच राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी गळफास घेऊन, विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या करीत आहेत.

योजनेसाठी करावा लागतो संघर्ष

जिल्ह्यात २०१७ ते २०२२ सप्टेंबरपर्यंत ७१७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. हा आकडा काळजाला पीळ टाकणार आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येचे ७१७ प्रकरण दाखल आहेत. मात्र त्यातील केवळ ४३३ प्रकरणाला मंजुरी मिळालेली आहे. उर्वरित २८४ प्रकरणे प्रशासनाच्या लालफितीत अडकून पडली आहेत. प्रशासनाचे उंबरठे झिजवून प्रलंबित फाईलवरील धुळ झटकली जात नाही. शासकीय योजनेचा लाभ वेळेत न मिळणे याचा परिणाम शेतकऱ्याच्या आर्थिक स्थैर्यावरती होत आहे. २०२० मध्ये मंजूर व्हावयाचा पिक विमा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या संघर्षानंतर २०२२ मध्ये देखील शेतकऱ्यांना न्याय मिळू शकत नाही. ही गोष्ट शेतकऱ्यावरती अन्याय करणारी आहे. जिल्हा नियोजन समितीतून मंजूर झालेल्या शेतकऱ्याच्या ट्रांसफार्मर रोहित्र योजनेला देखील केवळ राजकीय स्पर्धेपोटी स्थगिती दिली जाते. शेतकऱ्यांना संघर्ष करावा लागत आहे.

शेतकऱ्याची आर्थिक नाडी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती बँक, साखर कारखाने ,जिल्हा दूध संघ, सूतगिरणी यांची जिल्ह्यातील अवस्था अतिशय बिकट आहे. त्या घटकाचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर होत आहे. शासन व प्रशासनाने आणि राज्यकर्त्यांनी जबाबदारीने वागून आर्थिक लाभ वेळेवर मिळवून देऊन शेतकऱ्यांचे प्रबोधन केल्याशिवाय या आत्महत्या थांबणार नाहीत.

- अनिल जगताप, माजी जिल्हा उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस, उस्मानाबाद.