सोलापूर : घरकुल लाभार्थींनी योजना मंजूर झाल्यापासून जास्तीत जास्त ९० ते १०० दिवसांत घराचे बांधकाम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. पूर्वी हा कालावधी ३६० दिवस होता. दरम्यान, जिल्ह्यातील सहा हजार ९५२ लाभार्थींनी पहिला हप्ता घेऊनही घर बांधलेले नाही. त्यांना लोकअदालीसंदर्भात न्यायालयातून नोटीस बजावण्यात आली. त्याठिकाणी पैसे न भरल्यास संबंधितांवर शासकीय रकमेचा गैरवापर केल्याचा गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.

जिल्ह्यातील एक लाख २४ हजार लाभार्थींना मागील दहा वर्षांत हक्काचा निवारा मिळालेला नाही. दुसरीकडे जिल्ह्यातील दहा हजारांवर घरांची कामे अर्धवटच आहेत. त्यातील जवळपास सात हजार लाभार्थींनी दोन वर्षांपूर्वी घरकूल बांधणीचा पहिला हप्ता घेतला. यावेळी जवळपास नऊ कोटी रुपये लाभार्थींना वितरित केले.

वास्तविक पाहता २६८ चौरस फुटावरच घरकूल बांधावे, अशी शासनाची अट आहे. मात्र, घर पुन्हा पुन्हा होत नाही म्हणत लाभार्थींनी अर्ध्या गुंठ्यावर घराचे बांधकाम काढले. त्यामुळे घरकुलांचा खर्च वाढतो आणि शासनाच्या एक लाख २० हजारांच्या अनुदानात घराचे काम पूर्ण करणे अशक्य होते. आता तशा लाभार्थींकडे नऊ कोटी रुपये अडकले असून त्यांना ग्रामीण विकास यंत्रणेने न्यायालयाच्या माध्यमातून नोटीस बजावली आहे. त्याला प्रतिसाद न दिल्यास त्यांच्यावर ग्रामविकास विभागाच्या आदेशानुसार पोलिसांत गुन्हा दाखल होणार आहे.

गावठाणवर धनाढ्यांचे अतिक्रमण

महसूल विभागाच्या मदतीने १९६० ते १९८८ या काळात जिल्ह्यातील बहुतेक गावांमध्ये बेघरांसाठी गावठाण तयार करण्यात आली. अनेकांना हक्काची जागा मिळाली, पण अजूनही जिल्ह्यातील ५० हजारांवर लोकांना राहायला हक्काची जागा नाही.

शासनाकडून घरकुल योजनेसाठी तशा लाभार्थींना जागा घ्यायला ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. सध्याच्या काळात तेवढ्या पैशात जागा घेणे कठीणच आहे. दुसरीकडे मात्र गावठाणाच्या जागेवर अनेक धनाढ्यांनी अतिक्रमण केल्याची वस्तुस्थिती आहे. काहींनी पूर्वीच्या घरकुलांची जागा बॉण्ड पेपरवर दुसऱ्याच व्यक्तीला विकली आहे. तरीपण, जिल्हा प्रशासनाकडून त्यावर काहीच कार्यवाही होत नाही, हे विशेष.

कोरोनानंतर अनेकांनी सोडले गाव

कोरोनाच्या दोन वर्षांच्या संकटानंतर जिल्ह्यातील अनेक कुटुंबांनी पोटाची खळगी भरण्यासाठी गाव सोडले आहे. त्यात घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांचाही समावेश आहे. वाळू, स्टील व मजुरीचा दर वाढल्याने शासनाच्या एक लाख २० हजार रुपयांच्या अनुदानात घर बांधणे कठीण होते. त्यातून पहिला हप्ता पायाभरणीतच खर्च झाला, पुढे फाउंडेशनसाठी पैसे नाहीत. त्यामुळे अनेकांनी घरकुलाचे बांधकाम जागेवरच सोडल्याचीही काही उदाहरणे आहेत. आता त्या स्थलांतरित लाभार्थींचा शोध घेऊन पहिला हप्ता वसूल करण्यासंदर्भात कारवाई केली जात आहे.

पहिला हप्ता घेऊनही वेळेत काम पूर्ण न केलेल्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जात आहे. न्यायालयाच्या माध्यमातून त्यांना नोटीस पाठवून लोकअदालीतून त्यांच्याकडील रकमेची वसुली केली जात आहे. त्यांची नावे ग्रामपंचायत ठराव करून योजनेतून वगळण्याची कार्यवाही सुरु आहे.

- दिलीप स्वामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर