सलगर बुद्रुक : शासनाने दूधाला प्रति लिटर 5 रुपयांचे अनुदान जाहीर केले. हे अनुदान राज्यातील सहकारी तसेच खासगी संघाला दूध पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. 11 जानेवारी ते 10 फेब्रुवारी असा या अनुदानाचा कालावधी आहे.

पण हे अनुदान मिळवण्यासाठी इतक्या जाचक अटी निर्माण केल्या आहेत की सर्वसामान्य दूध उत्पादकांना अनुदान मिळने स्वप्नवत वाटत आहे. त्यामुळे शासनाने मागे ज्या प्रकारे अनुदान दिले होते त्या प्रकारे सरळ थेट अनुदान संस्था चालकांच्या मार्फत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात यावे अशी मागमी शेतकरी करू लागले आहेत.

काय आहेत जाचक अटी -

• या योजनेत सहभागी होण्यासाठी दुग्ध व्यवसाय आयुक्तांकडे अर्ज करणे बंधनकारक आहे.

• शेतकऱ्यांचे बॅंक खाते आधारकार्डशी सलंग्न असणे गरजेचे.

• सर्व दुधसंस्थानी दररोजच्या दूध संकलनाचा डाटा जिल्हा दुग्ध विकास अधीकारी यांच्याकडे दररोज देने बंधनकारक,

• सर्व दुधाळ जनावरांची नोंदणी भारत पशुधन एपवर करन्यात यावी.

• सर्व जनावरांच्या कानात बिल्ले मारून टेंगिंग करणे आवश्यक

• दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक बॅंक खात्याचे भारत पशुधन एपवर नोंदणी करणे

दरम्यान शासकीय आकडेवारीनुसार राज्यात आजमितीला दररोज 1 कोटी 49 लाख लिटर एवढे दूध आहे. यासाठी एका महिन्यासाठी अनुदान देण्याकामी 230 कोटी रुपये जाणार आहेत.

पण यातील जाचक अटी व शर्थींचा विचार केल्यास मिळणारे अनुदान हे स्वप्नवत असल्याचे शेतकऱ्यांना वाटत आहे.

नवनाथ नरळे, जिल्हा पशुवैद्यकीय अधिकारी सोलापूर - अनुदान वाटप प्रक्रियेतली महत्वाची अडसर म्हणजे पशुधन पोर्टल एपवर ऑनलाईन नोंदणी करणे व जनावरांना टेंगिंग करणे. जिल्ह्यात 7 लाख 45 हजार दुधाळ गाई आहेत. आसनी फक्त 2 लाख 80 हजार ट्याग आहेत. म्हणजेच आजून 4 लाख 65 हजार ट्यागची मागणी करावी लागेल. त्यासंदर्भात वरिष्ठ विभागाकढुन कांहीही सूचना आल्या नाहीत. शिवाय लाळ खुरकत साथीचे लसीकरण सुरू आहे.त्याचेही काम अजून संपले नाही.त्यामुळे पशुवैद्यकीय विभागातील अपुऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांकढून शासनाची विविध कामे करून घेताना अडचण होत आहे.

समाधान आवताडे, आमदार पंढरपूर मंगळवेढा मतदार संघ - पशुधन पोर्टलवर नोंदणी असो किंवा इतर कांही जाचक अटी असो त्याबद्दल माहिती घेतली आहे. दूध अनुदान वाटप प्रक्रियेत अडचणीच्या ठरणाऱ्या जाचक अटी बाजूला करण्यासाठी मी मंत्री मोहोदयांसोबत बोलणार आहे. जेनेकरून गरीब शेतकऱ्यांना सरळ व सोप्या पध्द्तीने दुधाचे अनुदान मिळावे हीच आमच्या सरकारची भूमिका आहे.