सांगोला : जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा एल्गार सुरू असतानाच आमदार, खासदारांना एवढा पगार, पेन्शन मग का देता ? असे कर्मचारी धबक्या आवाजात बोलत आहेत. 'तुमच्या पगार, पेन्शन तुमचं तुम्ही बघा, आधी आमच्या कष्टाने पिकवलेल्या पिकाच्या दराबाबत बोला!' असे शेतकरी वर्ग बोलत आहे. त्यामुळे आंदोलन जरी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सुरू असले तरी सोशल मीडियावर, चौकात, हॉटेलमध्ये याची वेगवेगळी चर्चा मात्र जोरदार होत आहे.

'एकच मिशन जुनी पेन्शन' असे म्हणत विविध विभागातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार (ता. 14) पासून आंदोलन सुरु केले आहे. या आंदोलनास सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांचा मोठा पाठिंबा आहे मिळत आहे. हे आंदोलन जरी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी होत असले तरी याबाबत चर्चा मात्र वेगवेगळ्या होत आहेत.

वयाच्या 58 व्या वर्षापर्यंत सेवा देवुुनही पेन्शन मिळत नाही. परंतु पाच - दहा वर्षे आमदार, खासदार झाल्यास मोठा पगार व कायमस्वरूपी पेन्शन कशी मिळते ? करोडपतींना पेन्शन मिळते परंतु सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांना का मिळत नाही अशी चर्चा दबक्या आवाजात शासकीय कर्मचारी करीत आहेत.

आमदार, खासदारांना पगार, पेन्शन मिळते, शासकीय कर्मचाऱ्यांना पगार मिळतो, जुनी पेन्शनही लागू करावी. परंतु मोठ्या काबाड-कष्टाने, मेहनतीने पिकवलेल्या धान्यांना कवडीमोल किंमतही मिळत नाही तेव्हा कोणीच काही का बोलत नाही. प्रत्येक वर्षी अनेक पिके दराअभावी रस्त्यावर ओतून आंदोलन करताना

कोणताच आमदार - खासदार, कर्मचारी भाव वाढ करा म्हणून बोलत नाही ही तफावत योग्य नाही. त्यांना पगार द्या, पेन्शन द्या ! परंतु आमच्या पिकांना योग्य भाव द्या. अशी शेतकरी वर्गातून बोलले जात आहे. याबाबत सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या पोस्ट व्हायरल होत असल्याने या पेन्शन योजनेबाबत आंदोलनामुळे सर्वंकष चर्चा रंगू लागल्या आहेत.

पगार द्या, पेन्शन द्या व पिकाला योग्य भावही द्या -

आमदार, खासदारांबरोबर शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही पगार द्या, जुनी पेन्शन द्या. याबाबत आम्हाला काहीच देणंघेणं नाही. परंतु शासकीय कामकाज करीत असताना सर्वसामान्यांसाठी व्यवस्थित सेवा द्या, शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य भाव द्या. अनेक शेतकरी आत्महत्या करीत असताना शासन मात्र डोळे झाकून गप्प बसते. याबाबत कोणीच काही बोलत नाही हे कृषीप्रधान देशाचे दुर्दैवी आहे असे शेतकरी बोलत आहे.

शेतकरी संपावर गेला तर न पडणारे -

आज समाज घटकातील प्रत्येक जण आपल्या न्याय हक्कासाठी विविध प्रकारे आंदोलन करीत असतो. तो त्यांचा अधिकारही आहे. परंतु कृषीप्रधान देशांमध्ये शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट होत आहे. शेतकऱ्यांच्या मुलांना लग्नासाठी कोणी मुलगीही देण्यास सध्या तयार होत नाही अशी दुर्दैवी परिस्थिती आज शेतकर्‍यांची झाली आहे.

या देशातील शेतकरी जर संपावर गेला तर पगार, पेन्शन असून काहीही उपयोग होणार नाही. शेतकऱ्यांनीच संप केला तर काय होईल याचा विचार प्रत्येक समाज घटकांनी केला पाहिजे. शासनानेही प्रत्येक पिकाला योग्य हमीभाव दिला पाहिजे असेही सुज्ञ शेतकरी बोलत आहेत.

नोकरदारांना, आमदार - खासदारांना पगार, पेन्शन देण्याबाबत आमचा कोणताच विरोध नाही. परंतु शेतकऱ्यांच्या पिकालाही योग्य भाव देणे गरजेचे आहे. नोकरदारांना पगार मिळतो, व्यापारी त्यांच्या साहित्याची किंमत तो करीत असतो, परंतु कृषीप्रधान देशात आम्ही पिकवलेल्या पिकाचा भाव आम्ही करू शकत नाही हे दुर्दैवी आहे -

एक शेतकरी.