सोलापूर: डीसीसी बॅंकेला वाट दाखविण्याची जबाबदारी असलेल्या संचालकांपैकी काही संचालकांनी डीसीसीची वाट लावायला सुरवात केली. संचालक भरमसाठ कर्जे घेत असताना सरव्यवस्थापकांनी काय केले? असा प्रश्‍न साहजिकच समोर येतो. 2013 पासून सोलापूर डीसीसीच्या सरव्यवस्थापक पदाची जबाबदारी सांभाळणारे के. व्ही. मोटे बॅंक वाचविण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे. वाटप केलेल्या भरमसाठ कर्जाची वसुली का झाली नाही? असा प्रश्‍न आता समोर येऊ लागला आहे.

डीसीसी बॅंकेत चेअरमन आणि संचालक पदाला जशी किंमत आणि वारसा आहे, तशीच किंबहूना त्याहूनही अधिक किंमत आणि वारसा सरव्यस्थापक पदालाही आहे. सोलापूर डीसीसीने आतापर्यंत 15 सरव्यवस्थापक पाहिले आहेत. के. के. परबत, ए. जे. भोसले, डी. व्ही. गुरव या सरव्यस्थापकांची कारकीर्द आजही बॅंकेच्या प्रशासनात जिवंत आहे. ए. जे. भोसले यांनी 1990 ते 2006 पर्यंत सरव्यवस्थापक म्हणून काम केले. त्यांना या पदावरुन जाऊन आज तब्बल 15 वर्षे झाली, तरीही भोसले यांच्या कार्यपध्दतीचे अनेक दाखले आजही जिल्हा बॅंकेच्या राजकारणात आणि प्रशासनात पदोपदी दिले जातात. बॅंकेचे तत्कालीन संचालक व माजी आमदार स्व. ब्रह्मदेवदादा माने यांचे जावाई असून देखील ए. जे. भोसले यांनी स्वत:ला कोणताही राजकीय रंग अथवा गटबाजीचे गालबोट लागू दिले नाही. सरव्यवस्थापक म्हणून त्यांनी सर्वसमावेशक कामगिरी केली. बहुतांश कर्मचाऱ्यांना, शेतकऱ्यांना आणि संचालकांना आजही भोसले यांची आठवण येते हे त्यांच्या स्वभावाचे आणि प्रशासन कौशल्याचे यशच म्हणावे लागेल.

ज्ञानेश्‍वर विद्यापीठाची डिग्री घेऊन आलेल्या मोटेंनी डीसीसीमध्ये प्रथम श्रेणी अधिकारी म्हणून सेवेची सुरवात केली. त्यांना सुरवातीला सहाय्यक व्यवस्थापक (तांत्रिक) पदावर, त्यानंतर व्यवस्थापक आणि सरव्यवस्थापक या पदावर कशी झटपट पदोन्नती मिळाली? बॅंकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अभियंता एवढ्या मोठ्या जबाबदारीच्या पदावर कसा पोहोचला?, अनेक पात्र अधिकाऱ्यांची पदोन्नती डावलून मोटे यांना या पदावर कोणी व का बसविले? यासह अनेक प्रश्‍नांनी डीसीसीच्या प्रशासनात आणि राजकारणात प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. कर्मचाऱ्यांनी मोटे यांच्या कार्यपध्दतीवर लेखी तक्रारी केल्यानेही डीसीसीच्या प्रशासनात सध्या काय चाललयं?, प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांना कोणी वाली आहे की नाही? हे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत.

सरव्यवस्थापक ते आमदार

1955 ते 1966 या कालावधीत बॅंकेच्या सरव्यवस्थापक पदाची जबाबदारी माढा तालुक्‍यातील के. के. परबत यांनी सांभाळली. त्यानंतर त्यांनी या नोकरीचा राजीनामा देत 1966 व 1978 ची विधानसभा निवडणूक माढ्यातून लढविली. 1966 मध्ये त्यांना आमदारकीच्या निवडणुकीत अपयश आले. 1978 मध्ये मात्र माढ्याचे अपक्ष आमदार म्हणून ते विजयी झाले. शरद पवार यांचे विश्‍वासू सहकारी म्हणूनही परबत यांना ओळखले जात होते. डीसीसीच्या सरव्यवस्थापक पदावरील व्यक्ती आमदार झाल्याचीही घटना या जिल्ह्यात घडली आहे. परबत हे नोकरी राजीनामा देऊन आमदारकीची निवडणूक लढविण्यासाठी माढ्यात गेले. त्यांना माढ्यात पाठविण्यामागेही अनेक राजकीय कांगोरे असल्याची चर्चा तेव्हाही होती आणि आताही आहे.

काटकसरीचे असेही उदाहरण

1980 ते 1996 पर्यंतच्या काळातील काटकसरीचे अनेक किस्से आजही जिवंत आहेत. त्याकाळात सोलापुरातील सर्वात अलिशान हॉटेल म्हणून हॉटेल किनाराची ओळख होती. बॅंकेच्या सर्वसाधारण सभेनिमित्त सभासदांना बॅंकेतर्फे त्याठिकाणी जेवण दिले जात असे. बॅंकेच्या अनावश्‍यक खर्चात बचत करण्यासाठी त्यावेळी सोलापुरात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्या वार्षिक सभेवेळी जेऊ दिले जात नसायचे. कर्मचाऱ्यांच्या पोटाला मारुन त्यावेळी केलेली बचत आणि नंतरच्या काळात झालेली वारेमाप उधळपट्टी या दोन्हीही घटना डीसीसीने पाहिल्या आहेत.

डीसीसीमधून होत असलेले चुकीचे कर्जवाटप, डीसीसीच्या प्रशासनात होणाऱ्या चुकीच्या नियुक्‍त्या आणि पदोन्नती याबाबत मी 2008-2009 पासून ते बॅंकेवर प्रशासक येईपर्यंत वरिष्ठांकडे तक्रारी केल्या आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार आयुक्त, नाबार्ड यांच्या निदर्शनास या चुकीच्या गोष्टी मी आणून दिल्या आहेत. या चुकीच्या गोष्टींवर वेळीच पायबंद घालायला हवा होता. त्यातून सोलापूर डीसीसीला वेळीच सावरता आले असते.

- संजय शिंदे, माजी चेअरमन तथा आमदार