सोलापूरच्या सुरळीत पाणीपुरवठ्यासाठी दोन आमदार व चार माजी महापौरांनी महापालिका आयुक्तांना साकडे घातल्याचे तसेच पाणीटंचाईस तोंड देणाऱ्या सोलापुरातच दररोज ८० एमएलडी पाणी वाया जात असल्याचे वाचून सखेदाश्‍चर्य वाटले. कायमच कोणत्या ना कोणत्या गोष्टींचा सामना करावा लागणाऱ्या सोलापूरकरांचे पांग कधी फिटणार? यावर काही उपाययोजना किंवा कायमचा तोडगा निघेल का? या अनुत्तरीतच प्रश्‍नातून सोलापूरकरांची सोडवणूक कधी होणार हेच समजत नाही.

पूर्वीच्या सत्ताधारी व विद्यमान सत्ताधारी अशा दोन आमदारांनी महापालिकेत जावून पाण्यासाठी साकडं घातले. तर चार माजी महापौरांनी पदावरून पायउतार झाल्यानंतर प्रथमच पाणीप्रश्‍नावर प्रशासनाकडे विचारणा केली. विशेष म्हणजे याच महापौरांच्या काळात स्मार्ट सिटी, समांतर जलवाहिनी, अमृत अशा विविध योजनांना मंजुरी मिळाली होती. आता या माजी महापौरांनी पाणीप्रश्‍नावर चुप्पी तोडण्याची कमाल केली असंच म्हणावे लागेल.

सोलापूर-उजनी समांतर जलवाहिनीच्या प्रश्‍नावर तर केवळ एरंड्याचेच गुऱ्हाळ होत असते. कधी लक्ष्मी तर कधी पोचमपाड यापुढे काही ही योजना जाण्याची चिन्हे दिसेनाशी झाली आहेत. पोचमपाड कंपनीने प्रकल्पाच्या वाढीव १०० कोटीच्या बिलापोटी काम न करण्याचे लेखी पत्र संचालक मंडळाच्या बैठकीत दिले आणि वर्षभरानंतर आहे त्याच किंमतीत काम करण्यासाठी लवादाकडे धाव घेतली.

लक्ष्मी आणि पोचमपाड कंपनीच्या मक्तेदारांमध्ये अधिकारी मध्यस्थीचा मार्ग शोधून पोचमपाड कंपनीला मक्ता देण्यासाठी उतावीळ झाले आहेत. याचा नेमका फायदा कोणाला? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

तब्बल शंभर टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात भरलेल्या उजनी जलाशयातील पाण्याचे नियोजन नेहमीच चुकल्याबाबत ओरड होत असते. गेल्या पावसाळ्यात शंभर टक्क्यांहून अधिक भरलेले धरण आता २९ टक्क्यांवर आले आहे. मे महिन्यात ते वजा पातळीच्या खाली जाणार हे निश्‍चित! हा नेहमीचाच अनुभव. धरण भरण्यासाठी पुन्हा आकाशाकडे डोळे लावून

बसण्याची वेळ येते. भीमा नदीद्वारे सोडलेल्या पाण्याचा हिशेबच नसतो. धरणातून सोडलेल्या पाण्याची आकारणी जलसंपदा विभागाकडून केली जाते. तर आम्ही वापरतो तितकीच पाणीपट्टी देणार अशी भूमिका महापालिकेची असते. शेजारच्या म्हणजे नदीपल्याडच्या कर्नाटककडून हेच पाणी वापरले जाते. पाण्यावर सर्वांचाच हक्क,

परंतु त्याच्या नियोजनाचे काय? एकीकडे दुष्काळी परिस्थिती तर दुसरीकडे ४२ टक्के गळती म्हणजेच ८० एमएलडी पाणी वाया जात असल्याचे दिसत असतानाही प्रशासनाची डोळेझाक का? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. महापालिका आयुक्तांनी नुकतेच अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत चार दिवसांआड सुरळीत पाणीपुरवठ्यासाठी नियोजन केले आहे. परंतु तरीही ढिम्म प्रशासन हलेल का हा प्रश्‍न आहेच.

मेडीकल हब, एज्युकेशन हब नावाने परिचित असलेल्या जुळे सोलापूर व सोलापूर शहराला जोडणारा दुवा म्हणून आसरा पुलाचा मोठा आधार आहे. परंतु, गेल्या कित्येक वर्षांपासून या पुलाची साधी डागडुजीही करण्यात आली नाही. मुळात या पुलाला समांतर पुलाची आवश्‍यकता आहे. प्रचंड वाहतुकीच्या ओझ्याखाली हा पूल दबला असून एखाद्या मोठ्या दुर्घटनेनंतरच प्रशासन जागे होईल, असे वाटते.

छत्रपती संभाजी महाराज पुतळा परिसरातील वसंतविहार येथील मंगळवेढा रोडला जोडणारा बायपास रस्त्यासाठी नगरोत्थानमधून निधी भरला असूनही हे काम अर्धवटच आहे. उड्डाण पुलाबाबतही काही सांगायला नको. सोलापूरच्या विमानसेवेबद्दल कितीही लिहिले तरी काही उपयोग होईल, असे वाटत नाही.

राजकारण करण्यापेक्षा कोणत्याही विमानतळावरुन सेवा द्या अशी सोलापूरकरांची मागणी आहे. सोलापूरकरांचे हे प्रश्‍न सतत चर्चेत राहिलेले असून यावर आगामी महापालिका निवडणुकीत जाब विचारणे क्रमप्राप्तच राहील.

अभियंत्यांची ससेहोलपट

तब्बल २५ वर्षांपूर्वी चिंचोळी एमआयडीसीत उद्‍घाटन झालेल्या इन्फोटेक पार्कच्या इमारतीतील धूळही झटकली गेली नाही. एकाही कंपनीने सोलापुरातील चिंचोळी एमआयडीसीतील ही इमारत पाहिली नसावी. कंपनी सुरु करण्याची योजना तर दूरच! सोलापुरातील हजारो अभियंते कामाच्या शोधासाठी

मुंबई, पुणे, चेन्नई, बंगळुरु, हैदराबाद या शहरांकडे जात आहेत. जसे साखर कारखाने उभारले अगदी तशाच पद्धतीने अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची उभारणी झाली. या ठिकाणाहून अभियंते तयार झाले पण स्थानिक पातळीवरील रोजगारांच्या संधीअभावी त्यांची ससेहोलपट होत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.