सोलापूर : ज्यांना विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचे राजकारण जमते, त्यांच्यासाठीच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे दरवाजे खुले असतात. त्यामुळे राजकारणात कितीही प्रस्थापित असलेले नेते, गावपातळीवरील सहकारात नसतील तर त्यांना या दोन्ही संस्थांचा मार्ग खुला होत नाही.

संचालकांची अंतिम मुदतवाढ संपलेल्या सोलापूर बाजार समितीत घुसण्यासाठी राज्यातील सत्तेचा उपयोग होताना दिसत आहे. महायुती सरकारमधील शिवसेनेने यामध्ये बाजी मारली आहे. भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस मात्र पिछाडीवर आहेत. अशासकीय सदस्यांच्या नेमणुकीतून सत्ताधारी शिवसेना-भाजप व राष्ट्रवादीने कुरघोड्यांचा डाव साधल्याचे दिसत आहे.

डॉ. किरण देशमुख, विक्रम देशमुख व शिवानंद पाटील या भाजपच्या तीन सदस्यांना नियुक्त करून बाजार समिती आपल्याच ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न माजी सभापती तथा भाजप आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी केला होता.

या प्रक्रियेतील माहिती नियुक्त्या होण्यापूर्वीच बाहेर आल्याने या प्रक्रियेबद्दल माहिती नसलेले परंतु राज्याच्या सत्तेशी संपर्क असलेले अनेकजण जागे झाले. त्यांच्या जागेपणामुळे भाजपची डोकेदुखी वाढली. शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख अमोल शिंदे व मनीष काळजे यांनी देखील या प्रक्रियेत सहभागी होत, आपली बाजू भक्कम केली आहे.

राष्ट्रवादीकडून दोघांना संधी मिळेल, अशी चर्चा असतानाच राष्ट्रवादीचे नेते बसवराज बगले यांनी या प्रक्रियेतील भाजपच्या नावांवर आक्षेप घेतला. बगलेंच्या आक्षेपांमुळे ही प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता आहे.

बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी बुधवारी (ता. २४) मतदार यादी अंतिम होणार आहे. त्यानंतर दहा दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष निवडणूक घेतली जाणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया न थांबल्यास ऑगस्टमध्ये बाजार समिती निवडणुकीची रणधुमाळी, सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निकाल व बाजार समितीच्या सभापतींची निवड होईल, अशी शक्यता आहे.

पुन्हा न्यायालयात प्रकरण जाण्याची शक्यता

बार्शी बाजार समितीमध्ये यापूर्वी प्रशासक म्हणून राजेंद्र मिरगणे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. सहकारी व पणन संस्थांवर अशासकीय व्यक्तींची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

सोलापूर बाजार समितीसाठी मोठ्या प्रमाणात अशासकीय व्यक्तींची धडपड दिसत आहे. अशासकीय व्यक्तींच्या नियुक्ती विरोधात कोणी न्यायालयात गेल्यास या प्रकरणात सहकार, सरकार यांच्यासह अनेकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

कशासाठी हवे अशासकीय मंडळ?

सोलापुरात किरण गायकवाड हे पूर्णवेळ जिल्हा उपनिबंधक असताना पणन उपसंचालक मोहन निंबाळकर यांना प्रशासक म्हणून कोणी आणले, बाजार समितीचा निवडणूक कार्यक्रम सुरू असल्याने महिनाभरात नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे.

महिनाभरासाठी बाहेरचा प्रशासक व अशासकीय सदस्यांचे मंडळ नियुक्त करण्यासाठी एवढा आटापिटा का?, बाजार समितीची आर्थिक उलाढाल अनेकांना खुणावू लागल्याने अशासकीय मंडळासाठी धडपड सुरू असल्याची चर्चा आहे.