सांगोला : सध्या कंत्राटी पद्धतीने विविध पदे भरण्यासाठी शासनाने आदेश जारी केल्याने तरुण वर्गांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शासनाने तिजोरीवरील खर्चाचे कारण सरकार पुढे करत असेल तर आमदार खासदारांचे पेन्शन, भत्ते ही अगोदर कमी करा. कंत्राटी पद्धतीनेच आमदार - खासदारांची भरती करा अशा भावना व्यक्त केल्या जात आहेत.

(लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये)

राज्यात विविध विभागातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची आता कंत्राटी पद्धतीने भरती करणारे असल्याचे शासनाने जाहीर केले आहेत. शिपायापासून ते थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत वर्गवारीप्रमाणे ही भरती होणार आहे. शैक्षणिक पात्रता, अनुभव यामधून विविध 10 कंपनीच्या माध्यमातून अनेक विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे.

परंतु या कंत्राटी भरती विरोधात सध्या तरुण वर्गातून, सोशल मीडियातून तीव्र भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. शासनाच्या तिजोरीवर खर्च कमी करून हा निधी इतर कामांसाठी वापरण्यासाठी ही कंत्राटी पद्धतीने भरती होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु तिजोरीवर जर खर्च कमी करायचा असेल तर अगोदर आमदार - खासदारांना ज्या सोयी सुविधा, वेतन भत्ते, पेन्शन दिली जाते ती अगोदर कमी करा मग खुशाल कंत्राटी भरती करा असा उपाय सुचवला जात आहे.

आमदार, खासदार झाल्यानंतर त्यांची आर्थिक परिस्थिती अचानकपणे कशी सुधारते याबाबतही ठोस उपाययोजना, कायदे केले पाहिजे असेही नागरिकांमधून बोलले जात आहे. एकीकडे तरुणांना हाताला काम नाही, त्यांच्यामध्ये बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. अशा परिस्थितीत निवडणुकीमध्ये विविध विभागात मोठ्या प्रमाणात भरती करणार असे आश्वासन दिले जाते. परंतु ऐनवेळी अशा पद्धतीची कंत्राटी भरती करून शासन तरुणांच्या भविष्यातील स्वप्नांचा चुराडाच करीत आहे.

फक्त पाच वर्षे सेवा मग आयुष्यभर का पेन्शन ? -

सध्या एकदा जरी आमदार झाले तरी त्यांना आयुष्यभरासाठी पेन्शन दिली जात आहे. परंतु वयाच्या 58 - 60 वर्षापर्यंत सेवा बजावणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आता पेन्शन बंद केल्या जात आहेत. आमदार - खासदार असे कोणते मोठे काम करतात की त्यांना आयुष्यभर सोयी सुविधा दिल्या जातात ? जर खर्च कमी करायचा असेल तर अगोदर आमदार - खासदारांनी याची सुरुवात स्वतःपासून करावी मगच इतरांना उपदेश द्यावेत अशी चर्चा होत आहे.

सोशल मीडिया व चर्चेतून तरुणांच्या भावना

अगोदर लाखो पदे भरणार अशी आश्वासन दिली जातात मग कंत्राटीचे गाजर दाखवले जाते

निवडणुकीत आश्वासनांची पूर्तता न करणाऱ्यांवर कायदा केला पाहिजे

आमदार - खासदारांची परिस्थिती नाजूक असल्यामुळे त्यांना पेन्शन, वेतन भत्ते मिळाले पाहिजेत, सामान्यांचे काय तर होईल..

राजकारणातील सेवाभावीवृत्ती कमी होत आहे

राजकारणी तुपाशी, मग जनता उपाशी का ?

आमदार- खासदारांची पण कंत्राटी भरती करा तिजोरीवर ताण येणार नाही

खाणार तुम्ही, आर्थिक भार सोसणार आम्ही

आमदार - खासदारांच्या पेन्शन, भत्त्यांनाही आर्थिक निकष लावा

बेरोजगारांसाठी रोजगार निर्मिती करावे हे जरी खरे असले तरी कंत्राटी भरती करणे यावर उपाय नाही. लोकप्रतिनिधी स्वतःसाठी वेगळे कायदे करतात आणि सामान्यांसाठी वेगळे कायदे कशासाठी ? यामधून मोठ्या प्रमाणात दुजाभाव होत आहे. लोकप्रतिनिधींनी स्वतःसाठी सेवाभावी वृती ठेवून काम करावे - धनंजय चव्हाण (शेतकरी, हलदहिवडी, सांगोला).

विविध विभागांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने भरती करणे योग्य आहे. खाजगी कंपनीच्या माध्यमातून ही नोकर भरती होणार असल्यामुळे याबाबत विश्वासार्हता राहणार नाही. कंत्राटी पद्धतीने भरती करणे म्हणजे विविध विभागाचे खाजगीकरणच केल्यासारखे होईल. हे तरुणांच्या दृष्टीने योग्य नाही - डॉ. बाबासाहेब देशमुख (प्रदेशाध्यक्ष, पुरोगामी युवक संघटना).

कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करणे तरुणांवर अन्यायकारक आहे. शासनाने कंत्राटी पद्धतीने म्हणजे सर्व खाजगीकरण करणे होय. या कंत्राटी पद्धती नोकर भरती करण्याच्या सरकारने फेरविचार केला पाहिजे - दत्तात्रय टापरे, सामाजिक युवक कार्यकर्ते, सांगोला.