पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसीच्या काशी विश्‍वनाथ मंदिर व परिसर सुशोभीकरणासाठी तब्बल दीड हजार कोटींचा निधी खर्चून तेथे नजरेत भरण्यासारखा कायापालट केला. त्याच धर्तीवर पंढरपुरातील मंदिर व परिसराचे सुशोभीकरण तसेच वारकऱ्यांसाठी सोयी-सुविधांच्या योजनांचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या उद्देशाने सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह सातजणांचे शिष्टमंडळ अभ्यास दौऱ्यासाठी वाराणसीला गेले होते. तेथील विकासाच्या पार्श्‍वभूमीवर करावयाच्या कामांसाठी आता विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असल्याने पुन्हा एकदा पंढरपूर विकासाच्या स्वप्नांना बळ मिळू लागले आहे.

पंढरपूरचा विकास व्हावा, हे स्वप्न सत्यात उतरण्याची वेळ नेहमीच जवळ येते अन् काहीतरी बदलातून त्या स्वप्नापासून आपण कोसो दूर जातो, असा नेहमीचाच अनुभव आहे. यावेळी तरी हे स्वप्न काही प्रमाणात मार्गी लागेल का, असा प्रश्‍न पुन्हा एकदा उपस्थित होत आहे. जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संजय माळी, उपविभागीय अधिकारी गजानन गुरव यांच्यासह सातजणांच्या शिष्टमंडळाने नुकताच वाराणसी दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांनी तेथील विकासकामांची पाहणी केली. तेथील अधिकाऱ्यांनी ३२ महिन्यांत केलेल्या विकासकामांच्या पूर्णत्वाबद्दल अभिमानाने माहिती दिली. वाराणसीला वर्षभरात येणाऱ्या भाविकांच्या कैकपटीने पंढरपुरात येणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठी आहे. एका आषाढी वारीला दहा लाखांवर वारकऱ्यांची येथे हजेरी असते. वाराणसीला येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येच्या बरोबरीने पंढरपुरात नुसते कळस, नामदेव पायरी व मुखदर्शन घेऊन जाणाऱ्यांची संख्या असावी. पंढरपुरात मुक्काम करणाऱ्या वारकऱ्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. तुलनेने वाराणसीच्या काशी विश्‍वनाथांच्या दर्शनानंतर भाविक मुक्कामी कमी असतात. वाराणसीची लोकसंख्या बारा लाखांच्या घरात आहे. त्यामुळे अतिरिक्त दोन-चार लाख भाविकांच्या सोयीसाठी काही अडचणी येत नसाव्यात. परंतु, पंढरपूरची लोकसंख्या एक लाखावर असताना दहा लाखांवर येणाऱ्या वारकऱ्यांची सोय करणे जिकिरीचे असते.

पंढरपुरातील उलाढाल, वारकऱ्यांची हजेरी, एकूणच वातावरणाची माहिती ऐकून काशी विश्‍वनाथ मंदिर समिती, तेथील अधिकाऱ्यांच्या नजरा एकदमच बदलल्या. अलीकडील काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ठरवून केलेल्या वाराणसीच्या तुलनेत पंढरपूरचा विकास दुर्लक्षितच आहे, हे मान्यच करावे लागेल. परंतु, एकूणच परिस्थिती पाहता, पंढरपूर हे दक्षिण काशी म्हणूनच ओळखले जाते. फक्त विकासाच्या तुलनेत ते फार दूर राहिले आहे. यासाठी थेट पंतप्रधानांची नजर वळविण्याचीच गरज निर्माण झाली आहे. वाराणसीच्या तुलनेत पंढरपूरचे मंदिर, चंद्रभागेचा घाट, दर्शनाची सोय अशा सर्व बाबींमध्ये साम्य आहे. तेथेही मंदिर, दर्शन, गंगा नदीचा घाट आहे. त्यामुळे वाराणसीच्या धर्तीवर पंढरपूरच्या विकासाच्या योजनेचा घाट घातला जात असावा, असे वाटते.

राज्यातील सरकार बदलले की प्राधान्यक्रम बदलतो, असा नेहमीचाच अनुभव आहे. २०१४ मध्ये भाजप-सेना युतीचे सरकार सत्तारूढ होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंढरपूरच्या विकासाचा वेध घेत २०१६ मध्ये ‘नमामी चंद्रभागा’ योजना आखली. यासाठी तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे जबाबदारी सोपवताना २० कोटींच्या निधीची घोषणा केली. याचा प्रचंड गाजावाजा झाला. नंतर मात्र तुळशी वन, शौचालयांची निर्मिती, अंतर्गत रस्ते, भुयारी गटार योजना अशी विकासाची काही कामे पूर्ण झाली तर काही मार्गावर आहेत. २०२२ पर्यंत चंद्रभागा निर्मळ करण्याचे उद्दिष्ट होते; परंतु हे काम नंतर लटकले. युतीचे सरकार जाऊन महाविकास आघाडी सरकार सत्तारूढ झाले. या सरकारच्या काळात काही प्रस्ताव, ठरावांपुरतेच मर्यादित काम झाले. आता पुन्हा शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तारूढ झाल्याने पंढरपूर विकासाच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. त्यातीलच एक सकारात्मक भाग म्हणून जिल्हाधिकारी आणि काही प्रशासन प्रमुखांच्या वाराणसी दौऱ्याकडे पाहावे लागेल.

नवा गडी-नवे राज्य?

पंढरपूरच्या विकासाचे स्वप्न पाहताना नेहमीच कटू अनुभव येत असतो. वाराणसीच्या धर्तीवर पंढरपूरच्या विकासाची योजना आखण्याचा सरकारचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस प्रमुख या दोघांवर वारीची मोठी भिस्त असते. त्यांच्या सोलापुरातील कालावधीबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहे. पालकमंत्र्यांच्या मर्जीतील अधिकारी येण्याची शक्यताच अधिक असते. सरकार बदलल्याने नवे पालकमंत्री येतील. त्यांच्या सोयीनुसार ‘नवा गडी-नवे राज्य’ येणार यात वाद नाही. या अधिकाऱ्यांचा अनुभव व पंढरपूरच्या विकासाच्या दिशा याची सांगड कशी घातली जाईल, याचीच वाट पाहावी लागेल. यातून या अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्याचे फलित काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.