सोलापूरच्या सहकाराची एकेकाळी श्रीमंती सांगणारी बँक म्हणून सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे पाहिले जात होते. ईर्षेवर घेतलेल्या बेसुमार कर्जामुळे आणि कर्जफेडीची नियत सोडल्यामुळे एकेकाळी श्रीमंती दाखविणारी जिल्हा बँक डबघाईला आली होती. गंभीर जखमी झालेली डीसीसी बँक सुरवातीचे प्रशासक शैलेश कोतमिरे व आताचे प्रशासक कुंदन भोळे यांच्यामुळे बाळसे धरू लागली आहे.

राज्यातील सत्तेचा आधार घेत बँक वाचविण्यासाठी तेव्हा महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये अपक्ष आमदार संजय शिंदे व शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये अपक्ष आमदार राजेंद्र राऊत धावून आले आहेत. माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांनी कधी पडद्याच्या आड राहून तर कधी पडद्यावर येत बँकेसाठी मोलाची भूमिका बजावली आहे. जिल्ह्याच्या राजकारणातील जुन्या तीन मित्रांचा नवा समविचार जिल्हा बँकेच्या अर्थकारणात अन्‌ राजकारणात दिसू लागला आहे.

- प्रमोद बोडके

तत्कालीन प्रशासक शैलेश कोतमिरे यांनी बँकेचा व्यवसाय वाढविला, बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना प्रोफेशनल करण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये ते विशेष प्राविण्यात उत्तीर्ण झाले. बिगर शेतीच्या कर्ज वसुलीसाठी काय केले, हा प्रश्‍न मात्र फारसे समाधानकारक उत्तर देऊन जात नाही. बिगर शेतीच्या छोट्या ११ कर्जदारांकडून पूर्ण रक्कम त्यांनी वसूल केली. करकंबमधील विजय शुगर, खामगावमधील आर्यन शुगरची, आदित्यराज शुगरची विक्री त्यांच्या काळात झाली.

परंतु या कारखान्यांकडील उर्वरित रकमा वसुलीचा विषय प्रलंबितच आहे. १८ कर्जदारांकडे बिगरशेतीचे आणखी १ हजार २५० कोटी रुपये अडकले आहेत. त्यांच्याकडील ही रक्कम वसूल करण्याच्या अगोदर बँकेच्या निवडणुकांचा विषय पुढे येऊ लागल्याने आमदार संजय शिंदे यांनी त्यावेळी व आमदार राजेंद्र राऊत यांनी आता रोखठोक भूमिका घेतली आहे.

अगोदर वसुली मगच निवडणुका, संचालक बँकेत आल्यास आहे ती बँक सुद्धा संपून जाईल, अशीच भूमिका त्यांनी घेतली. लढा न्यायालयीन असो की सरकारकडील पाठपुरावा, यामध्ये आमदार शिंदे, आमदार राऊत, माजी आमदार परिचारक, सोलापूर जिल्हा सहकारी बँक कर्मचारी संघटना यांच्यात कमी-अधिक प्रमाणात एकवाक्यता दिसली.

डीसीसीच्या राजकारणात संचालकांना त्यांच्या-त्यांच्या तालुक्यात अनेक विरोधक झाले. हे विरोधक जिल्हा किंवा राज्याच्या सहकार विभागापर्यंतच धडकले. आमदार राजेंद्र राऊत यांनी मात्र डीसीसीच्या शुद्धीकरणासाठी राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय इथपर्यंत धाव घेतली आहे. बँकेवर प्रशासक येण्याच्या अगोदरपासूनच आमदार राऊत यांनी हा लढा सुरू केलेला आहे.

सर्वसामान्य शेतकऱ्यांकडे असलेली किरकोळ रक्कम वसूल करण्यासाठी बँकेचे अधिकारी, कर्मचारी वसुलीचा तगादा लावतात. इज्जतीच्या भीतीपोटी सामान्य शेतकरी ही रक्कम भरूनही टाकतो. बड्या थकबाकीदारांकडे डीसीसीचे अधिकारी व कर्मचारी का तगादा लावत नाहीत?, डीसीसीची नाही किमान कायद्याची तरी भाषा बड्या थकबाकीदारांना का कळत नाही?, बिगर शेतीच्या कर्जवसुलीसाठी प्रशासक काय ॲक्शन प्लॅन राबविणार? या सर्व प्रश्‍नांवर डीसीसीचे भवितव्य अवलंबून दिसते.

‘आम्ही पुन्हा येऊ’साठी अडथळा

जिल्हा बँक बाळसे धरू लागल्याने काही माजी संचालकांना डीसीसीमध्ये पुन्हा येण्याची घाई झाली आहे. कायद्याच्या अडथळ्यात आम्हाला डावलले तर किमान ‘आमच्या मुलांना नाय तर नातवांना तरी...’ अशा तयारीत माजी संचालक दिसत आहेत. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने डीसीसीची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

हे आदेश तूर्तास तरी कोपऱ्यात पडले आहेत. बाळसे धरू लागलेली डीसीसी आर्थिकदृष्ट्या भक्कम होण्यासाठी आणखी किमान एक वर्ष प्रशासकांना कायम ठेवावे, हे डीसीसीच्या हितचिंतकांनी ओळखले आहे. डीसीसीच्या प्रशासकांना मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव विभागीय सहनिबंधक डॉ. संजयकुमार भोसले यांच्याकडून राज्य सरकारला सादर झाला आहे. राज्य सरकारने हा प्रस्ताव मान्य केल्यास डीसीसीमध्ये आम्ही पुन्हा येऊ, असे स्वप्न पाहणाऱ्यांना ‘रुको जरा, सब्र करो’चा अनुभव घ्यावा लागण्याची शक्यता आहे.

म्हणून हवेत प्रशासक...

एकदा मोडलेली सहकारी संस्था पुन्हा शक्यतो उभा राहात नसल्याचा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. धाराशिव, नांदेड, बुलढाणा, वर्धा, बीड, नागपूर, नाशिक या जिल्हा बँका मोडल्यावर पुन्हा उभा राहिल्या नाहीत. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची अस्मिता डीसीसीवर आहे. बिगर शेतीच्या कर्जदारांचे अर्धवट राहिलेले व्यवहार पूर्ण करणे असो, की ज्यांच्याकडील पूर्ण वसुली बाकी आहे, त्यासाठी प्रशासक हवे आहेत अशी सामान्यांची इच्छा आहे.

आर्यन शुगरकडे ३२२ कोटी, स्वामी समर्थ कारखान्याकडे १८५ कोटी, सिद्धनाथ शुगरकडे १६० कोटी, सांगोला कारखान्याकडे १३६ कोटी, शंकर कारखान्याकडे ९७ कोटी, विजय शुगरकडे १३४ कोटी, आदित्यराज शुगरकडे ६० कोटी यासह १८ युनिटकडे १२५० कोटी व्याजासह येणेबाकी (मार्च २०२३ अखेर) आहे. संचालक आल्यानंतर ही रक्कम वसूल होईल का? या प्रश्‍नाचे कोणाकडेही ठोस उत्तर नसल्याने ‘प्रशासकच हवेत’ अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.