सोलापूर : यंदाच्या हंगामात साखरेचा दर तेजीत असल्याने साखर कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकरी आनंदात होते. कमी ऊस असल्याने यंदा शेतकऱ्यांना जवळपास २५०० ते २७०० रुपयांचा पहिला हप्ता मिळण्यास सुरवात झाली होती. केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील साखर उद्योगावर भीतीचे सावट कोसळले आहे. जिल्ह्यातील १२ कारखाने इथेनॉलचे उत्पादन घेत आहेत. कमी अधिक प्रमाणात या १२ कारखान्यांना या या निर्णयाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

कारखानदार आणि शेतकरी यांना पुढील चित्र अस्पष्ट दिसू लागले आहे. गेल्या हंगामात इथेनॉलला ६५ रुपये लिटरचा दर मिळाला होता. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात साखरेसोबतच इथेनॉलसह इतर सह उत्पादनांच्या माध्यमातून चार पैसे शिल्लक राहण्याची कारखानदारांना अपेक्षा होती. केंद्र सरकारने साखरेची टंचाई टाळण्यासाठी ज्यूस टू इथेनॉलचा निर्णय घेतल्याने साखर कारखानदारांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची शक्यता आहे. कारखानदारांचे गणित कोलमडल्यास सहाजिकच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्याही अर्थकारणावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात असलेल्या ३९ साखर कारखान्यांपैकी १७ साखर कारखान्यात डिस्टलरी आहे. यापैकी १२ साखर कारखान्यात इथेनॉल निर्मिती होते. बीबी दारफळ (ता. उत्तर सोलापूर) येथील लोकमंगल ॲग्रो, पिंपळनेर (ता. माढा) येथील विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना, वटवटे (ता. मोहोळ) येथील जकराया शुगर, टेंभुर्णी (ता. माढा) येथील खंडोबा डिस्टिलरीज यामध्ये उसाच्या रसापासून इथेनॉलचे उत्पादन घेतले जाते. बाकीच्या कारखान्यांमध्ये मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मिती होते. केंद्र सरकारने मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी कायम ठेवली आहे. यंदाच्या हंगामात उसाची व ऊस तोडणी-वाहतूक यंत्रणेची कमतरता असल्याने यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी साखरेच्या उत्पादनाला प्राधान्य दिले होते. त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीचा फारसा परिणाम झाला नाही तरीही ज्यूस टु इथेनॉल निर्मितीची यंत्रणा करण्यासाठी काढलेले कर्ज, कर्जावरील व्याज या गोष्टी आगामी काळात साखर कारखानदारांसाठी आर्थिक अडचणीच्या ठरु शकतात.

मागील हंगामात २६ कोटी लिटरचे उत्पादन

गेल्या हंगामात (२०२२-२३) जिल्ह्यातील १२ कारखान्यांमधून २६ कोटी १० लाख लिटर्सचे इथेनॉल उत्पादन झाले होते. यामध्ये ज्यूस टु इथेनॉल व मोलॅसिसपासून इथेनॉल उत्पादन यांचा समावेश आहे. गेल्या हंगामात इथेनॉलला ६५ रुपये दर मिळाला होता. इथेनॉल निर्मितीमधून जवळपास १७ कोटी रुपये जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना मिळाले होते. अनेक कारखान्यांनी ज्यूस टू इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या प्रयत्नांना आता केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.

साखर कारखानदार शेतकऱ्यांना दर देताना फक्त साखरेच्या दराशीच तुलना करतात. उपपदार्थाचे पैसे या दरात धरत नाहीत. ते धरले तर शेतकऱ्यांना किमान साडेतीन ते चार हजार रुपये प्रति टन दर देणे काहीच अडचणीचे नाही. कोल्हापूर भागातील कारखानदारांना जादा दर देणे परवडते मग आपल्याकडील कारखान्यांना का नाही? इथेनॉल निर्मितीवर बंदी आणली तर शेतकऱ्यावर त्याचा फार मोठा परिणाम होणार नाही. मात्र कारखान्यांच्या नफ्यात घट होईल.

- समाधान भोसले, शेतकरी, पापरी ता. मोहोळ

कोणताही साखर कारखानदार फक्त साखर विक्रीवर जास्तीत जास्त दर देऊ शकणार नाही. त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीला पूर्वीप्रमाणेच प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. येणारी लोकसभा निवडणूक पाहून मतावर लक्ष ठेवून साखरेचे दर आटोक्यात ठेवणे हे केंद्राला महागात पडणार आहे. तसे असेल तर केंद्र सरकारने ऊस उत्पादनावर अनुदान देणे गरजेचे आहे.

-मोहन वाघमोडे, ऊस बागायतदार, नातेपुते

साखरेचे दर वाढू नयेत, यासाठीच केंद्र शासनाने असा निर्णय घेतला आहे. पुढील वर्षी निवडणुका असल्याने देशात साखरेचे दर वाढले तर परिणाम होऊ शकतो. कारखाने इथेनॉलमधून अमाप पैसा कमावतात,साखरेची रिकव्हरी कमी दाखवली जाते. उपपदार्थ निर्मितीमधून साखर कारखानदार शेतकऱ्यांना द्यायला पाहिजे तेवढा दर देत नाहीत, स्वतःच फायदा घेत होते.

-प्रकाश गायकवाड, ऊस उत्पादक, शेतकरी, बार्शी

महागाईने शेतकरी त्रस्त झाला असताना केंद्र सरकारने इथेनॉलवर बंदी घालून आगीत तेल ओतण्याचा हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे साखर कारखाने अडचणीत येणार असून शेतकऱ्यांच्या ऊस दराला मोठा फटका बसणार आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने घातलेली इथेनॉल वरील बंदी त्वरित उठवावी...

- माऊली जवळेकर, शेतकरी, पटवर्धन कुरोली

केंद्र सरकार शेतकरीविरोधी असून अनेकदा शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारे निर्णय यापूर्वी सरकारने घेतले आहेत. आता दुधाचे दर कमी झाले असून कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. तरीदेखील सरकारने आता इथेनॉल उत्पादनावर निर्बंध घातले असून कांद्याची निर्यात पूर्णपणे थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मार्केटमधील पैसा शेतकऱ्यांना मिळू द्यायचा नाही आणि दुसरीकडे खतासह इतर वस्तू महागल्याने उत्पादन खर्च वाढवायचा असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. या अन्यायकारक निर्णयामुळेच तीन वर्षात २२ टक्के शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. या अन्यायकारक निर्णयाची किंमत सरकारला मोजावी लागेल हे निश्चित.

- राजू शेट्टी, संस्थापक अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

मोदी सरकारने आंतरराष्ट्रीय विचार सोडून देशातील शेतकऱ्यांचा विचार करावा, अन्यथा आगामी निवडणुकीत सरकारला मोठा फटका बसणार हे निश्चित आहे. साखरेवर शेतकऱ्यांना जास्त एफआरपी देणे कारखानदारांसाठी मुश्कील होत असल्याने इतर उत्पादनातून कारखानदार शेतकऱ्यांना चांगला दर देतात. पण, इथेनॉल बंद करून सरकारने शेतकऱ्यांच्या दु:खावर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. शहरातील जनतेची चिंता सरकारला असून शेतकऱ्यांचे काहीही देणेघेणे नाही, असे हे निर्णय आहेत. शेतकऱ्यांनी कांद्याला हमीभाव द्यावा. दुसरीकडे जिल्ह्यातील सत्ताधारी आमदार शेतकरी प्रश्नावर काहीच बोलत नाहीत, हे विशेष.

- दीपक भोसले, प्रदेशाध्यक्ष, रयत क्रांती संघटना

कांद्याचे दर वाढले की कांदा निर्यात बंदी घालायची किंवा पाकिस्तानातून कांदा आयात करायचा. दुधाचे दर वाढायला लागले की दूध पावडर निर्यातीवर अंकुश लावायचा आणि आता इथेनॉल मुळे साखर उद्योगांमध्ये भरभराटी होऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खिशामध्ये चार पैसे येणार म्हटल्यावर सरकारने उसापासून इथेनॉल बनविण्यावर बंदी घातली.

-अॅड. राहुल घुले, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, पश्चिम महाराष्ट्र युवा आघाडी

इथेनॉल सुरू असल्याने शेतकऱ्यांना चांगला एफआरपी मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण, मोदी सरकार आधुनिक भारताच्या नावाखाली शेतकरी भरडला जाईल, असे निर्णय घेत आहे. शेतकरी गुलाम करणारे अन्यायकारक निर्णय केंद्र सरकारकडून घेतले जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या कष्टामुळेच जगाची वाटचाल सुरू आहे, याचा विसर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पडला आहे. शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला आगामी निवडणुकीत परिणाम भोगावे लागतील.

- प्रभाकर देशमुख, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जनहित शेतकरी संघटना

शासनाने साखर कारखान्यांच्या इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली आहे. साखर उत्पादन कमी होणार असल्याने असा निर्णय घेतला असावा, पण कारखान्यांना उपपदार्थ निर्मितीमुळे शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा जास्त दर देता येत होता. इथेनॉल विक्रीमुळे शेतकऱ्यांना २१ दिवसांत पैसे देता येत होते. साखर विक्रीचे पैसे एक महिन्यांनी मिळतात किंवा वेळेत येत नाहीत, त्यामुळे साखर कारखान्यांवर शेतकऱ्यांना बिल देताना त्रास होणार आहे २०२५ पर्यंतचे धोरण शासनाचे होते अचानक बंद केल्याने त्रास होणार आहे.

-अशोक जाधव, इंद्रेश्वर शुगर्स, उपळाई ठोंगे, ता.बार्शी

इथेनॉल तयार करण्यासाठी विविध बँकांची कोट्यवधीची कर्जे काढलेली असतात, त्याचे लाखो रुपये व्याज होते, ते कर्ज व व्याज कशी फेडायची अशी अडचण इथेनॉल बंदीच्या निर्णयातून झाली आहे. बाजारात साखरेची उपलब्धता वाढणार आहे. इथेनॉलसाठी जाणारी २० लाख मेट्रिक टन साखर बाजारात उपलब्ध होण्याने साखरेचे दर कमी होणार होतील. त्यामुळे चालू हंगामात जाहीर केलेला उसाचा दर देण्याची अडचण होणार आहे. तसेच बाजारपेठेत साखरेची उपलब्धता वाढल्याने व्यापाऱ्याकडून ही साखरेची मागणी कमी होणार आहे. साखरेचा दर कायम दबावाखाली राहील. या निर्णयामुळे कारखाने व शेतकरी अडचणीत येणार आहेत.त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा.

-सचिन जाधव, कार्यकारी संचालक, जकराया शुगर वटवटे ता. मोहोळ

साखर कारखानदारांना विश्वासात न घेता केंद्र सरकारने अचानक इथेनॉलवर बंदीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता डिस्टीलरीसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते कसे भरायचे, हा प्रश्न पुढे येणार आहे. या निर्णयामुळे साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत येतील आणि पर्यायाने सर्वसामान्य शेतकरीही अडचणीत येतील. केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय चुकीचा असून त्यासंदर्भात फेरविचार करून हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा अन्यथा केंद्र सरकारच्या निर्णया विरोधात कारखानदारांना सर्वाच्च न्यायालयात दाद मागणे भाग पडेल.

-अभिजित पाटील, अध्यक्ष, श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना, गुरसाळे ता. पंढरपूर

एफआरपी व एमएसपी यांच्यात फरक आहे. हा फरक भरून काढण्यासाठी इथेनॉलमुळे दिलासा होता. एमएसपी ३५०० रुपये करावी अशी मागणी होती, एमएसपी वाढवली नाही. इथेनॉल निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात कारखानदारांनी गुंतवणूक केलेली आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कारखानदारांनी कर्जे काढली होती. इथेनॉल उत्पादन व विक्री यांची चांगली साखळी तयार झाली होती. सरकारने असा अचानक घेऊ नये. साखर उद्योग अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

- संजय शिंदे, चेअरमन, विठ्ठल कार्पोरेशन, म्हैसगाव

इथेनॉल निर्मितीसाठी साखर कारखानदारांनी शंभर कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. या निर्णयामुळे साखर उद्योग, इथेनॉल निर्मिती उद्योग अडचणीत येणार आहे. पुढील दोन वर्षे साखर उद्योगासाठी अडचणीचे आहेत. या अडचणीच्या काळात कारखानदारांना व्याजात व कर्जफेडीत सरकारने ठोस मदत देण्याची आवश्‍यकता आहे. गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी या निर्णयाची कल्पना साखर कारखानदारांना द्यायला हवी होती. इथेनॉलमुळे कारखानदार, शेतकरी या सर्वांना चांगले पैसे मिळत होते. सरकारच्या या निर्णयाचा फटका साखर उद्योगातील प्रत्येक घटकाला बसण्याची शक्यता आहे.

- बबनराव शिंदे, अध्यक्ष, विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना, पिंपळनेर (ता. माढा)

देशात ज्यूसपासून इथेनॉल निर्मितीसाठी सुमारे ७० हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने ‘इथेनॉल ब्लडींग प्रोग्राम’ नियोजित केला होता. परकीय चलन वाचेल, कारखानदारीला आधार मिळेल म्हणून ही योजना होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंधामुळे अनेक प्रकल्प बंद होणार असून साखर कारखानदारीसोबतच शेतकऱ्यांनाही दणका बसणार आहे. ऑइल कंपन्यांसोबत कारखानदारांचे करारही झाले आहेत, पण आता हंगाम सुरू असतानाच हा निर्णय घेतल्याने साखर कारखानदारांना हजारो कोटींचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. दैनिक गाळप क्षमता कमी होऊन हंगाम लांबणार असून त्याचा फटका शेतकऱ्यांनाही बसणार आहे.

- डॉ. यशवंत कुलकर्णी, कार्यकारी संचालक, कर्मयोगी सुधाकरपंत परिचारक पांडुरंग सहकारी साखर कारखाना

अत्यल्प पावसामुळे सर्वच कारखान्यांचे यंदाचे गाळप पन्नास टक्क्यावर येईल. पुढील वर्षीची लागवड नोंद दहा ते तीसच टक्के होत आहे. मे महिन्यात होणारी पाण्याची टंचाई लक्षात घेता यंदा लागवड झालेला किती ऊस पुढील वर्षी गाळपास येईल, हे कोणालाच सांगाता येत नाही. पुढील वर्षी ९० टक्के साखर कारखाने बंद राहतील. म्हणजे यंदा उत्पादित झालेली साखर पुढील २४ महिने वापरावी लागेल. साखरेवर अवलंबून असले उद्योग व दोन वर्षे खाण्यासाठी लागणाऱ्या साखरे उत्पादन यंदा होणे आवश्यक आहे. हा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

- राजेंद्र गिरमे, अध्यक्ष, माळीनगर शुगर

अत्यंत तातडीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे साखर कारखानदारांना एफआरपी देण्यास अडचणी येणार आहेत. या निर्णयामुळे साखरेच्या किंमती कमी होणार आहे. जी साखर इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरली जात होती ती देखील बाजारात येणार आहे. यामुळे साखरेचे दर कमी होऊन साखर कारखानदारांसमोरील अडचणीत वाढ होणार आहे. सध्या लगेच साखरेची टंचाई आहे, अशी अद्याप तरी परिस्थिती निर्माण झाले नाही. यामुळे तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता नव्हती.

- महेश देशमुख, लोकमंगल शुगर

साखरेचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अचानक घेतलेल्या निर्णयाने साखर उद्योग अडचणीत येईल. केंद्र शासनाच्या आवाहनानुसार साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीसाठी कोट्यावधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. हे सर्व साखर कारखानदार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. आता सावरत असलेल्या साखर उद्योगाला या निर्णयामुळे मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. सरकारने कारखानदाराचा विचार करावा.

- धर्मराज काडादी, सिध्देश्‍वर सहकारी साखर कारखाना

आकडे बोलतात....

जिल्ह्यातील कारखानानिहाय इथेनॉल निर्मिती क्षमता (केएलपीडी)

लोकमंगल ॲग्रो, बीबी दारफळ : १५०

विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखाना, पिंपळनेर : १५०

जकराया शुगर, वटवटे : १८०

विठ्ठल कार्पोरेशन, म्हैसगाव : ७०

खंडोबा डिस्टिलरीज, टेंभुर्णी : १५०

जयहिंद शुगर, आचेगाव : ४५

युटोपियन शुगर्स, कचरेवाडी : ३०

इंद्रेश्‍वर शुगर्स, उपळाई : ४५

पांडुरंग साखर कारखाना, श्रीपूर : ९०

सासवड माळी शुगर, माळीनगर : ५०

शंकर साखर कारखाना, सदाशिवनगर : ३०

स. म. साखर कारखाना, शंकरनगर : ९०

एकूण : १०३५