सोलापूर : तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात सहकारमंत्री असताना बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, कास आघाडी सरकारने तो निर्णय रद्द केला होता. मात्र, आता पुन्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने तो कायदा पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला असल्याची माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी व्यक्त केली.

बाजार समितीचा मुख्य कणा हा शेतकरीच आहे. हे ध्यानात ठेवून तत्कालीन राज्यातील शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार दिला होता. राज्यातील बाजार समितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतमालाचा खरेदी-विक्री व्यवहार होत असताना संचालक मंडळामध्ये मात्र शेतकऱ्यांना कोठेही स्थान नव्हते. बाजार समितीचा शेतकरी हाच प्रमुख कणा असून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात शेतकऱ्यांचे हित आहे.

हे लक्षात घेऊन काही निकष लावून तो निर्णय घेतल्याचे देशमुख सांगितले. बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सातबाराधारक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांच्या धर्तीवर जे शेतकरी बाजार समित्यांना शेतमाल पुरवठा करतात तेच मतदानाचे हक्क बजावतील. यामुळे बाजार समित्यांच्या कामकाजात मोठा बदल होईल. शेतकऱ्यांच्या जिवावर समित्या चालतात. त्यामध्ये शेतकऱ्यांचा प्रश्न मांडणारा प्रतिनिधी असावा या उद्देशाने हा निर्णय महत्वाचा आहे. या निर्णयाचे राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांनी स्वागत केले होते.

यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्याला बाजार समितीमध्ये संचालक म्हणून जाण्याची संधी मिळाली होती. महाविकास आघाडीने तो निर्णय रद्द केल्याने शेतकऱ्यांनी रोषही व्यक्त केला होता. मात्र आता नव्याने आलेल्या भाजप-सेनेच्या सरकारने तत्कालीन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय पुन्हा घेतला आहे. या निर्णयाचे आमदार देशमुख यांनी स्वागत केले असून मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे त्यांनी अभिनंदनही केले आहे.