सोलापूर : एकतर दुजाभाव करायचा अन्‌ वर गुन्हा दाखल करण्याची धमकी द्यायची... हा कोणता न्याय म्हणावा..? पालकत्वाची (Guardianship) भूमिका तर दूरच पण विकासाच्या मुद्द्यावरही राजकारण (Politics also on the issue of development) करण्याची अहमहमिकाच सुरू असल्याचा वास येऊ लागला आहे. राज्यकर्ते, सत्ताधारी असल्याने त्यांचे म्हणणे उगाच ऐकून घेत असल्याने काहीही टिप्पण्णी करायची, हा असा कसा उफराटा न्याय? सोलापूरकर सहनशील आहेत, लवचिकही आहेत पण अन्यायाविरोधात लढण्याचा बाणा "मार्शल लॉ'च्या (Marshal Law) काळापासूनचा आहे. लोकप्रतिनिधींची अपमान सहन का करावा? सोलापूरवर कशाचा राग काढताय? प्रकरणाला जरा वेगळाच वास येऊ लागला आहे. (Solapurkars will not tolerate insults of people's representatives)

सोलापुरातील स्मार्ट सिटीच्या उजनी-सोलापूर जलवाहिनीसाठी 160 कोटींच्या योजनेला मंजुरी मिळण्यासाठी बैठक होती. यामध्ये ज्या भागाचा स्मार्ट सिटीत समावेश आहे, अशा शहर उत्तर मतदारसंघाचे आमदार विजयकुमार देशमुख अन्‌ शहरातीलच दुसरे आमदार सुभाष देशमुख हे आमंत्रण नसल्याने उपस्थित नव्हते, अशी माहिती मिळते आहे. शहर मध्यच्या आमदार प्रणिती शिंदे यांची मात्र हजेरी होती. महापालिकेचे पदाधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते. सोलापूर महापालिकेवर भाजपची सत्ता आहे. जलवाहिनीसंदर्भातील बैठकीत महापालिकेतील सभागृह नेता श्रीनिवास करली यांनी शहरातील दोन्ही आमदार देशमुखांना बैठकीस बोलाविले नसल्याचे सांगताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार भडकले. "राजकारण करू नका, त्यांना झूमवर जॉईन व्हायला काय झाले. गुन्हाच दाखल करतो', अशा कडक शब्दात सुनावले. काहीएक कारण नसताना अशापद्धतीचा त्रागा त्यांनी केला. केवळ वेळेत निधी न मिळाल्याने 55 कोटींची जलवाहिनीची ही स्मार्ट सिटीची योजना 130 कोटींवर गेली. याची चौकशी झालीच पाहिजे, ही भूमिका आहे. पण याचा त्रागा होता की आणखी काही वेगळे कारण होते?

सोलापूरसाठी लागणाऱ्या ऑक्‍सिजनकरिता तहसीलदारांना पुण्यात जाऊन ठाण मांडावे लागते. रेमडेसिव्हिरसाठीची पायपीट, लसीचा अनियमित पुरवठा, आरोग्य सुविधांसाठी सरकारचे दुर्लक्ष, वनडे टूरवरचे पालकमंत्री इतके सारे पाहून सोलापूरकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेच जाणवू लागले आहे. दोन्ही देशमुख कोणत्याही पक्षाचे असोत, ते लोकप्रतिनिधी आहेत, हे महत्त्वाचे. पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवत विकासाची, मदतीची भूमिका ठेवण्याची खरी गरज असताना उलट दमबाजीचीच भाषा सुरू आहे. या भूमिकेमागची कारणमीमांसा करताना पंढरपूर- मंगळवेढा मतदारसंघात राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराचा झालेला पराभव जिव्हारी लागल्याचे दिसू लागले आहे. मागील युती सरकारात सहकारमंत्री असताना सुभाष देशमुख यांनी दिलेला झटकाही विचार करायला लावतो.

पाणीदार नेतृत्वाच्या प्रतिमेचा प्रयत्न

इंदापूर तालुक्‍यातील 22 गावांना उजनीतून सांडपाण्याच्या नावाखाली पाच टीएमसी पाण्याबाबत सध्या सोलापूरकर प्रचंड संतप्त आहेत. इंदापूर मतदारसंघ कायम आपल्याकडे राहावा म्हणून तसेच हर्षवर्धन पाटील यांना राजकारणातून कायमचे हटविण्यासाठी दत्तात्रय भरणे यांचे नेतृत्व पुढे आणले गेले. पाणीदार नेतृत्व अशी प्रतिमा निर्माण करीत श्री. भरणे यांना पुढील काही निवडणुकांसाठीचा मार्ग मोकळा राहण्याचीही योजना आहे. इंदापूरचे राजकारण काय करायचे ते करावे, पण सोलापूरच्या लोकप्रतिनिधींचा अवमानकारक उल्लेख करीत गुन्हा दाखल करण्याची भाषा करणे कितपत योग्य वाटते, हा प्रश्‍न आहे. राज्याची सूत्रे हाती असताना पालकत्वाची भूमिका ठेवण्यापेक्षा केवळ झाप झाप झापण्याची भूमिका अयोग्यच वाटते.