सोलापूर : कोरोनामुळे (Corona) लागू केलेल्या निर्बंधाचा फटका राज्याच्या तिजोरीला बसला आहे. दरमहा सरासरी 40 हजार कोटींचा महसूल (Revenue) जमा होणे अपेक्षित असतानाही केवळ 15 ते 18 हजार कोटींचा महसूल राज्य सरकारला मिळत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनास विलंब लागत आहे. ग्रॅण्टअभावी एप्रिलपासून शिक्षकांच्या पगारी (teachers salaries) 1 तारखेऐवजी सहा ते 10 तारखेदरम्यान होत आहेत. त्यामुळे शिक्षकांनी काढलेल्या कर्जावरील व्याजाचा भुर्दंड (दंड) त्यांना सोसावा लागत आहे. (teachers salaries have been delayed since april due to low revenue to the state government)

राज्यात मार्च 2020 पासून कोरोनाचे संकट दबा धरून आहे. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरू लागल्यानंतर डेल्टा प्लस या नव्या व्हेरिएंटमुळे पुन्हा निर्बंध लागू करावे लागले. आता निर्बंध शिथिल करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारच्या हालचाली सुरू आहेत. लहान-मोठ्या व्यावसायिकांसमोरील अडचणी, वाढलेली बेरोजगारी आणि राज्याच्या तिजोरीवरील परिणामाचा विचार करून 15 जुलैनंतर निर्बंध शिथिल होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

दरम्यान, काही शासकीय कर्मचाऱ्यांनी महागाई भत्ता देण्याची मागणी केली तर काहींना पगारवाढीची अपेक्षा आहे. परंतु, राज्य सरकारकडे तेवढा पैसा शिल्लक नसल्याने अडचणी येत आहेत. जमा होणाऱ्या महसुलातील 70 टक्‍क्‍यांहून अधिक रक्‍कम वेतनावरच खर्च करावी लागत आहे. दरम्यान, राज्याच्या महसुलात घट झाल्याने आणखी काही महिने वेतन वेळेवर होऊ शकणार नाही, असेही वित्त विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

शहर-जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक खासगी शाळांमधील सुमारे 16 हजार शिक्षकांसाठी दरमहा 85 ते 87 कोटींचे वेतन द्यावे लागते. परंतु, वेळेवर ग्रॅण्ट येत नसल्याने त्यांचे वेतन महिन्याच्या सुरवातीला होत नसून पुढे काही विलंब लागत आहे.

- प्रकाश मिश्रा, वेतन अधीक्षक, सोलापूर

शिक्षकांच्याच वेतनाचा सर्वाधिक खर्च

राज्य सरकारला शासकीय कर्मचाऱ्यांवर दरवर्षी जवळपास एक लाख 23 हजार कोटींचा खर्च कराव लागतो. त्यापैकी शिक्षकांच्या पगाराचा खर्च तब्बल 49 हजार कोटींचा आहे. कोरोनामुळे शाळा बंद असून ऑनलाइन शिक्षण सुरु आहे. दुसरीकडे राज्याच्या तिजोरीची परिस्थिती बिकट झाल्याने सध्या आरोग्य, गृह विभागासह अत्यावश्‍यक सेवेतील शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत करण्याला वित्त विभागाकडून प्राधान्य दिले जात आहे, अशी माहिती वित्त विभागातील विश्‍वसनिय सूत्रांनी दिली.