सोलापूर : सोलापूरच्या (Solapur) राजकारणात (Politics) आणि अर्थकारणात मानाचे स्थान मिळवून देणारी बॅंक म्हणजे सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडे (Solapur District Central Co-operative Bank) पाहिले जाते. या बॅंकेवर आरबीआयच्या (RBI) निर्देशानुसार सध्या प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रशासकांना हटवून पुन्हा संचालक मंडळ आणण्यासाठी मधल्या काळात प्रयत्न झाले. त्यानंतर पुन्हा एकदा प्रशासकांना मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. बॅंकेची निवडणूक झाली तर बॅंकेत कोण येणार? हा प्रश्न समोर आल्यानंतर उत्तर मिळाले, ज्या संचालकांमुळे बॅंक रसातळाला गेली, तेच संचालक पुन्हा डीसीसी बॅंकेत येणार. 'ते पुन्हा येणार' असल्याची शक्‍यता निर्माण झाल्याने डीसीसी बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांसह शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा भीतीचे वातावरण पसरले होते. 'मी पुन्हा येईन'ची भीती सध्या सोलापूर जिल्हा बॅंकेच्या अर्थकारणाला सतावू लागली आहे.

सहकाराला सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी म्हणूनही ओळखली जाते. मराठवाडा आणि विदर्भातील नेत्यांनी ही सहकाररूपी सोन्याची अंड देणारी कोंबडीच कापून खाल्ली. त्यामुळे तिथला ना सहकार टिकला, ना राजकारण स्थिर झाले. सोलापूरच्या राजकारणातील पहिल्या पिढीतील नेत्यांनी डीसीसी बॅंकेच्या माध्यमातून आपला आणि आपल्या परिसराचा विकास साधला. सोन्याच्या कोंबडीतून मिळणारे अंडेच खाण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. पहिल्या फळीतील नेत्यांच्या वारसांचा जिल्हा बॅंकेच्या राजकारणात प्रवेश झाला आणि या वारसांनी झटपट मोठे होण्याच्या लालसेपोटी सोन्याची कोंबडीच कापून खाल्ली. त्यामुळे आज सोलापूर जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या सहकारी संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती झाली आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांची तुलना आता मराठवाडा व विदर्भातील सहकारी संस्थाशी होऊ लागली आहे.

माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, भाजपचे विधान परिषद सदस्य रणजितसिंह मोहिते- पाटील, माजी मंत्री दिलीप सोपल, भाजपचे माजी आमदार सिद्रामप्पा पाटील, राष्ट्रवादीचे माजी आमदार दीपक साळुंखे या दिग्गज संचालकांशी निगडित असलेल्या संस्थांसह इतर माजी संचालकांशी निगडित असलेल्या संस्थांकडे डीसीसीची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. या थकबाकीच्या वसुलीचा प्रश्न कायम असल्याने ते पुन्हा येणार म्हटल्यावर अनेकांनी आता डीसीसीचे कसे होणार याचा धसका घेतला आहे. वसुलीसाठी ठोस प्रयत्न होत नसताना बॅंकेची निवडणूक का घ्यायची?, आणि कोणाच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी घ्यायची? असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. बॅंक ज्या विजय शुगर आणि आर्यन शुगरमुळे रसातळाला गेली, त्या दोन्ही मोठ्या थकबाकीदारांचा संपूर्ण प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. प्रतिष्ठा म्हणून आमदार शिंदे विजय शुगर कारखाना घेऊन जिल्हा बॅंकेला एक प्रकारची मदतच केली. त्याचे श्रेय बॅंकेच्या प्रशासकांना मिळाले. बॅंकेवर प्रशासक आल्यामुळे जर करकंबच्या विजय शुगरचा प्रश्न मार्गी लागला असेल तर मग प्रशासकांना बार्शीतील आर्यन शुगरचा प्रश्न का सुटू शकत नाही? याचेही उत्तर आगामी काळात जिल्हा बॅंकेच्या प्रशासकांना द्यावे लागणार आहे.

विजय शुगरचा व्यवहार अन्‌ पोस्टचा धुमाकूळ

नवीन खासगी साखर कारखाना 80 ते 90 कोटी रुपयांमध्ये उभा राहत असताना माढ्याचे आमदार बबनराव शिंदे यांनी माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्या परिवाराशी निगडित असलेला विजय शुगर कारखाना 124 कोटी रुपयांना विकत घेतला. त्यामुळे बॅंकेच्या डोक्‍यावर असलेला कर्जाचा बोजा काही प्रमाणात हलका झाला. आमदार बबनराव शिंदे यांनी ज्या वेळी हा कारखाना विकत घेतला त्या वेळी कारखान्याच्या मशनिरीची स्थिती आणि कारखान्यासाठी त्यांनी मोजलेले पैसे यावरून अनेकांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले होते. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत माढा मतदारसंघातून माळशिरस तालुक्‍याने भाजपच्या उमेदवाराला दिलेली लीड जिल्ह्यातील जनता सहा महिन्यात विसरेल, परंतु ज्या वेळी टेंभुर्णीवरून पंढरपूरला जाताना करकंबच्या माळावरील विजय शुगरवर कै. विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याचा फलक दिसेल त्या वेळेस जिल्ह्याच्या राजकारणात कोणाचे वारस यशस्वी झाले हे समजेल, अशा पोस्ट त्याकाळी सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाल्याने आमदार शिंदे यांनी तोट्यातील व्यवहार का केला, याचे उत्तर सर्वांना मिळाले होते.