सोलापूर : जिल्ह्यातील ८५५ गावांमध्ये जलजीवन मिशन राबविले जाणार असून त्यासाठी मंजुरी मिळालेली आहे. त्यासाठी तब्बल ८३३.५६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सध्या ८३० गावांमध्ये योजनेअंतर्गत कामे सुरु आहेत. योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर प्रत्येक कुटुंबाला योजनेच्या खर्चावरून अंदाजे बाराशे ते दीड हजार रुपयांची वार्षिक पाणीपट्टी आकारली जाणार आहे. पाणीपट्टीतून वसूल होणारी रक्कम त्याच योजनेच्या देखभाल-दुरुस्तीवर खर्च केली जाणार आहे.

ग्रामीण भागातील वाड्या-वस्त्यांसह दुर्गम भागातील कुटुंबाला पिण्याचे स्वच्छ व शुद्ध पाणी मिळावे, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘हर घर नल हे जल’ असे जलजीवन मिशन राबविले जात आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील ८५५ गावांमध्ये ही योजना मंजूर झाली असून त्यातील २५ गावांमध्ये अडथळे असल्याने त्यावर मार्ग काढला जात आहे. सध्या ८३० गावांमध्ये योजनेअंतर्गत कामांना सुरवात झाली आहे. २०२४ पर्यंत देशातील प्रत्येक घरापर्यंत पिण्याचे शुद्ध पाणी पोचविले जाणार आहे. तसेच अंगणवाडी व शाळांनाही योजनेतून नळजोडणी मिळणार आहे.

दरम्यान, प्रत्येक गावातील योजना कार्यान्वित करायला येणाऱ्या खर्चावर त्या गावातील प्रतिकुटुंब पाणीपट्टी निश्चित होणार आहे. साधारणतः: बाराशे रुपये ते दीड हजार रुपयांची वार्षिक पाणीपट्टी प्रत्येक कुटुंबाला भरावी लागणार आहे. पाणीपट्टीतून जमा होणाऱ्या रकमेतून या योजनेची भविष्यातील देखभाल-दुरुस्ती अपेक्षित आहे.

आणखी १३४ गावांसाठीही योजना मंजूर

सोलापूर जिल्ह्यातील ८५५ गावांमध्ये यापूर्वी ही योजना मंजूर झाला असून त्यासाठी ८३३.५६ कोटींचा खर्च होणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात आता १३४ गावांमध्ये योजनेला मंजुरी मिळाली आहे.

निविदा प्रक्रिया राबवून मक्तेदार निश्चित होईल आणि त्यानंतर त्या गावांमध्येही योजना कार्यान्वित होईल. पुढील वर्षीपर्यंत सर्व गावांमधील प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे पिण्याचे शुद्ध पाणी देण्याचे ठोस नियोजन जिल्हा परिषदेने केले आहे.

ग्रामसेवकांना जिल्हा परिषदेकडून सक्त आदेश

जलजीवन मिशनअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला नळ कनेक्शन मिळायलाच हवे. प्रत्येक व्यक्तीला आता दररोज ५५ लिटर पाणी मिळणार आहे. दरम्यान, गावच्या योजनेवरील खर्चानुसार प्रतिकुटुंब वार्षिक किमान १२०० रुपयांची पाणीपट्टी आकारली जावी.

त्यापेक्षा कमी पाणीपट्टी नसणार आहे. सध्या वार्षिक ३०० रुपयांची पाणीपट्टी आकारली जाते. तसेच आता नवीन योजनेनुसार व्यावसायिकांना व्यावसायिक दराने पाणीपट्टी आकारली जाईल. त्यादृष्टीने जिल्हा परिषदेकडून सर्व ग्रामसेवकांना आदेश देण्यात आले आहेत.