सोलापूर : आगामी पाच वर्षांत राज्यातील 24 हजार 972 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जाती- जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील तब्बल 12 हजार 517 महिलांना सरपंच पदाची संधी मिळणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले. 

हेही नक्‍की वाचा : बळीराजाची कोंडी ! ध्यम अन्‌ दिर्घ मुदतीची कर्जमाफी नाहीच 

'चूल आणि मूल' या मर्यादित कार्यक्षेत्रातून बाहेर पडत आता महिला राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, क्रिडा क्षेत्रात नावलौकिक मिळवित आहेत. देशातील महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्‍के आरक्षण देण्यात आले आहे. परंतु, आगामी पाच वर्षांत होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक महिलांना सरपंच पदाची संधी मिळणार आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील एक हजार 656 महिलांना तर अनुसूचित जमातीच्या 934 महिलांचा समावेश आहे. तसेच नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील तीन हजार 377 महिलांच्या तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील सहा हजार 550 महिलांच्या हाती गावच्या विकासाची दोरी येणार आहे. त्यामध्ये जळगाव (563), पुणे (644), सातारा (749), सोलापूर (515), कोल्हापूर (513), नांदेड (584), यवतमाळ (523), बीड (516), नगर (611) या जिल्ह्यांमधील पाचशेहून अधिक महिलांना सरपंच पदाची संधी उपलब्ध झाली आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : सहाशे कुटुंबांना बळ देणारी दिव्यांग हिरकणी 

जिल्हानिहाय महिला सरपंच पदे 
ठाणे (114), पालघर (31), रायगड (405), सिंधुदूर्ग (223), नाशिक (406), धुळे (209), नंदूरबार (39), सांगली (351), औरंगाबाद (434), जालना (390), परभणी (352), हिंगोली (283), लातूर (393), उस्मानाबाद (311), अमरावती (363), अकोला (267), वाशिम (246), बुलडाणा (435), नागपूर (386), वर्धा (261), चंद्रपूर (374), गडचिरोली (65), भंडारा (271) आणि गोंदिया (274). 

हेही नक्‍की वाचा : पतसंस्थांसाठी जाचक ठरणारे नियामक मंडळ रद्दची मागणी 

थेट सरपंच निवड रद्दचा निघाला अध्यादेश 
फडणवीस सरकारने घेतलेला थेट सरपंच निवडीचा निर्णय ठाकरे सरकारने रद्द केला. त्यामुळे आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये सरपंचांची निवड बहूमतातून केली जाणार आहे. त्यानुसार पुढील पाच वर्षांत राज्यातील 24 हजार 972 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. त्याबाबतचा अध्यादेश राज्यपालांनी 5 मार्चला काढला आहे.