सोलापूर : सोलापूर व बार्शी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळासाठी निवडणूक कार्यक्रम मंजूर झाला आहे. या दोन्ही बाजार समित्यांसाठी सोमवारपासून (ता.७) उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात होणार आहे. या दोन्ही बाजार समित्यांसाठी १० नोव्हेंबर मतदान तर ११ नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. पावसाळ्यामुळे पणन व सहकारी संस्थाच्या निवडणुका स्थगित झाल्या होत्या. ३० सप्टेंबरला स्थगिती उठविल्यानंतर आज या दोन्ही बाजार समित्यांसाठी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणूक कार्यक्रम मंजूर केल्याची माहिती विश्‍वसनिय सुत्रांनी दिली.

सध्या प्रशासकीय व राजकीय पातळीवर विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचेच वेध लागले आहेत. पावसाळ्यामुळे ठप्प झालेल्या निवडणुका विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे ठप्प होतील, असाच सर्वांचा अंदाज होता. प्राधिकरणाने स्थगिती उठविल्यानंतर आता प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रमालाही मंजुरी दिल्याने विधानसभेची आचारसंहिता जाहिर होई पर्यंत व निवडणूका स्थगित करण्याचा आदेश येईपर्यंत दोन्ही बाजार समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया सुरूच राहणार असल्याचे समजते.

प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमामध्ये अर्ज दाखल करण्यास ११ ऑक्टोंबरपर्यंत मुदत आहे. दाखल अर्जांची छाननी १४ ऑक्टोंबरला होणार असल्याचे समजते. विधानसभा निवडणुकीसाठी साधारणता १३ ते १५ ऑक्टोंबर दरम्यान आचारसंहिता जाहिर होईल, असाच अंदाज आहे. विधानसभेची आचारसंहिता जाहिर होऊन बाजार समितीची निवडणूक ठप्प होण्यापूर्वीच बाजार समितीच्या आखाड्यात कोण असणार?, आखाड्यातून कोणाची माघार होणार? हे देखील चित्र स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे आमदारकीच्या आखाड्यात उतरण्यापूर्वी बाजार समितीचा तिढा सोडवावा लागणार हे निश्‍चित.

तीन याचिका ठरणार महत्वाच्या

सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक घ्यावी यासाठी न्यायालयात जवळपास तिन याचिका दाखल असल्याचे समजते. या याचिकेत उद्या आपल्यावर काही कारवाई तर शेकणार नाही ना? या भितीपोटी स्थगिती उठल्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम प्राधिकरणाने जाहिर केल्याचे समजते. विधानसभेची आचारसंहिता जाहिर होण्यापूर्वी या तीन पैकी एकाही याचिकेवर न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचेच आदेश दिल्यास विधानसभेच्या ऐन रणधुमाळीत सोलापूर व बार्शी बाजार समितीचा राजकीय आखाडाही धगधगता राहण्याची शक्यता आहे.

आमदारकीच्या इच्छुकांची कसोटी

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, महापालिका व नगरपरिषदांच्या निवडणुका नसल्याने त्या त्या भागातील प्रभावी कार्यकर्त्यांना किमान आमदारकीपर्यंत तरी सोबत ठेवण्यासाठी बाजार समिती हा पर्याय समोर आला आहे. एकाला संधी दिली तर दुसरा नाराज होण्याची शक्यता असल्याने जीवघेणी कसरत भावी आमदारांना करावी लागणार आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेईपर्यंत (१४ ऑक्टोंबर) विधानसभेची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता कमीच असल्याने ‘दूध का दूध और पाणी पाणी’ करावे लागणार आहे.