सांगली : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (Karnataka CM Siddaramaiah) यांच्या उपस्थितीत सांगलीतील महानिर्धार मेळाव्यात कर्नाटकातून जतला पाणी, हा विषय केंद्रस्थानी राहिला. मात्र हे पाणी देण्यासाठी करार करण्याबाबत दोन्हींकडील राज्यकर्ते केवळ सभा-मेळाव्याच्या स्तरावरच बोलतात.

आजघडीला कर्नाटकातील राज्यकर्त्यांच्या केवळ सद्‍भावनेतून जत तालुक्यातील सुमारे ३२ गावांमध्ये पाच हजार हेक्टरवरील क्षेत्र बारमाही सिंचनाखाली आले आहे. आणखी पंधरा हजार क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते. लोक पुढाकार घेऊन तलावांमधून पाइपलाइन्स करीत आहेत.

कर्नाटकातून मिळणारे पाणी करार करून या शेतकऱ्यांना आश्‍वस्त करण्यासाठी हा करार गरजेचा आहे. जत तालुक्यातील कार्यकर्त्यांनी कर्नाटकातील तुबची-बबलेश्‍वर सिंचन योजनेतून जत पूर्व भागात शाश्‍वत स्वरुपात पाणी मिळावे, असे फलक लावत सिद्धरामय्यांचे लक्ष वेधले.

काँग्रेस नेते आमदार विश्‍वजित कदम, विक्रम सावंत यांनी हा विषय मांडताना कराराविषयी अपेक्षा व्यक्त केली. प्रतिवर्षी कोयना धरणातून कर्नाटकला दोन ते सात टीएमसी पाणी उन्हाळ्यात टंचाई काळात दिले जाते. ज्या काळात कर्नाटकच्या सीमाभागासाठी सिंचन योजना नव्हत्या, तेव्हाही ते दिले जायचे.

आता कर्नाटकने त्यांच्या सीमाभागासाठी हिरे पडसलगी, तुबची-बबलेश्‍वर योजना राबवल्या आहेत, ज्यांचा फायदा जतच्या सुमारे चाळीस गावांना होऊ शकतो. या भागातील कर्नाटकचे मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांच्याशी असलेल्या चांगल्या संबंधातून हे पाणी गेल्या काही वर्षांत जतच्या ३२ गावांना कोणताही ठोस करार किंवा पाणीपट्टी आकारणी न करताच मिळतेय.

किमान साडेपाच हेक्टर क्षेत्र बारमाही सिंचनाखाली आले आहे. या शेतकऱ्यांनी लाखो रुपयांची गुंतवणूक करीत शेततळी, द्राक्षबागा, तलावांमधून पाइपलाइन्स केल्या आहेत. त्यांना आश्‍वस्त करण्यासाठी दोन्ही राज्यांदरम्यान पाणी करार होण्याची आवश्‍यकता आहे.

म्हैसाळ योजनेचा विस्तार करून जत तालुक्यातील ४८ गावांना पाणी द्यायचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या पातळीवर मंजुरीच्या टप्प्यावर आहे. हे क्षेत्र जवळपास ५० हजार एकर आहे. यासाठी सहा टीएमसी पाणी चांदोली धरणात राखीव ठेवण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केला.

त्यामुळे विस्तारित म्हैसाळ योजनेचा मार्ग सुकर झाला आहे. मात्र या योजनेसाठी अंदाजित खर्च ८३८ कोटी रुपये आहे. मंजुरीपर्यंत हा खर्च दीड हजार कोटींहून अधिकचा असेल आणि त्यानंतर पूर्वानुभव पाहता या योजनांच्या पूर्ततेसाठी लागणारा कालावधी विचारात घेतला तर आणखी पाच-सहा वर्षांचा असू शकतो.

या काळात या भागातील शेतकरी क्षेत्र वाढवतच नेणार आहेत. दोन्ही राज्यांचे पाण्यावरचे एकमेकांचे अवलंबित्वामुळे सारं काही आजवर सुरळीत सुरू आहे. मात्र या भूमिकेला कायदेशीर स्वरूप देणे आवश्‍यक आहे.

महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापासून आजवर सातत्याने दोन्ही राज्यांदरम्यान संयुक्त पाणी कराराविषयी चर्चा झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत या भागातील गावांतील शेतीचे अर्थकारण कर्नाटकच्या पाण्यावर सर्वस्वी अवलंबून आहे. विस्तारित म्हैसाळ योजना व्हावीच; मात्र ती पूर्ण होईपर्यंत या गावांना पाण्यापासून सोय असून वंचित ठेवणे योग्य होणार नाही. पाणी करार करून या गावांमधील तलाव जोडण्यासाठीची कार्यवाही जलसंपदा विभागाने सुरू करावी.

-एन. व्ही. देशपांडे, सचिव, येरळा प्रोजेक्ट सोसायटी