पृथ्वीवरच्या कोणत्याही सजीवाला पाण्याशिवाय जगता येत नाही. वाढणारी लोकसंख्या, बदलणारी जीवनशैली, वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, जनमानसात नव्याने रुजत चाललेला चंगळवादी दृष्टिकोन आणि त्याला अनुसरून असंबद्ध पडणारा पाऊस हा "पाणी'' समस्या बनविणारा मुद्दा ठरला आहे.

लोकसंख्या आणि गरजा वाढल्या म्हणून प्रतिवर्षी पृथ्वीवर पडणाऱ्या पावसाचे प्रमाण वाढणार नाही. दरवर्षी तेवढाच पाऊस पृथ्वीवर पडेल; मात्र तो कोठे, कधी आणि कीती पडेल हे मात्र सांगता येणार नाही. पावसाचा अनियमितपणा वाढतच जाईल आणि आजवर ऋतुचक्रावर आधारित पाण्याचा व्यवहार कोलमडून पडेल यात शंका नाही.

साठवणूक करून धरणामधले किंवा भूगर्भातले पाणी अपुरेच पडणार. निर्बंध ही बाब निसर्गाला ठाऊक आहे; पण माणसाला नाही. माणसाने ती समजून-उमजून आपला व्यवहार केला तरच हा समस्या आपण सोडवू शकू. म्हणूनच आता "जलसाक्षर'' समाजाची निर्मिती हे आव्हान ठरले आहे.

- उदय गायकवाड

जगभरातील जलसाक्षरतेचा मुद्दा भारतातदेखील जोरदार चर्चा घडवत असताना महाराष्ट्राने मात्र बाजी मारली आहे. देशातील पहिले "जलसाक्षरता केंद्र'' महाराष्ट्र सरकारने सुरू केले आहे. पुणे, कोकण, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि चंद्रपूर अशा विभागादरम्यान पुणे येथे यशदा, औरंगाबादला वाल्मी, अमरावतीला कृषी केंद्र आणि चंद्रपूरला वनविभागाच्या प्रशिक्षण केंद्रात हे केंद्र नुकतेच सुरू झाले आहे.

राज्यस्तरावर पाणी या विषयावर काम करणारे प्रत्येक विभागात दोन "जलनायक'', विभागस्तरावर काम करणारे प्रत्येकी सहा "जलयोद्धे'' जिल्हास्तरावर काम करणारा प्रत्येकी एक "जलसेवक'' अशी जवळपास ४० हजार लोकांची यंत्रणा कार्यरत केली जात आहे.

या रचनेत कृषी, वन, जलसंपदा, पर्यावरण, उद्योग, प्रदूषण आणि शिक्षण क्षेत्रांतील उत्साही आणि अभ्यासू अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांची एक समांतर रचना गाव ते राज्य स्तरावर "जलकर्मी'' म्हणून कार्यरत होईल. गाव ते राज्य असा सर्व स्तरावर जलसाक्षरतेचे कृतियुक्त काम उभे करण्याचा हा हेतू आदर्श आहे. त्याच्या यशापयशाची चर्चा ही उर्वरित देशांत हे काम उभारताना उपयोगी ठरणार आहे.

काळाची गरज लक्षात घेऊन गावपातळीवर लोकांमध्ये ही साक्षरता पोहोचवण्याचं काम हे अनौपचारिक, कृतियुक्त, अनुभवजन्म असणार आहे. आता प्रत्येक खोऱ्यात किंवा संपूर्ण महाराष्ट्रात निश्‍चित केलेले १५३१ पाणलोट क्षेत्रामध्ये विज्ञान आणि निसर्ग समजून घेण्याची गरज आहे. प्रत्येक पाणलोटात किती पाऊस पडतो? जमिनिची विभागणी कशी आहे?

शेती, वन, नागरी, पड क्षेत्र किती? पीक पद्धती कशी आहे? जमिनीचा पोत कसा आहे? प्रत्येक क्षेत्राची आजची उद्याची गरज किती? पडणाऱ्या पावसापैकी जमिनीत आणि जमिनीवर किती पाऊस आज साठतो? पावसाचे आणखी किती पाणी कोठे? कसे? कोणत्या पद्धतीने साठवता येईल? पाण्याचा गैरवापर कोठे व किती सुरू आहे?

पाण्याचे प्रदूषण किती होत आहे? पाणी वापराची पद्धत योग्य आहे का? कोणती पद्धत वापरावी? नवीन व शाश्‍वत अशी रचना कोणती? यासाठी कोणती तंत्रे आवश्‍यक आहेत? पाण्याचे लेखा परीक्षण, आभासी पाणी वापर, पाणी वापराच्या चुकीच्या पद्धती अशा अनेक मुद्द्याचा परामर्श घेऊन लोकांमध्ये त्याची चर्चा घडवून आणली पाहिजे. लोकसहभागातूनच हा प्रश्‍न सोडवणे शक्‍य आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

भूपृष्ठावर पाणी साठविण्याच्या मर्यादा आहेत. तशा भूगर्भातदेखील पाणी मर्यादितच साठवता येणार आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. म्हणजेच आज शेती, उद्योग आणि घरगुती पाण्याची असलेली गरज काही दिवसानंतर किंबहुना अनेक खोऱ्यात आजच उपलब्धतेपेक्षा जास्त दिसून येते. त्यामुळे आता जितके शक्‍य आहे, तितके पाणी जमिनीत किंवा जमिनीवर साठविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. अर्थातच हे काम विज्ञानाला झुगारून देऊन करता येणार नाही हे लक्षात ठेवावे लागेल.

साठवलेल्या पाण्याचा दर्जा टिकवणे हेही तितकच मोठे आव्हान आहे. नैसर्गिकदृष्ट्या होणारे प्रदूषण निसर्गच दूर करतो असे मानले तरी शेतीसाठी वापरली जाणारी रासायनिक खते, कीटकनाशके, तणनाशके, बुरशीनाशके पाण्याबरोबर येऊन जलस्रोत दूषित करीत आहेत. याच बरोबर उद्योग, साखर कारखाने, आसवन्या (डिस्टिलरी), चर्मोद्योग, सर्व्हिसिंग स्टेशन, हॉटेल, हॉस्पिटल, नागरी मैला-सांडपाणी, धार्मिक कारणांनी होणारे प्रदूषण विचारात घ्यावे लागेल.

मूर्ती-निर्माल्य, मृतदेहांची राख, नैवेद्यम, केस अशा अनेक बाबी जलस्रोतांमध्ये विसर्जित करणे हे प्रदूषणाचे ठळक कारण आहे. या साऱ्या प्रदूषणावर शास्रीय दृष्टिकोनातून प्रक्रिया पद्धती विकसित करून त्या पाण्याचा पुनर्वापर करणे आवश्‍यक आहे. तरच जलस्रोत दर्जामुक्त पाणी ठेवू शकतील.

शेतासाठी आज ठिबक, तुषार सिंचन अशी तंत्रे वापरात आली असली तरी नैसर्गिक मल्चिंगपासून ते पाचट न जाळण्याच्या मुद्द्यांवर प्रबोधनाची गरज आहे. उसासारखे अतिपाण्याचे पीक कोठे घ्यावे हे निश्‍चित करावेच लागेल. पीक फेरपालट, मोजून पाणी, गरजे इतकेच पाणी, सूक्ष्म पातळीवरील हवामानीय स्थिती आणि मातीचा पोत व रचनेनुसारच्या पाण्याचे अचूक वापर हे आता अपरिहार्य राहणार आहे. कमी पाण्यात, पुनर्वापराच्या पाण्यात अधिक उत्पादन हे नवे आव्हान आहे.

शेती उद्योगाबरोबरच नागरी पाण्याच्या बाबतीत देखील नेमका विचार करावा लागणार आहे. प्रतिदिन प्रति व्यक्ती किती पाण्याची गरज आहे? त्यापेक्षा जास्त पाणी वापरले जाते ही बाब प्रत्येक व्यक्ती, कुटुंबापर्यंत पोहोचवून त्याची जीवनशैलीच कशी बदलायची हे महत्त्वाचे आवाहन आहे.

आज मुबलक पाणी आहे असे समजून काही शहरात ४५० लिटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती वापर सुरू आहे; तर काही भागात ४० लिटर प्रतिदिन पाणी मिळत नाही. १९ दिवसांतून एकदा पाणी येते, अशी स्थिती आहे. पाण्याबाबतची ही विषमता संपवणे आणि प्रत्येक व्यक्तीला असलेल्या किमान गरजेइतके पाणी उपलब्ध करून देणे हा जलसाक्षरतेमधला कळीचा मुद्दा आहे. "पैसे टाकले की पाणी मिळेल'', हा समज काही दिवसांतच संपुष्टात येईल. पाणी गरीब आणि श्रीमंतांना एकाच पातळीवर आणू शकेल यात शंका नाही.

आजवरच्या शिक्षण प्रणालीत हा विषय कधी शिकवलाच नाही. विहिरीवरचे पाणी ओढून आणण्याच्या काळात पाण्याचे संस्कार झालेली पिढी आज नाही. नळाच्या पाण्यावर आणि मोटरच्या खटक्‍यावर तत्काळ उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यावर जगणाऱ्या पिढीला पाण्याचे मूल्य माहीतच नाही.या आपल्या आणि नव्याने येऊ घातलेल्या पिढीला "जलसंस्कार आणि जलमूल्ये'' रुजवण्याची गरज आहे. कायदे करून असे होणार नाही. प्रत्येकानेच आता बदलायला हवे.

इतकंच नव्हे तर आपण दररोज सकाळपासून रात्रीपर्यंत ज्या ज्या बाबी वापरतो, उपभोगतो त्या त्या प्रत्येक बाबी कृती-व्यवहारामध्ये किती पाणी अप्रत्यक्ष वापरले गेले आहे हे देखील समजून द्यावे लागेल. एक तास वीज वापरली तर किती पाणी? एका भाकरीसाठी किती पाणी? एका फळासाठी किती पाणी?

एक शर्ट धुण्यासाठी किती पाणी लागले अशा सर्व बाबीचा थेट हिशेब मांडावा लागेल आणि त्यानंतर अतिपाण्याच्या बाबींना नकार देणे, पाण्याचा आवश्‍यक तितकाच योग्य वापर करणे, वापरलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करणे,

अनावश्‍यक पाणी वापर टाळणे अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांना आत्मसात केल्याशिवाय पर्याय नाही. आज या बाबतीत गांभीर्य नसले तरी नजीकच्या दहा-बारा वर्षांत या समस्येवर मात करण्यासाठी "जलसाक्षर'' समाज तयार झाला तरच जलशाश्‍वतता अबाधित राहील.