सांगली - ‘महावितरण’कडून वितरण व वाणिज्यिक हानी कमी करण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रात वीजचोरीविरोधी एकदिवसीय विशेष मोहीम राबविण्यात आली. यामध्ये ११५२ ठिकाणी सुमारे १ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या अनधिकृत वीज वापराचे प्रकार उघडकीस आले.

यामध्ये वीजतारेच्या हूकद्वारे किंवा मीटरमध्ये फेरफार करून ८९६ ठिकाणी ९९ लाख ९८ हजार रुपयांची थेट वीजचोरी झाल्याचे आढळून आले. सांगली जिल्ह्यातील १२० ग्राहकांनी ९ लाख ४३ हजार रुपयांची वीजचोरी उघड झाली आहे.

पुणे प्रादेशिक विभागांतर्गत पुणे, सांगली, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यांत पुणे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांच्या सूचनेनुसार नुकतीच वीजचोरीविरुद्ध एकदिवसीय विशेष मोहीम राबविण्यात आली. त्याप्रमाणे सकाळी ९ वाजता सर्वच जिल्ह्यांमध्ये या मोहिमेला सुरवात झाली व सायंकाळी उशिरापर्यंत घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषी आदी वर्गवारीतील वीजजोडण्यांची तपासणी करण्यात आली.

ज्या उद्देशासाठी वीजजोडणी घेतली, त्याऐवजी वाणिज्यिक व अन्य कारणांसाठी वापर सुरू असलेले २५६ प्रकार उघडकीस आले असून त्यांना दंड, व्याजासह ५८ लाख १९ हजार रुपयांचे वीज बिल दिले.

थेट चोरीद्वारे विजेचा वापर होणारे ८९६ प्रकार उघड झाले. त्यांना वीजचोरीप्रकरणी दंड, वीजवापराचे ९९ लाख ९८ हजार रुपयांचे बिल दिले. या दोन्ही कलमांनुसार (कंसात रक्कम) पुणे जिल्हा- ६६२ (१.२८ कोटी ), सांगली जिल्ह्यात १२० (९.४३ लाख), सातारा- ७८ (५.८४ लाख ), सोलापूर- २२३ (१२.५७ लाख), कोल्हापूर- ६९ (१.४८ लाखर) अशा एकूण ११५२ ठिकाणी १.५८ कोटींचा अनधिकृतपणे वीजवापर उघडकीस आला.

दोन वर्षांत ८१ कोटींची वीजचोरी उघड

वीजचोरीविरुद्ध पश्चिम महाराष्ट्रात एकाच वेळी महिन्यातून एक दिवस विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार गेल्या दोन वर्षांमध्ये पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर व सोलापूर जिल्ह्यांत २३ हजार ५१८ ठिकाणी ८० कोटी ७१ लाख रुपयांच्या वीजचोऱ्या उघडकीस आल्या आहेत.

यात सन २०२२-२३ मध्ये ४४ कोटी ३१ लाख आणि सन २०२३-२४ मध्ये ३६ कोटी ४० लाख रुपयांच्या वीजचोऱ्या उघड केल्या आहेत, तर १०७ ठिकाणी संबंधित वीजचोरांवर फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे.

दंड, तीन वर्षे कारावास

वीजचोरीच्या गुन्ह्यासाठी दंड व तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. वीजचोरी व अनधिकृतपणे वीजवापर केल्याप्रकरणी संबंधितांना दंड व नवीन वीज बिल देण्यात येत आहे. या बिलाचा ताबडतोब भरणा करावा, अन्यथा नियमानुसार कारवाई करण्यात येत आहे. थेट वीजचोरी प्रकरणात दंडात्मक रकमेसह वीजचोरीच्या संपूर्ण बिलाची रक्कम भरली नसल्यास फौजदारी कारवाई करण्यात येत आहे.