पिंपरी : लघुउद्योजक म्हणून काम करणाऱ्या अशोक यांचा इंजिनिअरिंग उद्योगासाठी लागणारे सुटे भाग तयार करण्याचा उद्योग...लॉकडाउन सुरु होण्याअगोदर त्यांनी राज्यातील आणि राज्याबाहेरील कंपन्यांना त्याचा पुरवठा केला होता. मात्र, त्यापैकी काही जणांकडे थकित असणारी रक्‍कम उशीराने हातात पडली. मात्र, काही जणांकडून येणे असणारी रक्‍कम पाठपुरवठा करूनही अद्याप आलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी आता ही रक्‍कम हातात पाडून घेण्यासाठी उद्योग विभागाच्या सूक्ष्म, लघु उपक्रम सुकरता परिषदेकडे दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे एक उदाहरण असले, तरी गेल्या तीन महिन्यात लघुउद्योजकांनी पुरवठा केलेल्या मालाची थकित रक्‍कम अद्यापपर्यंत त्यांच्या हातात न मिळाल्याची 989 प्रकरणे दाखल पुणे विभागातील उद्योग संचनालयाच्या सुकरता परिषदेकडे दाखल झाली असून, लवकरच त्याच्या सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. पुणे विभागात दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर या भागातील लघुउद्योजकांचा समावेश आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

 हेही वाचा-  Breaking : भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांना कोरोना

काय आहे सुकरता परिषद...

लघुउद्योजकांकडून मोठ्या उद्योगांना कच्च्या मालाचा पुरवठा करण्यात आल्यानंतर संबंधित खरेदीदाराने 45 दिवसांमध्ये पुरवठादारास थकित रक्‍कम देणे अपेक्षित असते. मात्र, काही जणांकडून ही रक्‍कम दिली जात नाही. त्यानंतर पुरवठादार या थकित रक्‍कमेच्या संदर्भात सुकरता परिषदेकडे दाद मागू शकतो. दोन ऑक्‍टोबर 2006 मध्ये हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. त्यामध्ये खरेदीदाराने थकित रक्‍कम देण्यास उशीर केल्याबद्‌दल पुरवठादारास ही रक्‍कम देताना त्यावर तीन पट दंड आणि व्याज आकारुन देण्याची तरतूद यामध्ये करण्यात आलेली आहे. लघुउद्योजकांना न्याय मिळावा, यासाठी या परिषदेची स्थापना करण्यात आली असून, उद्योग विभागाचे सहसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली त्याचे काम चालते. याखेरीज त्यामध्ये उद्योग विभागाचे उपचसंचालक आणि सरकारने नेमलेल्या तीन सदस्यांचा समावेश आहे. 

हेही वाचा- पिंपरी-चिंचवड : आज दुपारपर्यंत १५७ नवे पॉझिटिव्ह, तर बरे झालेले रुग्ण म्हणतायेत

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

लघुउद्योजकांची अडचण सुटण्यास मदत

लॉकडाउनच्या काळात बंद असणारे उद्योग आता सुरू होत असले, तरी अनेक लघुउद्योजकांच्या हातात पुरेशा प्रमाणात खेळते भांडवल नाही. या मागचे प्रमुख कारण म्हणजे उद्योगांकडे अडकलेली त्याची थकित रक्‍कम. लघुउद्योजक ही रक्‍कम हातात पाडून घेण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. मात्र, अनेकांना ही रक्‍कम मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे बऱ्याच लघुउद्योजकांनी यासंदर्भात सुकरता परिषदेकडे दावा दाखल केला आहे. त्यामुळे त्यांची अडचण सुटण्यास मदत होणार आहे. 

जानेवारी ते मार्चदरम्यान 236 दावे निकाली 

थकित रकमेच्या संदर्भात जानेवारी ते मार्च 2020 या कालावधीत सुकरता परिषदेकडे 580 प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती. त्यापैकी 236 दावे निकाली निघाले असून, त्यामधून सुमारे 350 कोटी रुपयांची थकित रक्‍कम लघुउद्योजकांना मिळाली आहे. 

दावा दाखल करण्यासाठी ही कागदपत्रे आवश्‍यक...

• उद्योग आधार 
• अर्जदार आणि पुरवठादार यांचा तपशील 
• अर्ज 
• पर्चेस ऑर्डर 
• इन्व्हॉइस 
• डिलिव्हरी चलन 
• पुरवठादार आणि खरेदीदार यांच्यामध्ये थकित रक्‍कमेच्या संदर्भात झालेला पत्रव्यवहार, उदा : ई-मेल, पत्र, खासगी वकीलांची नोटीस आदी 
• प्रतिज्ञापत्र 
• थकित रकमेचा तपशील 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

लघुउद्योजकांनी पुरवठा केल्यानंतर बऱ्याचदा त्यांना थकित रक्‍कम वेळेमध्ये मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्या सोयीसाठी राज्य सरकारने या परिषदेची स्थापना केलेली आहे. लॉकडाउनच्या काळात परिषदेकडे दाखल झालेल्या दाव्याच्या सुनावणीला लवकर सुरुवात होणार आहे. 
- सदाशिव सुरवसे, सहसंचालक, उद्योग विभाग, पुणे