पिंपरी, ता. ३० ः ‘‘शहरातील काही गृहनिर्माण सोसायट्यांनी इमारतींवर वा आवारात होर्डिंग्ज (जाहिरात फलक) उभारले आहेत. असे विनापरवाना होर्डिंग उभारणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांवर गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत,’’ असा इशारा महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिला.
मुंबईतील घाटकोपर पाठोपाठ पिंपरी-चिंचवडमधील मोशी येथे पंधरा दिवसांपूर्वी होर्डिंग कोसळले होते. त्यानंतर, महापालिकेने शहरातील होर्डिंगचे सर्वेक्षण केले. त्यात २४ होर्डिंग अनधिकृत आढळले होते. त्याप्रकरणी होर्डिंगधारक, होर्डिंगवरील जाहिरातदार व जागामालक अशा ७२ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. परवानगीपेक्षा मोठ्या आकाराच्या ३४१ होर्डिंगधारकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. आठ दिवसांत वाढीव होर्डिंगचा आकार कमी करण्यास सुचविले होते. त्यानुसार, कार्यवाही झाली आहे. त्याबाबत सिंह म्हणाले, ‘‘महापालिका अधिनियम आणि जाहिरात व फलक नियंत्रण नियमानुसार, खासगी जागेत होर्डिंग उभारण्यासाठी महापालिकेची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, शहराच्या सौंदर्यात टिकविण्यासाठी सर्व अनधिकृत होर्डिंग काढले आहेत. परंतु, काही सहकारी गृहरचना संस्था आणि सोसायट्यांनी त्यांचा नियमित खर्च भागविण्यासाठी त्यांच्या मालकीच्या जागेत अथवा इमारतींच्या गच्चीवर होर्डिंग्ज उभारल्याचे आढळले आहेत. ज्या गृहनिर्माण संस्था परस्पर होर्डिंग्ज उभ्या करतील, त्यांच्यावर भारतीय दंड संहिता, महाराष्ट्र मालमत्ता विरुपनास प्रतिबंध अधिनियम, महापालिका अधिनियम आणि मुंबई प्रांतिक महापालिका नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. त्यासाठी महापालिकेस येणारा खर्च गृहनिर्माण संस्थांकडून वसूल केला जाईल. तसेच त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात येईल.’’

या इमारतींना परवानगी नाही...
- होर्डिंग अधिसूचना मे २०२२ नुसार, ज्या इमारतींना स्थैर्य प्रमाणपत्र अर्थात स्ट्रक्चर स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट नाही.
- ज्या इमारतींबाबत अधिनियम १९६६ अन्वये महापालिका स्तरावर अथवा न्यायालयात कारवाई प्रलंबित असेल.
- ज्या इमारतीच्या मालकाला कायदेशीररीत्या काम थांबविण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे तसेच संपूर्ण इमारत अनधिकृत असेल.
- जी इमारत अंशतः किंवा पूर्णतः धोकादायक म्हणून घोषित करण्यात आली अथवा कायद्यान्वये तिला धोकादायक म्हणून नोटीस बजावली आहे.

या इमारतींना मिळणार परवानगी
- स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेल्या, सरकार किंवा महापालिका संरचना अभियंत्याकडून स्ट्रक्चरल प्रमाणपत्र मिळालेल्या इमारती.
- परवानगी अर्जासोबत सहकारी गृहरचना संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेने होर्डिंगसाठी परवानगी दिल्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र.
- अथवा गृहरचना संस्थेच्या सभासदांपैकी दोन तृतीयांश सभासदांच्या सहमतीने दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र.
- गृहरचना संस्थेच्या ना हरकत प्रमाणपत्रास संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेने रितसर मंजुरी दिलेल्या ठरावाची प्रमाणित प्रत.