पिंपरी - ‘परवानगी एका होर्डिंगची, लावायचे अधिक’, ‘परवानगी एका ठिकाणची, लावायचे दुसऱ्या ठिकाणी’, ‘परवानगी दिलेला आकार वेगळा, प्रत्यक्षात आकार मोठा’, ‘परवाना नूतनीकरण नसतानाही होर्डिंगवर जाहिराती’ अशा विविध क्लृप्त्या करून कोट्यवधींची कमाई होर्डिंग व जागामालक करत आहेत. यामुळे महापालिकेचा महसूल बुडवत आहे.

गेल्या वर्षी किवळेत होर्डिंग कोसळल्यानंतर महापालिकेने शहरातील अनधिकृत होर्डिंगचे सर्वेक्षण केले होते. अनधिकृत असलेल्यांवर कारवाई केली होती. काही दिवसांनी ती कारवाई थांबली. आता गेल्या आठवड्यात मोशीत होर्डिंग कोसळल्यानंतर पुन्हा सर्वेक्षण सुरू केले आहे. त्यात अनधिकृत, परवाना कालावधी संपलेले, परवाना एका ठिकाणचा होर्डिंग दुसऱ्याच ठिकाणी असे आढळून आले आहे. त्यामुळे मोठी आर्थिक उलाढाल यातून होत असल्याचे व महापालिकेचा महसूल बुडत असल्याचे आढळून आले आहे.

महापालिकेची पद्धत

नगररचना विभागाने शहरातील तीन क्षेत्रानुसार (झोन) तीन पद्धतीने होर्डिंगचे दर निश्चित केलेले आहेत. यात महामार्ग (आर १), मध्यम रस्ते (आर २) आणि समाविष्ट गावे (आर ३) असे निश्चित केलेले आहेत. या झोननिहाय चौरस फुटानुसार होर्डिंगचे दर वेगवेगळे आहेत. शिवाय, २० बाय २०, ३० बाय २० आणि ४० बाय २० असे होर्डिंगचे आकार ठरलेले आहेत. शिवाय, दोन होर्डिंगमध्ये दहा फुटांचे अंतर असावे, अशी नियामावली आहे.

अशी होते आर्थिक उलाढाल

• अधिकृत होर्डिंगसाठी नगररचना विभाग रेडिरेकनरनुसार दर निश्चित करते, त्यानुसार महापालिका प्रक्रिया करते

• खासगी जागा मालकाला विनापरवाना होर्डिंगचे महिन्याला किमान ३० हजार ते दोन लाख रुपये भाडे मिळते

• गेल्या आठ दिवसांत २४ अनधिकृत होर्डिंग आढळले आहेत, म्हणजेच २४ मालकांना सरासरी एकाचे भाडे एक लाख रुपये गृहित धरल्यास महिन्याला २४ लाख आणि वर्षाकाठी दोन कोटी ८८ लाख रुपये उत्पन्न मिळत असावे

आर्थिक उलाढालाचे मार्ग

• ‘आर ३’ची (समाविष्ट गावे) परवानगी घेऊन ‘आर १’च्या (महामार्गालगत) ठिकाणी होर्डिंग उभारणे

• परवाना २० बाय २० फुटांचा घेऊन प्रत्यक्षात त्यापेक्षा अधिक आकाराचे होर्डिंग लावणे

• एका होर्डिंगची परवानगी घेऊन पाठपोट किंवा त्याच्यावरही जाहिरात लावणे अर्थात दुप्पट किंवा चारपट

• खासगी किंवा सरकारी जागेत विनापरवाना होर्डिंगचा सांगडा उभारून जाहिराती करणे

• तक्रार आल्यास दिखाऊ कारवाई करणे किंवा केवळ जाहिरात फलक काढून होर्डिंग उभे ठेवणे

शहरातील होर्डिंगचे सर्वेक्षण सुरू आहे. आतापर्यंत २४ अनधिकृत होर्डिंग आढळले आहेत. परवानगीपेक्षा अधिक आकाराचे होर्डिंग काढून घेण्यासाठी संबंधितांना आजपासून (बुधवार) नोटीस देणे सुरू केले आहे. होर्डिंग परवाना नूतनीकरण प्रक्रियाही सुरू आहे. नूतनीकरण न केल्यास संबंधित होर्डिंग महापालिका काढून कारवाई करणार आहे.

- चंद्रकांत इंदलकर, सहआयुक्त, महापालिका