- प्रदीप लोखंडे

पिंपरी - शहरातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) जागेवर तब्‍बल १६ झोपडपट्ट्यांनी अतिक्रमण केले आहे. महापालिकेने एमआयडीसीच्या जागेवर झालेल्या अतिक्रमणांचा सर्व्हे करून तब्बल २४ वर्षे उलटून गेली आहेत. तेव्हा केलेल्या सर्व्हेनुसार ‘एमआयडीसी’च्या सुमारे १५० एकर जागेवर अनेक झोपडपट्ट्यांनी अतिक्रमण झाल्‍याची नोंद आहे. या जागेवर झालेल्या अतिक्रमणांमुळे उद्योजकांना कंपनीचा विस्तार करण्यासाठी नवीन जागा मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.

महापालिकेच्या वतीने शहरातील झोपडपट्ट्यांचा २००२ मध्ये सर्व्हे केला असून, एमआयडीसीच्या जागेवर एकूण किती झोपड्या आहेत, यापैकी घोषित व अघोषित झोपडपट्ट्यांची नोंद ठेवली आहे. झोपडपट्ट्यांचे क्षेत्रफळ, झोपड्यांची संख्या, लोकसंख्या, आरक्षणाची माहिती व शेरा आदींची नोंद ठेवण्यात आली आहे.

महापालिकेने केलेल्या सर्व्हेनुसार शहरात एकूण १६ झोपडपट्ट्यांचे एमआयडीसीच्या जागेवर अतिक्रमण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पैकी पाच अघोषित तर अकरा घोषित झोपडपट्ट्यांचा समावेश आहे. एमआयडीसीची पिंपरी व भोसरी परिसरात एकूण एक हजार शंभर हेक्‍टर जागा आहे. झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण झाल्यामुळे सुमारे १५० एकर जागा झोपडपट्ट्याअंतर्गत आली आहे.

कालांतराने अतिक्रमण करणाऱ्यांची संख्या अधिक वाढली असल्‍याचा अंदाज आहे. त्‍याबाबतचा सर्व्हे महापालिकेकडून करण्यात येत आहे. मात्र, अनेक वर्षे झाली तरी हा सर्व्हे पूर्ण झालेला नाही. त्‍यामुळे सध्या एमआयडीसीच्‍या भूखंडावर किती अतिक्रमण झाले याची निश्‍चित आकडेवारी नाही.

झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण झाल्याने उद्योजकांना आपल्या कंपन्यांचा विस्तार करण्यासाठी किंवा नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी जागा उपलब्ध होत नाही. सध्या एमआयडीसीकडे जागाच शिल्लक नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे उद्योजकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्या ठिकाणी कंपनीचा विस्तार करता येत नाही. त्यासाठी परवानगी काढताना उद्योजकांच्या नाकी नऊ येत आहे.

काही उद्योजक चाकण किंवा तळेगाव एमआयडीसीकडे जात आहेत. शासनाच्या वतीने एसआरए योजना राबविण्यात येणार आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी मोठी झोपडपट्टी आहे, त्या ठिकाणी सर्व झोपडपट्ट्यांचे पुनवर्सन करावे, अशी मागणी उद्योजक करत आहेत. तर रिकामे राहिलेले भूखंड उद्योगांना वापर करता येतील. याबाबत एमआयडीसीचे पुणे प्रादेशिक अधिकारी सचिन बारवकर यांना संपर्क साधला असता संपर्क झाला नाही.

महापालिकेच्या ताब्यातील भूखंड मिळेना

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला विविध कारणांसाठी ‘एमआयडीसी’कडून मोकळे भूखंड देण्यात आलेले आहेत. मात्र, ज्या कारणांसाठी हे भूखंड दिले आहेत, त्याचा उद्देश पूर्ण होताना दिसत नसल्याच्या तक्रारी उद्योजक करत आहेत. अशा भूखंडांवर अनधिकृतपणे अतिक्रमणे करून गैरवापर केला जात आहे. त्यामुळे हे भूखंड पुन्हा ताब्यात घेऊन त्याचे प्लॉट करून उद्योजकांच्या ताब्यात देण्याची मागणी उद्योजक करत आहेत.

अतिक्रमण झालेल्‍या भूखंडांबाबत ‘एमआयडीसी’कडून सर्व्हे झाल्‍याची माहिती नाही. ‘एमआयडीसी’ने लक्ष घालून महापालिकेकडील रिकामे भूखंड उद्योजकांना उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. ते मिळत नाहीत.

- संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटना

पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक परिसरात सर्व्हे होण्याची नितांत गरज आहे. कारण एमआयडीसीतील अनेक भूखंडांवर अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे कोठे भूखंड शिल्लक आहेत, याबाबतची माहिती अधिकाऱ्यांनाच नाही.

- अभय भोर, अध्यक्ष, फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन

‘एमआयडीसी’च्‍या हद्दीत किती झोपडपट्ट्या आहेत, याचा सर्व्हे सुरू आहे. त्‍यानंतर किती झोपडपट्ट्या एमआयडीसीच्‍या हद्दीत आहेत हे सांगता येईल. यापूर्वी २००२ रोजी सर्व्हे झाला आहे. त्‍यानुसार १६ झोपडपट्ट्या एमआयडीसीच्‍या हद्दीत असल्‍याची नोंद आहे.

- अण्णा बोदडे, उपायुक्त, महापालिका