हिंजवडी - मुळशी तालुक्यात तसेच हिंजवडी आयटी पार्क लगतच्या अनेक गावांत व भोवतालच्या परिसरात विकासाच्या नावाखाली राजरोस सुरु असलेल्या वृक्षसंपदेच्या कत्तलींना लगाम लावण्यासाठी पौड वनपरिक्षेत्र विभागाने कंबर कसली आहे. वृक्षतोड करणाऱ्या लँड माफियांविरुद्ध जोरदार कारवाईचे हत्यार उपसले आहे. नेरेत विनापरवाना वृक्षतोड करणे विकसकांना चांगलेच भोवले. पौड (मुळशी) वनपरिक्षेत्र विभागाने त्याच्याकडून तब्बल आठ लाखांचा दंड वसुल केला आहे.

पौड वनपरीक्षेत्र अधिकारी संतोष चव्हाण व त्यांच्या टीमने नुकतीच ही करावाई केली. याप्रकरणी नेरे-दत्तवाडीतील वसुंधरा सामाजिक उन्नती वृक्ष लागवड व वृक्ष संवर्धन सहकारी संस्थेने मुळशी वनविभागाकडे या वृक्षतोडीबाबत तक्रार केली होती.

सर्व्हे क्रमांक ३८, हिस्सा नं १ मधील ०६ हे. ३३.५० आर इतक्या त्यांच्या मालकीच्या क्षेत्रात २०१६ साली लावलेल्या आठशे वृक्ष व नैसर्गिकरित्या उगवलेली काही झाडे बेकायदा तोडल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले होते. त्यानुसार घोटावडे वनपरिमंडळ अधिकारी प्रज्ञा बनसोडे, कासारसाई नियतक्षेत्राचे वनरक्षक पांडुरंग कोपणर यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली.

त्यामधे सुमारे आठशेहून अधिक झाडांची तोड केल्याचे निष्पन्न झाले. याप्रकरणी एबी डेव्हलोपर्सचे मालक विकसक अतुल साठे, बाबासाहेब बुचडे यांच्यासह इतर ३०-४० जणांना दोषी धरत महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन), अधिनियम १९६४ चे कलम ३ व ८ नुसार तसेच महाराष्ट्र लैंड रेव्हेन्यूव (रेगुलेशन ऑफ राईट टू ट्री इ.) अमेंडमेंट रुल २०१७ च्या अधिकारानुसार वनपरिक्षेत्र अधिकारी चव्हाण यांनी आठशे झाडांसाठी प्रति झाड एक हजार याप्रमाणे ८ लाख रुपये दंड ठोठावला. एबी डेव्हलोपर्सच्या प्लॉटिंगच्या व्यवसायासाठी आरोपीनी ही वृक्षतोड केली आहे.

प्रतिक्रिया

अलीकडच्या काळात डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली बेकायदा वृक्षतोड सूरू झाली आहे. त्याला अंकुश लावण्यासाठी पौड वनपरीक्षेत्र अधिकारी यांच्या आदेशानुसार धडक करावाईला सुरुवात झाली आहे.

त्यामुळे कोणीही बेकायदा वृक्षतोड करण्यास धजावू नये. आमच्या पथकाद्वारे सर्वत्र पाहणी देखील सुरु आहे.

- पांडुरंग कोपणर, वनरक्षक कासारसाई नियतक्षेत्राचे

अवैध वृक्षतोड करणे हा कायद्याने गुन्हा असून कुठेही विनापरवानगी वृक्षतोड आढळल्यास त्यावर योग्य ती कडक कारवाई करण्यात येईन. वृक्षतोड करणे अनिवार्य असल्यास वनविभागाकडे रीतसर अर्ज दाखल करावा, प्रकरणाची शाहनिशा करून व प्रकरणाची निकड तपासून रीतसर परवानगी देण्यात येईल.

- संतोष चव्हाण, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, पौड