पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड उद्योगनगरीत आज मला कोणी काम देईल का, अशी याचना करणारे हजारो अंग मेहनती कामगार शहरातील मजूर अड्ड्यावर दररोज उभे असतात. सकाळी सात वाजता भाजीभाकरीचा डबा हातात घेऊन काम मागणाऱ्या या कामगारांची गरिबीमुळे होणारी हेळसांड, परवड विदारक आहे. चिखली-कुदळवाडी येथील देहू-आळंदी रस्त्यावरील मोईफाट्याजवळील मजूर अड्ड्यावर दररोज शेकडो बांधकाम काम करणारे, बिगारी, मजूर कामाच्या प्रतीक्षेत उभे असतात. हीच परिस्थिती शहरातील विविध सात मजूर अड्ड्यांवर आहे.

राज्याच्या विविध औद्योगिक शहरात नाका मजुरांचे कायदेशीर अस्तित्व काय ही मोठी समस्या आहे. राज्यस्तरावर सर्व मजुरांची नोंदणी झालेली नाही. या शहरात सुमारे एक लाख बांधकाम मजूर, कामगार आहेत. औद्योगिक कौशल्य नसल्यामुळे बलुतेदारीतील हा मोठा समाज मजूर अड्ड्यांवर काम करीत आहे. यामध्ये परप्रांतीय कामगार जास्त आहेत. ३० वर्षांपूर्वी राज्यातील संख्या जास्त असायची. पडेल त्या मजुरीला काम करायला तयार असल्याने अन्य राज्यातील मजुरांची संख्या वाढली. स्थानिक कामगार ८० टक्के रोजगारात घ्यावेत, असा नियम असूनही मालक ते घेत नाहीत. शासकीय हस्तक्षेप नसल्याने या नाका कामगारांना ओळखपत्रे व अन्य कामगार म्हणून सुविधा नाहीत.

सुरक्षा साधने, निवारा शेड, पाणपोईची गरज

प्रचंड कष्टाने राबणाऱ्या या मजुरांच्या पायात सेफ्टी शूज, गॉगल, हॅन्डग्लोव्हज आदी सुरक्षा साधने नसतात. त्यामुळे या मजुरांच्या हातापायाला जखमा होतात. मंडळ साहित्याचे वाटप करते. परंतु, ते निकृष्ट दर्जाचे असते. मजूर या अड्ड्यावर चार-चार तास उन्हात उभे असतात. हजारांतील अडीचशे-तीनशे लोकांना काम नाही; म्हणून माघारी फिरावे लागते. सरकारने या मजूर अड्ड्यांवर शेड बांधून द्यावे, अशी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मागणी आहे.

-जयंत जाधव : सकाळ वृत्तसेवा