पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करूनदेखील सर्वच शाळा बिनदिक्कतपणे सुरू आहेत. अनधिकृत शाळेच्या दर्शनी भागावर ‘अनधिकृत शाळा’ असल्याबाबत फलक लावण्यात यावा, असे आदेश शिक्षण उपसंचालकांनी दिले आहेत. मात्र, या आदेशाला शिक्षण विभागाकडून वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.

शहरात गेल्या १५ वर्षांपासून अनधिकृत शाळांनी शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे. कमी वेळेत मुबलक पैसा कमविण्याचे साधन बनवित समाजातील विविध क्षेत्रातील लोकांनी मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरु करण्याचा धडाकाच लावला आहे. या शाळा विद्यार्थ्यांकडून भरमसाट शुल्क वसुलीही करतात. परंतु; आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत.

बहुसंख्य शाळा या शालेय शिक्षण विभागाची मान्यता न घेताच सर्रासपणे सुरू केल्या जातात. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्षात कारवाई न करण्यासाठी भरमसाट रक्कम दिली जाते. त्यात या विभागातील प्रत्येकाचा वाटा ठरलेला असतो.

नोटिशीला केराची टोपली

महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम २०१२ तसेच नियम २०२० अंतर्गत स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर नवीन शाळा स्थापन करणे तसेच विद्यमान शाळेच्या दर्जात वाढ करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. परंतु, अनेक संस्थांनी शासनाची मान्यता न घेता अनधिकृतपणे शाळा सुरु केल्या आहेत.

यावर अनधिकृत शाळांना वारंवार नोटीस बजावली, तरी नोटिशीला केराची टोपली दाखवली जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शिक्षण विभागाने कोणत्याही भागात अनधिकृत शाळा सुरू असल्यास संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना व्यक्तिशः जबाबदार धरणार असून, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या शाळांना नोटीस बजावण्याबरोबरच शाळांच्या मुख्य दर्शनी भागावर ‘अनधिकृत शाळा’ असा फलक लावण्याचे आदेश दिले होते.

परंतु; प्रत्यक्षात शहरातील १३ पैकी एकाही शाळेच्या आवारात अनधिकृत शाळा असल्याचा फलक लावलेला नसल्याची वस्तुस्थिती ‘सकाळ’च्या पाहणीत दिसून आली. याउलट या शाळांमध्ये जादा दराने शुल्क आकारणे, शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करणे, शाळांमध्ये गणवेश, शैक्षणिक साहित्य विकणे, शाळा चालविणाऱ्या संस्थाचालकांची मनमानी असे प्रकार घडत होते.

तपासण्यांचा अभाव

शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून नियमितपणे तपासण्या होत नसल्यामुळेच या अनधिकृत शाळांचे पेव फुटले आहे. कोणाच्या वरदहस्ताने अनधिकृत शाळा सुरू राहतात? हा प्रश्‍न सध्या उपस्थित केला जात आहे. मात्र, अशा शाळांचा आकडा वाढतच चालल्याने विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान भरून न येणारे आहे. शिवाय, पालकांची होणारी आर्थिक लूट आणि फसवणूक हा कळीचा मुद्दा ठरत आहे.

कारवाईसाठी टाळाटाळ

वैध कागदपत्रे नसणाऱ्या शाळांवर कारवाई करून शाळा बंद करणे, एफआयआर दाखल करणे आवश्यक आहे. अनधिकृत शाळा सुरू असताना अद्याप महापालिकेने शाळा बंद तर केल्या नाहीच, शिवाय गुन्हा दाखल करण्यास सुद्धा टाळाटाळ चालवली असल्याचे आरोप होत आहेत. अद्याप महापालिका शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून कारवाईचा कोणताही अहवाल उपसंचालक कार्यालयाला मिळालेला नाही.

पत्र्याच्या शेडमध्ये शाळा

आरटीईच्या कायद्यानुसार भौतिक सुविधा नसलेल्या शाळांची मान्यता रद्द करता येते. आतापर्यंत अनेक शाळांची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया करणे आवश्‍यक आहे. आता नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी त्यांची मान्यता काढणे गरजेचे होते. अनेक शाळा चाळीमध्ये पत्र्याच्या शेड, इमारतीमधील फ्लॅट आणि काही शाळा पार्किंगमध्ये भरविण्यात येतात. मुलांना खेळण्यासाठी मैदान नाही, स्वच्छतागृह नसल्याचे मुलांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

इतर शाळेत समायोजन शक्य

महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केल्यावर पालक, विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरते. जर शाळा बंद झाली तर; मुलाचे शिक्षण कसे होणार? याची चिंता पालकांना सतावते; मात्र त्या शाळांतील सगळ्या विद्यार्थ्यांचे जवळील शाळेत समायोजन करण्यात येईल, असे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले.

या आहेत १३ अनधिकृत शाळा...

महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून शाळांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर १३ अनधिकृत शाळा आढळून आल्या. यामध्ये माउंट एव्हरेस्ट इंग्लिश स्कूल; कासारवाडी, पिपल ट्री एज्युकेशन ट्रस्ट; गांधीनगर-पिंपळे निलख, चैतन्य इंग्लिश मीडियम स्कूल; विशालनगर-पिंपळे निलख, आयडीएल इंग्लिश स्कूल; जवळकरनगर-पिंपळे गुरव, स्टारडम इंग्लिश मीडियम स्कूल; चऱ्होली, लिटल स्टार इंग्लिश मीडियम स्कूल; चिंचवडेनगर, नवजीत विद्यालय; लक्ष्मीनगर-वाल्हेकरवाडी, किड्सजी स्कूल; पिंपळे सौदागर, एम.एस. स्कूल फॉर किडस; सांगवी, क्रिस्टल मॉडर्न स्कूल; चिंचवड, डी. एम. के. इंग्लिश स्कूल; कासारवाडी, ऑर्चिड इंटरनॅशनल स्कूल; चिंचवड या शाळांचा समावेश आहे. या शाळेत पालकांनी आपल्या मुलांना प्रवेश घेऊ नये, असे आवाहन प्रशासन अधिकारी संगीता बांगर यांनी केले होते.