पिंपरी - ‘इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्त करणे, हे माझे ध्येय आहे. त्यादृष्टिने काम सुरू झाले आहे,’ असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी (ता. २९) आळंदीत सांगितले. मात्र दुसऱ्याच दिवशी रविवारी (ता. ३०) नदीतील पाणी पुन्हा फेसाळलेले आढळले. प्रशासनाचे कर्मचारी नदी पात्रातील फेसावर द्रव फवारताना आढळले. यामुळे फेस नाहीसा होतो, असे त्यांचे म्हणणे होते. फेस नाही म्हणजे नदी प्रदूषणमुक्त झाली, असे म्हणता येणार नाही. मुळापासून नदी प्रदूषणमुक्त करणे आवश्यक आहे.

इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्त करणे आणि नदी पुनरुज्जीवन करणे गेल्या काही वर्षांपासून यावर चर्चा सुरू आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने तीन ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे नियोजन केले आहे. त्यातील कुदळवाडी व चऱ्होली प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. चिखली व मोशीच्या सीमेवरील प्रकल्पाचे काम प्रगतिपथावर आहे.

मात्र महापालिकेसह पाटबंधारे विभाग, पीएमआरडीए, एमआयडीसी, लोणावळा नगरपरिषद, देहू नगरपंचायत, आळंदी नगरपरिषद, देहूरोड कँटोन्मेंट बोर्ड आणि नदीकाठच्या गावांतील ग्रामपंचायती म्हणजेच जिल्हा प्रशासन अशा सर्व शासकीय आस्थापनांच्या माध्यमातून ‘कॉमन ॲक्शन प्लॅन’ हाती घेऊन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

त्यादृष्टिने गेल्या वर्षी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पिंपरी-चिंचवडमध्ये अधिकारी व उद्योजकांची बैठक घेऊन नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे सूतोवाच केले होते. प्रत्यक्षात कृती होताना दिसत नाही. उपाययोजना सुरू असतीलही; मात्र त्याबाबतच्या कामाला गती देण्याची आवश्यकता आहे. नदी प्रदूषणमुक्तीच्या केवळ वल्गना नको; तर प्रत्यक्ष कृती व्हायला हवी.

नदी पुनरुज्जीवनअंतर्गत...

नदीकाठ सुशोभीकरण, आवश्यक ठिकाणी पूरनियंत्रणासाठी गॅबियन वॉल, संरक्षण भिंत बांधणे, नदीकडेने मोठ्या व्यासाची आरसीसी इंटरसेप्टर सिव्हर लाईन, पंपिंग स्टेशनद्वारे सांडपाणी मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पात नेणे, घरगुती व औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मॉड्युलर प्लँट बसविणे. वृक्षारोपण, उद्यान विकास, सायकल मार्ग, फुटपाथ, सुशोभीकरण, स्मशान भूमी, स्वच्छतागृह, विसर्जन घाट, थीमपार्क, रेस्टॉरंट व विविध मनोरंजनाची केंद्र उभारणे.

कायदा काय सांगतो?

प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायदा, तसेच पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे अनिवार्य आहे. इंद्रायणी नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) आणि औद्योगिक उत्सर्जनावर लक्ष केंद्रित केले आहे. पाण्याचे नमुने घेतले जाणार आहेत. आळंदी नगरपरिषद, देहू नगरपंचायत, देहूरोड कँटोन्मेंट बोर्ड, लोणावळा नगरपरिषद, तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद आणि वडगाव नगर पंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

सद्यःस्थिती...

• इंद्रायणी नदीपात्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी, घनकचरा, प्लॅस्टिक कचरा, राडारोडा टाकला जात आहे. यामुळे नदी प्रदूषण वाढत असून जलसृष्टी धोक्यात आली आहे. नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

• इंद्रायणी नदीची शहरातील लांबी २०.६ किलोमीटर असून, नदीकाठची एक बाजू महापालिका व दुसरी बाजू पीएमआरडीए कार्यक्षेत्रात येते. त्यामुळे नदीसुधार प्रकल्प संयुक्तपणे राबवण्यात येणार आहे.

काय करायला हवे?...

1) नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार आहे. त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी २०१८मध्ये प्रकल्प सल्लागार संस्थेची नियुक्ती केली आहे. या कामाला गती देण्याची अपेक्षा आहे.

2) इंद्रायणी नदी प्रदूषणाचा उगमापासून वढू-तुळापूर येथील भीमा नदी संगमापर्यंतच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात लोणावळा नगरपरिषद, वडगाव व देहू नगरपंचायती, तळेगाव दाभाडे व आळंदी नगरपरिषदा, देहूरोड कँटोन्मेंट बोर्ड यांसह पीएमआरडीए, एमआयडीसी व जिल्हा प्रशासनाने संयुक्तपणे नदीसुधार प्रकल्पावर काम करणे आवश्यक आहे.