पिंपरी - लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सहा जूनला संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे महापालिका स्तरावर विकास कामांसंदर्भात बैठका घेऊन निर्णय घेतले जात आहेत. त्यात नागरी समस्यांवरील उपाययोजनांचाही समावेश आहे. महापालिका मासिक सर्वसाधारण सभेसह स्थायी समिती सभा, आढावा बैठका, क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर बैठका, जनसंवाद सभा सुरू झाल्याने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह राजकीय पदाधिकारीही ‘ॲक्टिव्ह’ झाले आहेत.

निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीची घोषणा १६ मार्च रोजी केली होती. तेव्हापासून आचारसंहिताही लागू झाली होती. त्यामुळे राजकीय पक्षांसह शासकीय, निमशासकीय स्थरावरील विकास कामांसंदर्भात निर्णय घेण्यावर निर्बंध होते. निवडणूक निकालानंतर अर्थात सहा जून रोजी आचारसंहिता संपुष्टात आली. म्हणजेच जवळपास तीन महिने अर्थात ८४ दिवस आचारसंहिता लागू होती.

या कालावधीत महापालिका व क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरील सर्व बैठका झाल्या नाहीत. आता आचारसंहिता संपल्याने महापालिका सभा, बैठका नियमित सुरू झाल्या आहेत. निवडणूक कामासाठी नियुक्त साधारण अडीच हजार कर्मचारीही महापालिकेतील मूळपदावर रुजू झाले आहेत.

त्यामुळे महापालिकेतील कामकाजासाठीही पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध झाले आहे. आयुक्तांसह क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर अधिकाऱ्यांच्या बैठका सुरू झाल्या आहेत. राजकीय पदाधिकारीही आपापल्या भागातील नागरी समस्या मांडत आहेत.

स्थायीसह सर्वसाधारण सभा

आचारसंहिता सहा जूनला संपुष्टात आली आणि आठ जून रोजी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्थायी समितीची साप्ताहिक आणि जूनची सर्वसाधारण सभा घेतली. त्यात बालवाडी शिक्षिका व सेविकांच्या मानधनात १० टक्के वाढीसह विविध खर्चांना मान्यता दिली. त्यात नागरिकांशी संबंधित रुग्णालयातील उपकरणे खरेदीसह पाणीपुरवठा, स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्थापन आदी कामांच्या खर्चाचा समावेश होता. आठही क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरील बैठकाही सुरू झाल्याने विविध कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जनसंवाद सभांना प्रतिसाद

महापालिकेची मुदत १३ मार्च २०२२ रोजी संपली आहे. त्यावेळी तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी क्षेत्रीय कार्यालयस्तरावर दर सोमवारी जनसंवाद सभा सुरू केल्या होत्या. त्यात विद्यमान आयुक्त शेखर सिंह यांनी थोडा बदल केल्याने महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या सोमवारी जनसंवाद सभा होत आहेत. मात्र, त्याही आचारसंहितेमुळे बंद होत्या. आचारसंहिता संपल्यानंतर पहिली सभा सोमवारी (ता. १०) आठही क्षेत्रीय कार्यालयांत झाली. त्यात नागरिकांनी सहभाग घेऊन, ६६ तक्रारवजा सूचना मांडल्या.

महिलवालांची बैठक

महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह ११ ते २८ जून या कालावधीत रजेवर आहेत. त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कारभार राज्य सरकारने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त राहुल महिवाल यांच्याकडे सोपविला आहे. त्याच दिवशी (ता. ११) आयुक्त महिवाल यांनी महापालिका विभागप्रमुखांची बैठक घेऊन कामकाजाचा आढावा घेतला. यात आषाढीवारी पालखी सोहळा, आपत्ती व्यवस्थापन, नालेसफाई आणि इतर तातडीच्या विषयांची माहिती घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या.

महापालिका अर्थसंकल्पामध्ये नमूद केलेली कामे आचारसंहितेच्या काळात करता आली नाहीत. मनुष्यबळही निवडणुकीच्या कामात होते. आता अर्थसंकल्पात नमूद कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे. पुढेही विधानसभा व महापालिका निवडणूक आहे. त्यामुळे अधिकाधिक कामे पूर्ण करण्यावर भर आहे.

- प्रदीप जांभळे पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका

निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात विकास कामांसंदर्भात नवीन निविदा प्रक्रिया राबवता येत नाही. रस्ते असो वा काही नवीन कामे करता येत नाहीत. पाणीपुरवठा वा अन्य अत्यावश्यक सेवांसंदर्भातील कामांसाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागते. आता आचारसंहिता संपल्याने कामे सुरू झाली आहेत.

- राहुल महिवाल, आयुक्त, पीएमआरडीए तथा महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त कारभार