पवनानगर - पवना धरणग्रस्तांना तब्बल पन्नास वर्षांनी न्याय मिळाला आहे. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी धरण परिसरात दोन एकर आणि पुणे जिल्ह्यात दोन एकर अशी एकूण ४ एकर जमीन देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्याचे आदेश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हा प्रशासनाला शुक्रवारी (ता. १९) दिले. गेल्या ९ मे रोजी मावळ तालुक्यातील पवना धरण प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी पिंपरी-चिंचवडला पुरवठा होणारे पवना धरणाचे पाणी रोखून आंदोलन केले होते. या वेळी धरणग्रस्तांना न्याय देण्याबाबत बैठक घेण्याचे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी आमदार सुनील शेळके यांच्यासह आंदोलक शेतकऱ्यांना फोनवरून दिले होते.

या पार्श्वभूमीवर पवना धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित पुनर्वसनासंदर्भात पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार सुनील शेळके, माजी राज्यमंत्री संजय ऊर्फ बाळा भेगडे, जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, पुनर्वसन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी गीतांजली शिर्के, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अजय मोरे, मावळचे तहसीलदार विक्रम देशमुख, अधीक्षक अभियंता जगताप, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह, पाटबंधारे विभाग कार्यकारी अभियंता विजय पाटील, उपअभियंता अशोक शेटे, पवना धरणग्रस्त संयुक्त संघटनेचे पदाधिकारी तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.

पवना धरण प्रकल्पातील ३४० बाधित खातेदारांचे पुनर्वसन करण्यात आले होते. परंतु; उर्वरित अनेक खातेदार मागील अनेक वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत होते. या संदर्भात आमदार सुनील शेळके यांनी मागील चार वर्षांपासून मंत्रालय स्तरावर अनेकदा विभागनिहाय बैठका घेत पाठपुरावा केला होता. तसेच विधानसभेतदेखील याविषयी आवाज उठविला होता. त्याचबरोबर माजी राज्यमंत्री संजय भेगडे यांनीही या विषयाचा गेल्या अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा केलेला होता. धरणग्रस्त आंदोलक व सर्वांच्या प्रयत्नांना पालकमंत्री यांच्या आदेशामुळे यश मिळाल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

पवना धरणाची निर्मिती झाल्यानंतर बाबा आढाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक आंदोलने व मोर्चे काढण्यात आले व धरणग्रस्तांच्या व्यथा शासनदरबारी मांडल्या. आज या लढ्याला यश आले आहे.

- रविकांत रसाळ, अध्यक्ष, पवना धरणग्रस्त परिषद

अनेक वर्षांपासून संघटनेच्या माध्यमातून यासाठी लढा दिला आहे. ३४० शेतकऱ्यांचे ज्या पद्धतीने पुनर्वसन केले, त्याचपद्धतीने उर्वरित खातेदारांचे पुनर्वसन करावे, आज याला तत्त्वतः मान्यता मिळाली आहे. हा निर्णय पुनर्वसनमंत्री, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासमवेत होणाऱ्या बैठकीत घेतला जाणार आहे. लवकरात लवकर वाटपाबाबत अध्यादेश जारी करण्यात यावा.

- मुकुंद काऊर, अध्यक्ष, पवना धरणग्रस्त कृती समिती

पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाचा आनंद आहे. तसेच धरणग्रस्तांच्या वारसांना पिंपरी चिंचवड महापालिकेत नोकरीबाबत निर्णय झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

- नारायण बोडके, अध्यक्ष, पवना धरणग्रस्त संयुक्त संघटना

लाभार्थींना आनंद; श्रेयवादाचे राजकारण

वडगाव मावळ - पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागल्याने धरणग्रस्तांकडून आनंद व्यक्त केला जात आहे, तर दुसरीकडे राजकीय पक्षांकडून सोशल मीडियावर श्रेयवादाची चढाओढ सुरू झाली आहे.

पिंपरी-चिंचवड व मावळ तालुक्यातील नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याची तसेच शेती व औद्योगिक क्षेत्राची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी १९७२ मध्ये मावळ तालुक्यात पवना धरण बांधण्यात आले. मात्र, त्या वेळी पुनर्वसनाचा कायदा नसल्यामुळे धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले नाही. १९७६ मध्ये पुनर्वसन कायदा झाला. तो लागू करून पवना धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करावे यासाठी धरणग्रस्तांनी संघटनेच्या माध्यमातून अनेक आंदोलने केली व शासन दरबारी पाठपुरावा केला.

२००६ मध्ये विशेष बाब म्हणून प्रकल्पग्रस्तांना प्रत्येकी एक एकर जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु अनेक संघटनांनी या निर्णयाला विरोध केला व चार एकर जमीन देण्याची मागणी लावून धरली. सन २०१८-१९ मध्ये धरण परिसरात शिल्लक असलेल्या जमिनीची मोजणी करण्यात आली. परंतु अद्यापपर्यंत ठोस निर्णय होत नव्हता. धरण प्रकल्पातील ३४० बाधित खातेदारांचे पुनर्वसन करण्यात आले होते. परंतु उर्वरित अनेक खातेदार मागील पन्नास वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत होते.

प्रश्न मार्गी लागत असल्याबद्दल धरणग्रस्तांनी आनंद व्यक्त केला तर दुसरीकडे राजकीय पक्षांनी या निर्णयाचे श्रेय घेण्यासाठी चढाओढ सुरू केली. विशेषतः भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या समर्थकांनी सोशल मीडियावर आपापल्या नेत्यांचे फोटो टाकून या निर्णयाबद्दल अभिनंदन करणाऱ्या पोस्ट टाकल्या.

पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी लोकप्रतिनिधी या नात्याने सातत्याने पाठपुरावा करत होतो. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. धरणग्रस्तांना प्रत्येकी चार एकर जमीन देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय झाला आहे. आता त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी निश्चित पाठपुरावा करू.

- सुनील शेळके, आमदार

आजच्या बैठकीत पवना धरणग्रस्तांबाबत झालेला निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा व संघर्षाचा विजय आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतलेला हा निर्णय म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारची शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या भूमिकेची प्रचिती देणारा आहे.

- बाळा भेगडे, माजी राज्यमंत्री