पिंपरी : पे अँड पार्क योजनेतून शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करणे, वैद्यकीय सुविधांसह अत्याधुनिक श्वान पार्क विकसित करणे, महापालिकेच्या ताफ्यात इलेक्ट्रॉनिक वाहनांचा समावेश करणे आणि चार नवीन रुग्णालयांत चोवीस तास वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करणे अशा कामांचा समावेश असलेला पाच कोटी रुपये शिल्लक रकमेचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्यावतीने अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे यांच्याकडे शुक्रवारी सादर केला. (Pimpri Corporation Budget)

कोरोनामुळे उत्पन्न घटल्याने व आगामी काळात गृहयोजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होणार असल्याने गेल्या वर्षी पेक्षा यंदाचा अर्थसंकल्प ६२८ कोटी रुपयांनी कमी रकमेचा आहे. गेल्या वर्षी पाच हजार ५८८ कोटी ७८ लाख रुपये जमा आणि पाच हजार ५८६ कोटी ३५ लाख रुपये खर्च अपेक्षीत धरला होता. यंदा पाच हजार ५८८ कोटी ७८ लाख रुपये जमा आणि पाच हजार ५८६ कोटी ३५ लाख रुपये खर्च अपेक्षीत धरला होता. यंदा चार हजार ९६१ कोटी ६५ लाख रुपये उत्पन्न आणि चार हजार ९५६ कोटी ६३ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

केंद्र व राज्य सरकारचे एक हजार ५३५ कोटी ३७ लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे एकूण अर्थसंकल्प सहा हजार ४९७ कोटी दोन लाख रुपयांचा आहे. स्थायी समिती सदस्यांच्या अभ्यासानंतर बुधवारी (ता. २३) दुपारी बारा वाजता अर्थसंकल्पावर चर्चा होणार आहे. तत्पूर्वी सोमवारी (ता. २१) आयुक्त राजेश पाटील माध्यमांशी संवाद साधणार आहे. वैयक्तिक कारणास्तव आयुक्त रजेवर असल्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त ढाकणे यांनी स्थायीला अर्थसंकल्प सादर केला.

महत्त्वाचे उपक्रम

- पिंपळे सौदागर व जवळकरनगर येथे क्रीडांगण विकसित करून शिल्पवाॅल तयार करणे

- चिखली येथे संतपीठ व टाऊन हॉल विकसित करणे

- महिला स्वयंसहाय्यता गटांसाठी संरचनात्मक ढाचा तयार करणे

- कौशल्य विकास रोजगाराभिमुख करून नामांकित संस्थांचा सहभाग वाढविणे

- तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह उभारून कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे व रोजगार, स्वयंरोजगार संधी उपलब्ध करून देणे

- महापालिकेच्या सर्व इमारती दिव्यांचा साठी सोयीच्या करणे

- मिळकतकर भरण्यासाठी संकणक प्रणाली सुटसुटीत व ग्राहकोपयोगी करणे

- आठही क्षेत्रीय कार्यालय स्तरांवर प्रत्येकी एक पशुवैद्यकीय दवाखाना व फिरत्या गाड्यांची व्यवस्था करणे. औंध येथील जागेत सरकारतर्फे पशुवैद्यकीय रुग्णालय उभारणार आहे, त्यास सहयोग देणे

- संपूर्ण शहरात सीसीटीव्हीचे जाळे उभारून सिटी सर्वेलन्स व स्मार्ट ट्रॅफिक द्वारे ट्रॅकिंग करून गुन्हे प्रतिबंधक करणे

- नवीन भोसरी, जिजामाता, थेरगाव व आकुर्डी येथील कुटे रुग्णालयात २४ तास सेवा सुरू करणे

- सर्व प्रभागात मल्टी नोडल पार्किंग स्लाॅट व फुड कोर्ट विकसित करणे

- नागरिकांना सायकल वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन स्पर्धा सुरू करणे

- पथारी व्यावसायिकांसाठी विक्री क्षेत्र विकसित करणे, नद्या व नाल्यांमध्ये जाणारा मैला पूर्णपणे थांबवणे

- चिंचवड स्टेशन परिसरात आठ एकर जागेवर नवीन प्रशासकीय इमारत उभारणे

कोणासाठी काय तरतूद (कोटी रुपयांत)

- विकास कामे : १६१८.६८

- आठ क्षेत्रिय कार्यालये : ११५.१४

- विशेष नाविन्यपूर्ण योजना : ९३८.३८

- शहरी गरीब : १४५७.११

- महिला योजनांसाठी : ४५

- महापौर विकास निधी : ५

- दिव्यांग कल्याणकारी योजना : ४४.०६

- पाणीपुरवठा विशेष निधी : २००

- पीएमपीसाठी : २१९.३८

- नगररचना भूसंपादन : १३०

- अतिक्रमण निर्मूलन : ४.५०

- स्वच्छ भारत अभियान : १०

- स्मार्ट सिटी : ५०

- पंतप्रधान आवास योजना : १०

- अमृत योजना : ३३

दृष्टिक्षेपात अंदाजपत्रक

जमा बाजू (कोटी रुपयांत)

• आरंभीची शिल्लक : ५.०९

• स्थानिक संस्था कर : २०२

• वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) : २०५०.०१

• मिळकतकर : ९५०

• गुंतवणुकीवर व्याज : १४०.१९

• पाणी पट्टी : ८४.५९

• बांधकाम परवाना : ९५०

• अनुदाने : ८२.३८

• भांडवली जमा : ४१०

• इतर जमा : ८८.२९

• एकूण : ४९६१.६५

खर्च बाजू

• सामान्य प्रशासन : ११७६.५८

• शहर नियोजन व नियमन : १८४.८४

• सार्वजनिक बांधकाम : १५७१.४७

• वैद्यकीय व आरोग्य : २९६

• स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन : ४४९.८५

• नागरी सुविधा : ५८६.१९

• वनीकरण : १९७.२०

• गरिबी निर्मूलन व समाजकल्याण : १५९.३२

• इतर सेवा : २५४.९४

• महसूल : ८०.२४

• एकूण : ४९५६.६३

ग्राफिक्स साठी

असा येणार रुपया

• आरंभीची शिल्लक : ०.१०%

• स्थानिक संस्था कर : ४.०५%

• वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) : ४१.३२%

• करसंकलन : १९.१५%

• गुंतवणुकीवर व्याज : २.८३%

• पाणीपट्टी : १.७०%

• बांधकाम परवाना : १९.१५%

• अनुदाने : १.६६%

• भांडवली जमा : ८.२६%

• इतर जमा : १.७८%

असा जाणार रुपया

• सामान्य प्रशासन : २३.७४%

• शहर नियोजन व नियमन : ३.७३%

• सार्वजनिक बांधकाम : ३१.७०%

• वैद्यकीय व आरोग्य : ५.९७%

• स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन : ९.०८%

• नागरी सुविधा : ११.८३%

• वनीकरण : ३.९८%

• गरिबी निर्मूलन व समाजकल्याण : ३.२१%

• इतर सेवा : ५.१४%

• महसूल : १.६२%