पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील नर्सिंग होम किंवा रुग्णालयांना नोंदणी देताना व दिलेल्या नोंदणीचे विहित मुदतीनंतर नुतनीकरण करताना सुधारित शुल्क आकारण्यात येणार आहे. या विषयासह चिंचवड येथील नियोजित ठिकाणी महापालिकेची नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्याच्या विषयाला प्रशासक  शेखर सिंह यांनी मंजुरी दिली.

पिंपरी येथील महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय भवनामध्ये प्रशासक  शेखर सिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज बैठक संपन्न झाली.  या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त प्रदिप जांभळे पाटील, जितेंद्र वाघ, उल्हास जगताप तसेच विषयाशी संबंधित विभागप्रमुख आणि अधिकारी उपस्थित होते. महापालिका सभा आणि स्थायी समिती सभेची मान्यता आवश्यक असलेल्या  विविध विकास विषयक कामांच्या सुमारे ३०४ कोटी रुपये खर्चाच्या मंजुरीचे विषय आज प्रशासक सिंह यांच्या समोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले होते. या विषयांना त्यांनी मंजुरी दिली.

महाराष्ट्र शुश्रूषागृह नोंदणी नियम २०२१ च्या शासन अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने  महापालिका  कार्यक्षेत्रातील नर्सिंग होम किंवा रुग्णालयांना नोंदणी देताना व दिलेल्या नोंदणीचे विहित मुदतीनंतर नुतनीकरण करताना सुधारित शुल्क आकारण्यात येणार आहे. या विषयास महापालिका सभेची मान्यता आवश्यक होती, प्रशासक शेखर सिंह यांनी त्यास मान्यता दिली.  

पिंपरी रेल्वे उड्डाणपुलाखालील अस्तित्वातील गाळ्यांचे दुरुस्ती करण्यात येणार असून यासाठी १ कोटी ४५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. प्रभाग क्र.११ कृष्णानगर अंतर्गत दिवाबत्ती व्यवस्थेची देखभाल दुरुस्ती विषयक कामे करण्यासाठी येणाऱ्या २३ लाख रुपये खर्चास, प्रभाग क्र.१२ अंतर्गत दिवाबत्ती व्यवस्थेची देखभाल दुरुस्ती विषयक कामे करण्यासाठी २३ लाख रुपये खर्चास, मुंबई पुणे महामार्गावरील दिव्यांची चालन देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी येणाऱ्या ३१ लाख रुपये खर्चास आज मान्यता देण्यात आली.

प्रभाग क्र. ३० आणि प्रभाग क्र. २० मधील शौचालय व प्रसाधनगृहे मनुष्यबळ वापरून व यांत्रिकी पध्दतीने तसेच आवश्यक रसायने वापरून ठेकदारी पध्दतीने साफसफाई करण्याकरिता २ वर्षासाठी २ कोटी ८१ लाख रुपये खर्च होणार आहेत.  सन २०२२ -२३ करिता महापालिकेच्या श्रीनगर टाकी व त्यावरील बायपास जलक्षेत्रांतील वितरण व्यवस्थेचे पाणीपुरवठा विषयक देखभाल दुरुस्ती करण्याकामी २५ लाख रुपये खर्च होणार आहे. महापालिकेच्या जलशुद्धीकरण केंद्र सेक्टर २३ येथे निर्जंतुकीकरण प्रक्रियेसाठी लिक्विड क्लोरीन वायू पुरविण्यासाठी १ कोटी २४ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या विषयांसह तरतूद वर्गीकरणाच्या विविध विषयांना प्रशासक शेखर सिंह यांनी आज मंजुरी दिली.