पुणे : देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली महापालिकेच्या पाणीपुरवठा खात्यातच पाणी कसे मुरते आहे, याचे उदाहरण समोर आले आहे. स्वारगेट जलशुद्धीकरण केंद्रातील किरकोळ दुरुस्तीसाठी निविदा काढताना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या (एमजीपी) नियमांना कशाप्रकारे फाटा देण्यात आला, याची माहिती समोर आली आहे. स्पर्धा होऊ नये आणि मर्जीतील ठेकेदारालाच हे काम मिळावे, यासाठी हा ‘उद्योग’ करण्यात आला असल्याचे कागदपत्रावरून समोर आले आहे.

स्वारगेट जलशुद्धीकरण केंद्रात मेकॅनिक्ल फिटिंग्ज पुरविणे, व्हॉल्व्ह अशा विविध प्रकाराच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी पाच निविदा काढल्या. या निविदांच्या माध्यमातून सुमारे ३५ लाख रुपयांची कामे करण्यात येणार आहेत. या निविदा काढताना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने (एमजीपी) ठरवून दिलेले निकष वापरणे राज्य सरकारने बंधनकारक केले आहे, परंतु त्याला हरताळ फसण्यात आला असल्याचे कागदपत्रांवरून समोर आले. प्राधिकरणाऐवजी महापालिका मान्यताप्राप्त कंपनीचा आग्रह या निविदांमध्ये धरण्यात आला आहे. जेणेकरून पुरेशी स्पर्धा होऊ नये आणि मर्जीतील ठेकेदारालाच काम मिळावे, यासाठी हा सर्व उद्योग करण्यात आला असल्याची चर्चा आहे.

अधिक माहिती घेतल्यानंतर निविदेत कोट करण्यात आलेले दर एमजीपीच्या दरापेक्षा दहा टक्क्यांनी अधिक आहेत. देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली वर्षातून अशा प्रकारे तीन ते चार वेळा निविदा मागविल्या जातात. विशेष म्हणजे पुरवठादारदेखील अनेक वर्षांपासून एकच असल्याचे समजते. त्यांच्या माध्यमातून या निविदांची रिंग केली जाते. त्यांच्या मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळाले की, या पुरवठादाराकडून त्या वस्तूंचा पुरवठा केला जातो. ही पुरवठादार कंपनी महापालिकेकडे रजिस्टर नाही. तरी देखील पाणी पुरवठा विभागातील देखभाल दुरुस्तीच्या सगळ्या निविदा या कंपनीकडून मॅनेज केल्या जातात. त्यामुळे अधिकारीही सहीसलामत राहतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा उद्योग पाणी पुरवठा खात्यामध्ये सुरू असल्याचे समजते. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची चौकशी आयुक्त करणार का, संबंधित अधिकारी आणि पुरवठा कंपनीला चाप लावणार का, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.

यासंदर्भात पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे अनिरुद्ध पावसकर यांना संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.

देशांतर्गत ट्रिपचे आयोजन

देखभाल दुरुस्तीसाठी काढण्यात आलेल्या या निविदांमध्ये ज्या ट्रेडमार्क कंपनीचा आग्रह प्रशासनाकडून धरण्यात आला आहे. त्या पुरवठा कंपनीकडून पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांना दरवर्षी देशांतर्गत ट्रिपचे आयोजन केले जाते. त्यासाठी येणारा सर्व खर्च हा संबंधित ट्रेडमार्क कंपनीकडून केला जातो, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.