पिंपरी - प्राधिकरण हद्दीत री-सेलचा फ्लॅट घेतला होता. आता तो विकायचा आहे. त्यासाठी हस्तांतरण शुल्क भरावे लागत आहे. शिवाय, आधीच्या मालकाची किंवा बिल्डरची स्वाक्षरी अत्यावश्‍यक आहे. त्यांच्याकडूनही स्वाक्षरी करण्यासाठी पैशांची मागणी करून अडवणूक केली जात आहे. त्यामुळे कोरोनाकाळात अडचणीत आलेले नागरिक व फ्लॅटधारक आणखीच अडचणीत सापडले असून, त्यावर प्रभावी उपाय काढण्याची आवश्‍यकता आहे.

गेल्या दीड वर्षांपासून कोरोनामुळे अनेकजण मेटाकुटीला आले आहेत. अनेकांचा रोजगार गेल्याने आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे काहींचे फ्लॅटच्या (सदनिका) कर्जाचे हप्तेही थकले आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी काहींनी फ्लॅट विक्रीला काढले आहेत. शहराच्या अन्य भागासह प्राधिकरण हद्दीतही अशीच स्थिती आहे. शिवाय, राज्य सरकारच्या जून महिन्यातील निर्णयानुसार, भाडेपट्ट्याने दिलेले, विकसित केलेले, सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षित व अतिक्रमण झालेले प्राधिकरणातील भूखंड महापालिकेत विलीन केले आहेत. त्यासंबंधीच्या कामकाजासाठी १२ जणांची समिती महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी नियुक्ती केली आहे. त्यामाध्यमातून कामकाज सुरू आहे. मात्र, आर्थिक व वैयक्तिक कारणास्तव ज्यांनी फ्लॅट विक्री काढले आहेत, त्यांच्यासमोर अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्या सोडविण्याची आवश्‍यकता आहे.

नागरिक म्हणतात...

1) मी बिल्डरकडून फ्लॅट घेतला आहे. त्याचे हस्तांतरण शुल्क भरले आहे. पण, तो फ्लॅट मला विकायचा आहे. त्यासाठीही हस्तांतरण शुल्क मागितले जात आहे. शिवाय, बिल्डरची सहीसुद्धा लागणार आहे. त्यासाठी ते शुल्क मागत आहेत.

2) मी री-सेलचा फ्लॅट घेतला होता. त्यावेळी हस्तांतरण शुल्क दिले होते. आता तो फ्लॅट विकायचा आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडून मी फ्लॅट घेतला त्यांची व त्यांनी ज्यांच्याकडून घेतला होता, त्यांचीही सही लागणार आहे. त्यासाठी मोठा खर्च येणार आहे.

3) प्राधिकरण विलीनीकरण निर्णयानुसार, तेथील मालमत्ता महापालिकेत विलीनीकरण सुरू आहे. कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी बॅंका तगादा लावत आहेत. त्यामुळे अनेकांचा गोंधळ होत असून, तो दूर करण्यासाठी महापालिकेने मार्गदर्शक सूचना करायला हवी.

4) प्राधिकरणातील सर्व फ्लॅटधारकांना महापालिकेकडे सामावून घ्यावे. सर्व अगोदरपासूनच मिळकतकर भरत असल्याने त्यांना कसलाही अधिभार लावू नये. सोसायट्यांचे कन्व्हियन्स डीडी करून फ्लॅटची संपूर्ण मालकी देण्याची कार्यवाही करावी.

दृष्टिक्षेपात प्राधिकरण

४२ - एकूण पेठा

४५,००० - एकूण घरे

अधिकारी म्हणतात...

प्राधिकरणाप्रमाणेच महापालिकेकडून कार्यवाही सुरू आहे. त्यांनी ठरवलेल्या शुल्कानुसारच शुल्क आकारणी केली जाणार आहे. नियमात कोणताही बदल केलेला नाही. मालमत्ता हस्तांतरण व अन्य कामकाजासाठी स्वतंत्र समिती नियुक्त केलेली आहे. प्राधिकरणातील फ्लॅट किंवा भूखंड हे ९९ वर्षांच्या कराराने दिलेले आहेत. त्यामुळे हस्तांतरण शुल्क आकारण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. पण, तो विक्री करताना (दुसऱ्याला देताना) बिल्डर किंवा अगोदरचे लाभधारक हस्तांतर पत्रावर सही करण्यासाठी शुल्क मागत असल्यास ते द्यायची की नाही, हा खरेदीदार व विक्रेता यांच्यातील अंतर्गत प्रश्‍न आहे, असे महापालिकेतील एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पालिकेकडून कार्यवाही

• हस्तांतरण व वारसनोंदणी कामकाज

• भूसंपादन व त्यासंबंधी न्यायालयीन कामे

• गायरान व अदलाबदलबाबत दस्तऐवज

• आर्थिक बाबी, ना हरकत दाखला

• हस्तांतरण शुल्क व भाडे वसुली

• सरकारी व निमसरकारी संस्थांना भूखंड वाटप

• दस्तऐवज, भाडेपट्टा, अर्थसंकल्प करणे

• साडेबारा टक्के परतावा, निवासी भूखंड कामे