पिंपरी - निवडणूक (Municipal Election) लढविण्याची संपूर्ण तयारी केली आहे. गेल्या पाच वर्षांचा कार्य अहवाल (Report) छापून (Print) तयार आहे. त्याचे वाटप करून मतदारांपर्यंत (Voters) काम पोहोचवायचे आहे. पण, निवडणुकीच्या तारखेबाबत निश्चित काही कळत नाही. शिवाय राज्य विधिमंडळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घेण्याच्या अधिकाराबाबतचे विधेयक मंजूर झाल्याने निवडणूक पुढे ढकलली जाणार, असे बोलले जात आहे. काही माध्यमे व सोशल मीडियावरही (Social Media) अशीच चर्चा आहे. त्यामुळे काय होणार? माहीत नाही. पण, आमच्या खर्चाचे बजेट मात्र वाढते आहे, हे शब्द आहेत महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या काही उमेदवार व त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे...!

महापालिका निवडणूक तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने चार महिन्यांपूर्वी घेतला होता. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रारूप प्रभाग रचना करून त्यावर हरकती व सुनावणीही घेतली आहे. प्रभागनिहाय मतदारयाद्यांची विभागणी केली आहे. आता केवळ अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होणे बाकी आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोग केव्हाही निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करेल? असे जाणकारांचे मत आहे. त्यामुळे निवडणुकीसाठी इच्छुक आजी-माजी नगरसेवक, पदाधिकारी व अन्य इच्छुकांनी तयारी केली आहे.

प्रभागांमध्ये संपर्क कार्यालये स्थापन करून परिचय पत्रके मतदारांपर्यंत पोहोचवले जात आहेत. काही विद्यमानांनी पाच वर्षांतील कार्यअहवाल तयार केले आहेत. त्यातील काहींनी मतदारांपर्यंत अहवाल पोहोचवून कार्यसिद्धी साधली आहे. काहींचे अहवाल छपाईला दिले आहेत. मात्र, ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणे, त्यांच्या तारखा ठरविणे, प्रभाग रचनेत बदल करणे, याबाबतचे निर्णय घेताना राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारशी सल्लामसलत करूनच निर्णय घ्यावे’, याबाबतचे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी अर्थात विधानसभा व विधान परिषद यांनी एकमताने सोमवारी मंजूर केले. त्यावर केवळ राज्यपालांची स्वाक्षरी होणे बाकी आहे. त्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलली जाणार, अशा शक्यतेचे मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. काही माध्यमांनीही असाच सूर लावला आहे. परिणामी, इच्छुकांच्या मनात धाकधूक सुरू झाली आहे.

अशीही चर्चा...

• दहावी-बारावीच्या परीक्षा १५ एप्रिलपर्यंत संपणार आहेत, तसेच उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी १० मार्चला आहे. हा निकाल लागल्यानंतर व परीक्षा संपल्यानंतर महापालिका निवडणूक जाहीर होऊ शकते.

• विधिमंडळात मंजूर झालेल्या निवडणूक घेण्याबाबतचे विधेयक राज्यपालांनी मंजूर केल्यास व त्यांचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास प्रभाग रचनेबाबत राज्य सरकार पुन्हा निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे नव्याने प्रभाग रचना करण्यासाठी निवडणूक पुढे जाऊ शकते.

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणूक घ्यायची नाही, असा सूर उमटत असल्याने व राज्य सरकार ओबीसींबाबत अचूक माहिती न्यायालयात सादर करेपर्यंत निवडणूक होणार नाही.

• कोल्हापूर, औरंगाबाद, नाशिक आदी महापालिकांवर मे २०१९ पासून प्रशासक आहेत. त्यांच्या निवडणुकीबाबत अद्याप निर्णय न झाल्याने मार्च २०२२ मध्ये मुदत संपणाऱ्या पुणे, पिंपरी-चिंचवडसारख्या महापालिकांची निवडणूक तूर्त शक्य नाही.

• एप्रिल, मे महिन्यात निवडणूक न झाल्यास सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत निवडणूक पुढे जाऊ शकते.