पिंपरी - राज्य सरकारने नवीन माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण- २०२३ (आयटी) तयार केले आहे. त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड उद्योगनगरीतील मोशी, चऱ्होली, वाकड, ताथवडे, पुनावळे या भागात आयटी सिटी निर्माण होऊ शकते. त्यासंदर्भातील प्रस्तावाला राज्य सरकारची परवानगी मिळाल्यास ‘आयटी पार्क’ निर्माण होऊ शकतो, असे महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले.

राज्यात पहिले माहिती तंत्रज्ञान आणि सहाय्यभूत सेवा धोरण १९९८ मध्ये तयार केले होते. या धोरणाचे योग्य नियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणीमुळे या क्षेत्रात निर्यात तसेच गुंतवणुकीतील सातत्यपूर्ण वाढ झाली. यामुळे राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा पाया मजबूत झाला.

राज्यातही अनुकूल वातावरण आहे. हिंजवडी, तळवडे, खराळी आयटी पार्क कार्यान्वित झाले आहे. आता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत २५ वर्षांपूर्वी समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये आयटी पार्क निर्मितीचा विचार सुरू आहे. कारण, राज्य सरकारने नवीन आयटी धोरण- २०२३ तयार केले आहे.

त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. त्याबाबत राज्याचे अप्पर सचिव प्रणव कर्पे यांनी महापालिका आयुक्तांनाही पत्र पाठवले आहे. दरम्यान, राज्याच्या नवीन आयटी- २०२३ धोरणाची पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह आणि क्रेडाईचे सदस्य बांधकाम व्यावसायिक अरविंद जैन यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाली असल्याचे आमदार महेश लांडगे यांनी कळविले आहे.

राज्य सरकाची भूमिका

राज्यात माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवांच्या सर्वकष व्यापक विस्तारासाठी माहिती तंत्रज्ञान उद्याने, माहिती तंत्रज्ञान सॉफ्टवेअर उत्पादने, डेटासेंटर, एव्हीजीसी तसेच नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान शहरे विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्राला भारताची तंत्रज्ञान विषयक राजधानी म्हणून स्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे. हे उद्दीष्ठ साध्य करण्यासाठी निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्प निर्मिती करणाऱ्या घटकांना प्रोत्साहन देण्यात येईल.

यामध्ये मुद्रांक शुल्क माफी, उर्जा सुसूत्रीकरणाचे लाभ, विद्युत शुल्क सूट, बाजार विकास सहाय्य, पेटंट संबंधित सहाय्य, मालमत्ता कर सूट, कोणत्याही क्षेत्रात अर्थात रहिवाशी, ना-विकासक्षेत्रासह हरीतक्षेत्र इत्यादी क्षेत्रात आयटी झोन विकसित करण्याची मूभा, अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, अतिरिक्त चटईक्षेत्र असा विविध पातळीवर ‘रेड कार्पेट’ देण्यात येणार आहे. सुमारे १० एकर जागेत ५० टक्के आयटी आणि ५० टक्के कोणत्याही वापरासाठी प्रकल्प विकसित करण्यासाठी राज्य सरकार प्रोत्साहन देणार आहे.

औद्योगिकनगरी, ऑटो हब, आयटी हब म्हणून नावारुपाला आलेल्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये नवीन आयटी पार्क विकसित करण्याचा ‘संकल्प’ करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या आयटी पॉलिसीचा अभ्यास सुरू असून, या धोरणानुसार पहिला प्रकल्प मोशी-चऱ्होली- चिखली या झपाट्याने विकसित होणाऱ्या समाविष्ट गावांमध्ये व्हावा, याकरिता पुढाकार घेतला आहे. नवीन आयटी धोरणाची अंमलबजावणी करून पहिला आयटी प्रकल्प पिंपरी-चिंचवडमधील वेगाने विकसित होणाऱ्या चऱ्होली-मोशी- चिखली रेसिडेन्सीअल कॉरिडोरमध्ये व्हावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

महेश लांडगे, आमदार, भोसरी

नवीन आयटी धोरण राज्य सरकारने आखले आहे. आपल्याकडे हिंजवडी व तळवडे आयटी पार्क आहे. लोहगाव विमानतळ जवळ असल्यामुळे मोशी, चऱ्होली भागात आणि हिंजवडी आयटी पार्क जवळ असल्याने लगतच्या वाकड, ताथवडे, पुनावळे भागात आयटी पार्क उभारणे शक्य होणार आहे. त्याबाबतचे नियोजन अंतीम टप्प्यात आहे. त्याला राज्य सरकारची परवानगी मिळू शकते. ती मिळाल्यानंतर वाकड, ताथवडे, पुनावळे, मोशी, चऱ्होली भागात आयटी पार्क होईल.

शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक, महापालिका