पिंपरी - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) ३१ मार्च २०२३ ला आठ वर्षे पूर्ण झाली. परंतु, नियोजनबद्ध विकासासाठी व शाश्वत रोजगाराला आवश्यक असणारा प्राधिकरणाचा विकास आराखडा व सर्वंकष वाहतूक आराखड्यालाच अद्यापपर्यंत मुहूर्त मिळाला नाही. जिल्ह्यातील ७५ टक्के भाग प्राधिकरणाने व्यापला असून, मेट्रो, रिंगरोड व टीपी स्कीमपैकी आठ वर्षांत एकाही प्रकल्पाला गती मिळाली नाही.

पीएमआरडीएची स्थापना ३१ मार्च २०१५ ला झाली. सात वर्षात पीएमआरडीएसाठी तीन मुख्यमंत्री अध्यक्षपदी लाभले. पीएमआरडीएचा आवाका समजण्यास अधिकाऱ्यांनाच वर्षाचा कालावधी लागत असून, तोपर्यंत त्यांच्या बदल्या होत आहेत. आतापर्यंत चार आयुक्तांच्या बदल्या झाल्या. तोपर्यंत अनेक विकास प्रकल्पात विविध त्रुटी समोर येत गेल्या. सुनावणी व आक्षेप प्रत्येक प्रकल्पात सुरुच राहिले.

सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक वर्षानंतर सभा घेणार होते; ती देखील रद्द झाली. अद्यापपर्यंत पुढील तारीख जाहीर झाली नाही. प्राधिकरणाच्या येणाऱ्या सभेसाठी विषयसूचीवरही ठोस विषय नसून, जेमतेम विषय ठेवले आहेत. त्यामध्ये आकृतिबंध ४०७ पदांचा, २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प, तसेच रिंगरोड प्रकल्प इपीसी (इंजिनिअरिंग प्रासक्युमेंट कन्सट्रक्शन) व पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप) तत्त्वावर राबविण्यासाठी टप्याटप्याने मान्यता, पुणे महापालिका समाविष्ट गावांचे विकासशुल्क भरण्याची झालेली घाई या विषयांशिवाय कोणतेही ठोस विषय प्राधिकरण सभेपुढे ठेवलेले नाहीत.

हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रोचे ४० टक्के काम

मेट्रोचे काम ४० टक्के झालेले आहे. जमिनीखालील पाया टाकून त्यावरील खांबाचे, सेगमेंट, व्हायाडक्ट/गर्डरचे काम पूर्ण झाले आहे. मेट्रो सिमला ऑफिस, आकाशवाणी, शिवाजीनगर कोर्ट कनेक्टीविटी व रॅम्पचे काम सुरु आहे. मार्च २०२५ पर्यंत मेट्रो धावण्याची अपेक्षा आहे.

टीपी स्कीम काम संथगतीने

म्हाळुंगे-माण टीपी स्कीममधील ५५ नागरिकांनी उच्चन्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या निर्णयाशिवाय टीपी स्कीम पूर्णत्वास जाणार नाही. तसेच, पर्यावरण विभागाची मान्यता घेण्याचे काम सुरु आहे. रस्ते व इतर इन्फ्रास्टक्चर, पाणी, ड्रेनेजलाइनचे काम पूर्णत्वास गेले आहे. निळी-लाल पूररेषेतील बदल मंजुरीसाठी शासनास सादर केले आहेत. लवादाकडून सुनावण्या सुरु आहेत. औताडे-हांडेवाडी, होळकरवाडी ४ व ५, वडाचीवाडी, मांजरी व कोलवडी या टीपी स्कीम शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर केल्या आहेत.

प्रधानमंत्री आवास योजना

भोसरी सेंक्टर १२ मधील ४ हजार घरे नागरिकांना दिली. भोसरी फेज टू पर्यावरण विभागाची मान्यता बाकी आहे.

विकास आराखडा

विकास आराखड्याचा तज्ज्ञ समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. अक्षम्य त्रुटी असल्याने उच्च न्यायालयात आराखड्यावर आक्षेप घेतल्यामुळे मान्यतेशिवाय प्रसिद्ध होऊ शकत नाही.

रिंगरोड

रिंगरोड प्राथमिक टप्प्यावर आहे. सध्या ‘इपीसी’ व ‘पीपीपी’साठी टप्याटप्याने मान्यता आवश्यक आहे. तसेच, महापालिकेप्रमाणे क्रेडीट नोटचे अधिकार प्राधिकरणाला आवश्यक आहेत.

सर्वंकष वाहतूक आराखडा

शहरातील वाहतुकीच्या नियोजनाला दिशा देणारा सर्वंकष वाहतूक आराखडा (काँप्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅन) प्रसिद्ध करण्यास मुहूर्त मिळाला नाही. तो झाल्यानंतर वाहतुकीच्या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने भविष्यातील योजना आखणे शक्य होणार आहे.

पुणे महानगर प्राधिकरण कार्यक्षेत्र

• ८१४ गावे

• ७३ लाख लोकसंख्या

• ६९१४ किलोमीटर क्षेत्र

परिसर : पिंपरी-चिंचवड व पुणे महानगरपालिका, ३ छावणी बोर्ड्स, ७ नगर परिषदा, ३ नगर पंचायती

रखडलेली विकासकामे :

• कार्यक्षेत्रातील ८१४ गावांमधील अतिक्रमण

• घनकचरा व्यवस्थापन

• मेट्रोलाइन कनेक्टीविटी

• वाहतूक आराखडा

• सोयीसुविधांचा विकास

• नवीन अग्निशमन केंद्र

मार्गी लागलेली कामे

• जीआयएस प्रणाली

• झोन दाखले ऑनलाइन

• आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र, मोशी

• ग्रामीण भागातील अंतर्गत जोडणारे व रिंगरोडमधील रस्ते

गरज कशाची...

• विकास कामांसाठी परकीय व स्वदेशी गुंतवणूक

• विविध प्रकल्पांसाठी अधिकाऱ्यांची प्रबळ इच्छाशक्ती

• तांत्रिकदृष्ट्या अनुभवी अधिकाऱ्यांची आवश्यकता

आकृतिबंध मंजूर होणं गरजेचं आहे. त्यामुळे सर्व प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होइल. मेट्रोचे काम गतीने सुरू आहे. विद्यापीठ फ्लायओव्हरच्या कामास वाहतूककोंडीमुळे विलंब होत आहे. रिंगरोडसाठी नवीन सुधारित टप्याटप्याने मान्यता दिली आहे. एक वर्षाने सभा होत असल्याने वेळेत विषय मंजूर होणे आवश्यक आहे. चार-पाच टीपी स्कीम प्रक्रियेत आहेत. पुढील मान्यता बाकी आहेत.

- रामदास जगताप, जनसंपर्क अधिकारी, पीएमआरडीए