पिंपरी ः दहावी-बारावी परीक्षा शुल्क परतावा म्हणजे तोंडाला पानं पुसल्यासारखे आहे. विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेताना राज्य महामंडळाने जी रक्कम घेतली त्याच्या ५०टक्के रक्कम परत मिळणे अपेक्षित होते; परंतु महामंडळाने परीक्षेच्या तयारीत ८० टक्के रक्कम खर्च केली ,असे त्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे राज्य शासनाने या खर्च केलेल्या ८० टक्के रकमेचा अचूक खर्च आराखडा जाहीर करावा, असे बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थी अनिश काळभोर याने सांगितले. त्याच्याप्रमाणे शहरातील शेकडो विद्यार्थ्यांनी हीच मागणी आहे. शिक्षण विभागामुळे आर्थिक भुर्दंड मात्र आता विद्यार्थी आणि पालकांना सहन करावा लागत आहे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने कोरोनामुळे एप्रिल मे महिन्यात नियोजित दहावी बारावी बोर्ड परीक्षा रद्द केल्या. पण या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांनी दिलेले परीक्षा शुल्क हे मंडळाकडे जमा होते. त्यामुळे परीक्षा शुल्क लवकरात लवकर विद्यार्थ्यांना परत करावे, अशी मागणी वारंवार विद्यार्थी संघटना व पालकांकडून केली जात होती. त्यानंतर शिक्षण विभागाने नुकतेच (ता.११) परीक्षा शुल्काचा अंशतः परतावा देणार असल्याचे परिपत्रक बोर्डाने काढले. त्यात दहावीच्या विद्यार्थ्यांना ५९ रुपये तर बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ९४ रुपये देणार असल्याचे सांगितले आहे. मात्र हा परतावा पाहून पालकांनी मात्र याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शिवाय, प्रत्येकी ४१५ रुपये परीक्षा शुल्क विद्यार्थ्यांकडून घेऊन परतावा इतका कमी का असा प्रश्‍न सुद्धा विचारला. त्यावर बोर्डाने खर्चाबाबत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी होत आहे

आकडे बोलतात

इयत्ता - अर्जदार विद्यार्थी संख्या - उत्तीर्ण विद्यार्थी -परीक्षा शुल्क - मिळणारी रक्कम

दहावी - १९३७१ - १९३५७ - ४१५ - ५९

बारावी - १६४७४ - १६४५१ -४१५ - ९४

‘‘ पालकांची या शुल्काबाबतची नाराजी आणि त्यातून पूर्ण शुल्क मिळावे यासाठी होणारी मागणी पाहता शिक्षण विभागाने परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता, तरी त्याचा भुर्दंड मात्र आता विद्यार्थी आणि पालकांना सहन करावा लागत आहे. पूर्ण पैसे द्यावेत, शिवाय या सगळ्या खर्चाची चौकशी व्हावी. ’’

-प्राजक्ता देशपांडे, पालक, निगडी

‘‘ राज्य महामंडळाने सुमारे ३१ लाख विद्यार्थ्यांकडून एकूण १०० ते १५९ कोटी शुल्क आकारले होते. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्यावर शुल्क हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे. परंतु राज्य शासनाने ही मदत अत्यल्प प्रमाणात केलेली आहे. राज्य परीक्षा मंडळ विद्यार्थ्यांना अयोग्य प्रमाणात शुल्क परतावा देणार आहे.’’

-अनिश काळभोर, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी संघटना

‘‘शुल्क परताव्यासाठी इतर काही संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कोरोना परिस्थिती जबाबदार होती हे जरी मान्य केले तरी भविष्यात अशाप्रकारे निर्णय घेताना विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा आर्थिक नुकसान होणार नाही. याची काळजी नक्की घ्यावी.’’

-अनुपम कुंभार विद्यार्थी प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य

‘‘दहावी-बारावी परीक्षा शुल्क परतावा अगदीच अंशतः येणार आहे. विद्यार्थ्यांना शुल्क परतावा द्यायचा म्हणून देत आहेत. राज्य महामंडळाचा हा परतावा तोकडा आहे, परीक्षा झालेली नसतानासुद्धा राज्य शासनाने तीस लाख विद्यार्थ्यांकडून आकारलेले शुल्क संपूर्णपणे परत मिळणे गरजेचे आहे.

- अरमान पटेल, विद्यार्थी