पिंपरी : आगामी डिसेंबर ते फेब्रुवारी महिन्यांच्या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या नगरपंचायती व नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी सोमवारपासून (ता. २३) कामे सुरू करण्याची सूचना निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीबाबतच्या आशादेखील पल्लवीत झाल्या आहेत. कारण, मार्च महिन्यात महापालिकेची मुदत संपत असून, फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात निवडणूक होणार आहे. मात्र, कोरोनामुळे ती होईल की नाही, अशी साशंकता प्रशासनासह इच्छुकांमध्येही होती. आता नगरपंचायती व नगरपरिषदांबाबत सूचना काढल्याने इच्छुकांनी तयारीवर जोर दिला आहे.

कोरोनामुळे महापालिकेची आगामी निवडणूक होईल की नाही, अशा साशंकता आहे. कारण, गेल्या वर्षी मुदत संपलेल्या कोल्हापूर, औरंगाबाद, नाशिक आदी महापालिकांच्या निवडणुका अद्याप झालेल्या नाही. गेल्या दीड वर्षांपासून तिथे प्रशासक आहेत. तीच स्थिती पिंपरी-चिंचवड महापालिकची होते की काय? असा प्रश्‍न इच्छुकांच्या मनात आहे. मात्र, आता नगरपंचायती व नगरपरिषदांबाबत निवडणूक आयोगाने सूचना काढल्याने महापालिकेबाबतही लवकरच अधिसूचना निघेल, अशी अपेक्षा आहे.

असा आहे आयोगाचा आदेश

डिसेंबर ते फेब्रुवारी या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या व नवनिर्मित नगरपरिषद, नगरपंचायतीचा प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करावा. त्यासाठी या संस्थांच्या क्षेत्राची संपूर्ण माहिती असलेला अधिकारी, प्रभाग रचनेची संबंधित नेमलेला अधिकारी, संगणक तज्ज्ञ, इतर अधिकारी यांची मुख्याधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करावी. त्यांनी आयोगाचे निकष, अधिनियमातील तरतुदी, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे आदेश विचारात घेऊन आराखडा तयार करावा. तो कसा तयार केला?, का केला? नियम व निकषांचे पालन झाले का? या बाबी ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग संस्थांच्या प्रत्यक्ष बैठकींद्वारे व ‘क’ वर्गच्या ऑनलाइन पद्धतीने तपासण्यात येतील. त्यातील मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण व बदल करण्याची जबाबदारी फेब्रुवारी २०२० मध्ये नियुक्त अधिकाऱ्याची असेल. त्यानुसार कार्यवाही करून कच्च्‍या आराखड्याची गोपनीयता आरक्षण सोडतीच्या दिनांकापर्यंत राखण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोग उपायुक्त अविनाश सणस यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

महापालिकेसाठीही एक सदस्य वॉर्ड?

राज्य सरकारने १२ मार्च २०२० रोजी नगरपंचायती व नगरपरिषदांसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू केली आहे. त्यामुळे प्रत्येक वॉर्ड एक सदस्याचा असेल. यासाठी २०११ ची लोकसंख्या विचारात घेतली जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेची आगामी निवडणूकही एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनेच होईल, अशी शक्यता आहे. २०१७ ची निवडणूक चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार झाली आहे. यापूर्वी १९८६, १९९२, १९९७ व २००७ ची महापालिका निवडणूक एकसदस्यीय पद्धतीने झाली आहे. २००२ ची निवडणूक तीन सदस्यीय वॉर्ड व २०१२ ची निवडणूक द्विसदस्यीय वॉर्ड पद्धतीने झाली आहे. २०१७ ला प्रथमच चार सदस्यीय पद्धतीने निवडणूक झाली आणि महापालिकेत पहिल्यांदाच भाजपची सत्ता आली. आता २०२२ ची निवडणूक कोणत्या वॉर्ड पद्धतीनुसार होईल, याची उत्सुकता इच्छुकांना आणि अधिसूचनेची प्रतिक्षा प्रशासनाला आहे.

गुगल अर्थद्वारे प्रभाग रचना

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना भौगोलिकदृष्ट्या अचूक होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी गुगल अर्थ या ॲप्लीकेशनचा वापर करावा. प्रभाग रचनेत पारदर्शकता असावी, राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेऊ नये, अशी मागणी शहर भाजपचे मुख्य प्रवक्ते अमोल थोरात यांनी राज्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली आहे. त्यांच्या प्रयत्नाला यश आले आहे. नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा गुगल अर्थद्वारे तयार करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे. थोरात यांनी निवेदनात म्हटले होते की, प्रभाग रचना करताना राजकीय हस्तक्षेप होऊन दबावतंत्र वापरले जाऊ शकते. राज्यातील सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्ष त्यांना अपेक्षित असलेली वॉर्ड रचना करून घेऊ शकतात. त्यामुळे नदी, नाले, रेल्वेमार्ग, महामार्ग व भौगोलिक सीमांचा विचार गेल्यावेळी वीस ऑगस्टला वॉर्डरचनेची अधिसूचना महापालिकेची २०१७ ची निवडणूक फेब्रुवारीमध्ये झाली होती. त्यापूर्वी तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळात २०१२ च्या द्विसदस्यीयऐवजी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने रचना केली होती. त्याची अधिसूचना २० ऑगस्ट २०१६ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने काढली होती. त्यानुसार प्रभाग रचना तयार करण्याचे काम सुरू झाले होते.

दृष्टिक्षेपात २०१७ च्या वाॅर्डरचना टप्पे-

वर्ष २०१६ - वार्डरचना टप्पे

• ७ सप्टेंबर- प्रारूप प्रभाग रचना प्रस्ताव

• १२ सप्टेंबर- प्रस्ताव आयोगाकडे पाठवणे

• २३ सप्टेंबर- प्रस्तावास मान्यता देणे

• ४ आक्टोबर- सोडतीसाठी जाहीर नोटीस

• ७ आक्टोबर- आरक्षण सोडत काढणे

• १० आक्टोबर- प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध

• १० ते २५ आक्टोबर- हरकती व सूचना

• ४ नोव्हेंबर- हरकती व सूचनांवर सुनावणी

• १० नोव्हेंबर- हरकती व सूचनांवर शिफारशी

• २२ नोव्हेंबर- हरकती व सूचनांवर निर्णय

• २५ नोव्हेंबर- प्रभाग रचनेची अंतिम अधिसूचना