पिंपरी - माझ्या पतींना रक्तदाबाचा त्रास आहे. त्यांची ॲंजिओप्लास्टी झाली आहे. दिवसाआड डायलिसिस करावे लागते. एका डायलेसिसला अडीच हजार रुपये खर्च येतो. केवळ गोळ्यांसाठी महिन्याला दहा हजार रुपये खर्च होतात. रक्त व इतर तपासण्या व वेगवेगळ्या डॉक्टरांचे शुल्क मिळून दरमहा पन्नास हजार रुपयांपेक्षा अधिक खर्च होतो. डॉक्टरांनी सांगितलेलीच औषधे घ्यावी लागतात. वैद्यकीय विमा असून, त्याचे वार्षिक शुल्क सत्तर हजार रुपये आहे. रुग्णालयात दाखल झाल्यास विम्यातून खर्च होतो. पण, नियमित तपासणी व औषधांसाठी अनेकदा अल्पमुदतीचे कर्ज घ्यावे लागले आहे. त्यामुळे नियमित घ्यावे लागणाऱ्या औषधांच्या किमतीत वाढ करू नये, अशी अपेक्षा यमुनानगर निगडी येथील माधुरी डिसोझा यांनी व्यक्त केली. त्या मुख्य परिचारिका म्हणून सेवानिवृत्त झाल्या आहेत.

औषधांच्या किमतीत एक एप्रिलपासून १० ते १२ टक्के वाढ झाली आहे. मात्र, सध्या ३१ मार्चपूर्वी पॅकिंग केलेली औषधे बाजारात उपलब्ध असल्याने किंमत वाढीचा परिणाम दिसत नाही. ही औषधे संपल्यानंतर नवीन किंमत असलेली औषधे बाजारात येतील. त्या वेळी वास्तव किंमत वाढ कळेल. त्याचा परिणाम थेट सर्वसामान्य रुग्णांवर पडणार आहे. हा फरक किमान एक-दीड महिन्यांनी दिसेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. किमती वाढलेल्या औषधांमध्ये पेनकिलर, अँटिबायोटिक्स आणि हृदयविकारासंबंधीच्या औषधांचा समावेश आहे. मेडिकल, फार्मास्युटिकल क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, शेड्यूल ड्रग्ज अर्थात किमतींवर सरकारचे नियंत्रण असलेल्या सुमारे तीनशे औषधांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. मात्र, सध्या जुनी किंमत छापलेलीच औषधे बाजारात असल्यामुळे कोणत्या औषधांची किंमत नेमकी किती वाढली याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.

औषधांच्या किमतीत किती वाढ झाली, याबाबत अद्याप काही सांगता येणार नाही. पण, सरकारच्या परवानगीनंतरच कंपन्यांना किंमत वाढवता येते. किंमतवाढीचा परिणाम रुग्ण विशेषतः सामान्य रुग्णांवर होतो. साधारणपणे ॲंटिबायोटिक्स, डायबिटीज्, कर्करोग, थायरॉईड अशा विकारांवरील कायमस्वरूपी घ्यावी लागणाऱ्या औषधांच्या किमती वाढवू नयेत. किमती वाढल्यास रुग्ण औषधांचा डोस कमी घेतील. अपुरा व अनियमित मात्रांत औषधे घेतल्यास तात्पुरता आराम मिळतो, पण, नंतर आजार पुन्हा बळावतो.

- डॉ. रोहिदास आल्हाट, स्त्रीरोग तज्ज्ञ, भोसरी

मधुमेह, रक्तदाब, ॲंटिबायोटिक्स अशा औषधांना अधिक मागणी असते. विशेषतः मधुमेह व रक्तदाबावरील औषधे कायमस्वरूपी घ्यावी लागतात. ती घेणाऱ्या व्यक्तींमध्ये सेवानिवृत्त किंवा ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या तुलनेने अधिक आहे. आयुष्याच्या कमाईतून बचत केलेल्या किंवा निवृत्ती वेतनातून त्यांना खर्च करावा लागतो. तोही औषधांवर अधिक झाल्यास किंवा नियमित घ्यावा लागणाऱ्या औषधांच्या किमती वाढल्यास नाराजी दिसते. त्यामुळे नियमित घ्यावे लागणाऱ्या औषधांच्या किमती वाढायला नकोत.

- विवेक कुलकर्णी, औषध विक्रेते, चिंचवड

‘राष्ट्रीय औषध किंमत नियामक (एनडीपीए) यांच्या मंजुरीनंतर किंमत वाढण्याची परवानगी मिळत असते. ती मिळतेच असे नाही. ज्यांच्या किमतीवर सरकारचे नियंत्रण असते, त्यांना परवानगी शिवाय वाढवता येत नाही. ज्यांच्या किमती तुलनेने कमी आहेत, त्या वाढू शकतात. सरसकट किमती वाढतीलच असे नाही. काहींच्या किमती कमीही होऊ शकतात. मधुमेह, ह्रदयविकार, रक्तदाब अशा औषधांच्या किमती कमी असतात. पण, ज्यांच्यावर नियंत्रण नसते, त्यांच्या किमती कंपन्या वाढवू शकतात.

- संदीप चुत्तर, घाऊक औषध विक्रेते, दवाबाजार, चिंचवड स्टेशन

औषधांच्या किमतीत वाढ झाल्याने अद्याप कळविलेले नाही. खुल्या बाजारातील किमतीबाबत सांगता येणार नाही. पण, महापालिकेची दवाखाने व रुग्णालयांसाठी आपण भांडार विभागामार्फत निविदा काढून, औषधांची खरेदी केली जाते. निविदेत सहभागी झालेली जी कंपनी सर्वात कमी अर्थात छापील किंमतीपेक्षा सर्वात कमी किमतीत औषधे देऊ शकेल, त्याची निवड करून आपण औषधांची मागणी करून पुरवठा करायचे सांगत असतो. त्यामुळे सद्यःस्थितीत किंमत वाढीचा परिणाम होणार नाही.

- डॉ. लक्ष्मण गोफणे, सहायक आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, महापालिका