पिंपरी : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांना संपूर्ण सॅनिटायझेशन व इतर खर्च करावा लागणार आहे. मात्र, मागील वर्षापासून शाळांना वेतनेतर अनुदान प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे हा खर्च कसा करायचा, असा प्रश्‍न मुख्याध्यापकांसमोर निर्माण झाला आहे.

राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार ४ ऑक्टोबरपासून आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या दृष्टीने शहरात महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने सर्व माध्यमांच्या शाळांना आदेश दिले आहेत. तशी तयारीही केली आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शाळा सुरू करण्यापूर्वी शाळेचे संपूर्ण सॅनिटायझेशन, त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यासाठी थर्मल गन, पल्स ऑक्सीमीटर खरेदी करावे लागणार आहेत. हा खर्च शाळांनी स्वतःहून करावा, असे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. मात्र, मागील वर्षापासून शाळांना वेतनेतर अनुदान प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे हा खर्च कसा करायचा, असा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शाळांना सध्या तरी सॅनिटायझर आणि इतर बाबींवर उसनवारी करून खर्च करावा लागणार आहे.

असा होईल खर्च

एका शाळेला साधारणत: ३० ते ३५ हजारांचा खर्च या प्रक्रियेवर होणार आहे. शिक्षण विभागाकडून शिक्षकांना दोन डोस पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याअगोदरच शिक्षण विभागाकडून सर्व शिक्षकांची आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आरटीपीसीआर तपासणी करण्याचे काम पूर्ण केलेले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितेतच्यादृष्टीने कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी सध्या तरी शाळास्तरावरच हा सर्व खर्च भागवावा लागणार आहे.

साहित्य खरेदीनंतर बिले

शहरातील अनुदानित शाळांना २००६ च्या नियमानुसार सादीलवार अनुदान म्हणून ४ टक्के वेतनेतर अनुदान प्राप्त होते. या अनुदानातून शाळेची प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, स्टेशनरीसाठी खर्च केला जातो. त्यामुळे याच अनुदानातून कोरोना प्रतिबंधक उपायांचा खर्च केला जाऊ शकतो. मात्र, मागील वर्षी हे अनुदान शाळांना प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे सध्या तरी शाळांना स्वत:हून साहित्य खरेदी करून या साहित्याचे बिल सादर करावे लागणार आहे. त्या दृष्टीनेच नियोजन करण्यात आले आहे.

''शाळा सुरू करण्याच्या अनुषंगाने तयारी करण्यात आली आहे. सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आरटीपीसीआर तपासणी केली आहे. कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी शिक्षण विभागाने खर्चाची तरतूद करावी, अशी मागणी केली होती. मात्र शाळास्तरावरच हा खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शाळांना यावर्षी वेतनेतर अनुदान प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे स्वत:हून खर्च करावा लागेल.''

-महेंद्र गणपुले, राज्य प्रवक्ते मुख्याध्यापक महामंडळ