पिंपरी - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) विकास आराखड्याविरोधात दाखल झालेल्या दहा याचिकांवर सहा ऑगस्‍टला सुनावणी होणार आहे.

नियोजन समितीच्या सहा सदस्‍यांनी उच्‍च न्‍यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानंतर उद्योजक आणि नागरिकांनीदेखील याचिका दाखल केल्या आहेत. त्‍यामुळे विकास आराखड्याच्‍या मंजुरीला आणखी वाट पाहावी लागणार असल्‍याचे चित्र आहे. ६ ऑगस्‍टला पीएमआरडीच्‍या वतीने बाजू मांडण्यात येणार असल्‍याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पीएमआरडीच्‍या वतीने २०२१ मध्ये विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. तेव्हा विश्वासात न घेता हा आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आल्‍याचा आक्षेप नियोजन समितीच्‍या सदस्‍यांनी घेतला. समितीमध्ये पीएमआरडीएअंतर्गत येणाऱ्या सात ग्रामपंचायतींचे सदस्‍य, नगरपालिका-नगरपंचायतचा एक सदस्य, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे २२ आणि १५ शासकीय कर्मचाऱ्यांचा समावेश होतो.

नियोजन समिती अस्तित्‍वात नसताना विकास आराखडा तयार करण्यात आला. त्‍या विरोधात एका सदस्‍याने उच्‍च न्‍यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्‍यानंतर २०२१ मध्ये न्यायालयाने या आरखड्याला स्‍थगिती दिली. त्‍यानंतर पीएमआरडीए प्रशासनाच्‍या वतीने नियोजन समितीच्‍या निवडणुका घेण्यात आल्‍या.

समिती गठित करण्यात आली. समिती गठित झाल्‍याने याचिकाकर्त्याकडून याचिका मागे घेण्यात आली. मात्र त्यानंतर नियोजन समितीच्या सहा सदस्यांनी विकास आराखड्याला विरोध करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामुळे न्‍यायालयात याचिका दाखल झाल्‍याने विकास आराखड्याच्‍या अंमलबजावणीला विलंब झाला आहे.

विकास आराखड्याबाबत विविध लोकांच्या याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावर सहा ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. प्रशासनामार्फत ज्येष्ठ वकील नेमलेला आहे. त्यांच्यामार्फत आपण आपली बाजू मांडून प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

- योगेश म्हसे, आयुक्त, पीएमआरडीए

अशा आहेत दाखल १० याचिका...

३ - नियोजन समिती सदस्य

३ - सामाजिक कार्यकर्ता व नागरिक

२ - शेतकरी

१ - आर्किटेक्ट

१ - जमीन व्यावसायिक (रियल इस्टेट)