पिंपरी - नवनगर विकास प्राधिकरणाचे (Pradhikaran) पुणे प्रादेशिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) (PMRDA) विलिनीकरणावर (Merger) राज्य सरकारने (State Government) शिक्कामोर्तब केले. त्याचे शिवसेनेने (Shivsena) समर्थन केले असून, महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने (BJP) विरोध करीत न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही पक्षाच्या शहर कारभाऱ्यांनी बुधवारी आपापली भूमिका स्पष्ट केली. (Pradhikaran Merger PMRDA Shivsena BJP Politics)

प्राधिकरणाचे विकसित क्षेत्र, अतिक्रमणे झालेली भूखंड महापालिकेकडे हस्तांतरित केला आहे. केवळ अविकसित क्षेत्र पीएमआरडीएकडे आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानगी व नियोजन अधिकार महापालिकेला मिळाले असून, अवैध बांधकामे वैध करण्याचा पर्याय खुला झाला आहे, असे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. आमदार गौतम चाबुकस्वार, सह संपर्क प्रमुख योगेश बाबर, शहर प्रमुख सचिन भोसले, शिरूरच्या महिला संघटिका सुलभा उबाळे उपस्थित होते. बारणे म्हणाले, ‘‘प्राधिकरण मूळ हेतूपासून भरकटले होते. निर्धारित कालावधी ते भूसंपादन करू शकले नाही. संपादित जमिनींचा मुदतीत विकास केला नाही. त्यामुळे बकालपणा आला होता. याला प्राधिकरणाचे तत्कालीन प्रशासक जबाबदार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने प्राधिकरण बरखास्त करून पिंपरी-चिंचवडच्या नागरिकांना न्याय द्यावा, अशी शिवसेनेची पहिल्यापासून भूमिका होती. त्यासाठी आम्ही आंदोलने केली. प्राधिकरण हद्दीतील बांधकामांना न्याय देण्याची भूमिका मांडली. आता प्राधिकरण बरखास्त झाल्याने सर्व बांधकामे महापालिकेकडे वर्ग केली आहेत. त्यांना वैध करण्याचा पर्याय खुला झाला आहे.’

बिल्डरधार्जिने धोरण - भाजप

प्राधिकरणात रस्ते, वीज, पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन, कचरा संकलन, साफसफाई अशा सर्व सुविधा महापालिका पुरवत आहे. त्यामुळे महापालिकेत विलगीकरण करायला पाहिजे होते. परंतु, प्राधिकरणातील मोकळ्या जागांमधून मिळणारा निधी, त्याच्या हजारो कोटी रुपयांच्या ठेवी, गृहप्रकल्पातून मिळणारा तीन हजार कोटींचा महसूल डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला आहे. हा निर्णय पूर्णतः बिल्डर धार्जिना असून, त्या विरुद्ध आम्ही दोन-तीन दिवसांत न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत, अशी भूमिका महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष आमदार महेश लांडगे, आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली. महापौर उषा ढोरे, उपमहापौर हिराबाई घुले, प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे, पक्षनेते नामदेव ढाके, स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे आदी उपस्थित होते.

पीएमआरडीएकडे

प्राधिकरणाच्या ११० कोटींच्या ठेवी; १५० हेक्टर मोकळ्या जागेसह सेक्टर ४, ५, ९, १२, १३, आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र, ईडब्लूएस स्कीम

महापालिकेकडे

प्राधिकरणाच्या १५० हेक्टरवरील उद्याने, क्रीडांगणे; निवासी, विकसित क्षेत्र, लीज होल्डर हस्तांतरण, परवाने, बिल्डिंग प्लँन, घरांचे नूतनीकरण परवाने

वस्तुस्थिती

प्राधिकरणाकडे ४८० हेक्टर जमीन आहे. २४० हेक्टरवर अतिक्रमण आहे. ३६ हेक्टर जागा शेतकऱ्यांच्या साडेबारा टक्के परताव्याची आहे.